लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्तिमा पुगेका प्रतिनिधिहरूबाट विनम्रता, संयम र नागरिक तथा आलोचकहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ । राजनीतिक परिवर्तन र वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर सत्तामा पुगेका नयाँ पात्रहरूका लागि राजनीतिक संस्कार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचकप्रतिको दृष्टिकोण झनै अनुकरणीय हुनुपर्छ ।
तर भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरस्थित बीआईसीसी परिसरमा आयोजित जेनजी सहिद दिवसको अवसरमा आयोजित जेनजी विद्रोहको पहिलो वार्षिकी कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहारले भने सत्ताको अस्वाभाविक घमण्ड र दम्भ प्रदर्शित गरेको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी गृहमन्त्री गुरुङले विपक्षी दल, सञ्चारमाध्यम तथा आलोचकहरूप्रति प्रयोग गरेको आक्रामक र धम्कीपूर्ण भाषाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको खिल्ली उडाएको छ । ‘हामी राजनीति सिकाउन आएको, सिक्न आएको होइन’ भन्दै समर्थकहरूको तालीबिच प्रस्तुत भएको उनको अभिव्यक्तिले उनीभित्र हुर्किंदै गएको राजनीतिक अहंकारलाई स्पष्ट पार्छ । सत्तामा पुगेपछि नागरिकका प्रश्न सुन्ने र कमजोरीमाथि आत्मसमीक्षा गर्नेभन्दा पनि आलोचकहरूलाई दबाउने र धम्क्याउने शैली अपनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मानिँदैन ।
गृहमन्त्रीको यस्तो अस्वाभाविक र अराजनीतिक व्यवहारप्रति उनी स्वयं सम्बद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै व्यापक असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त हुनुले घटनाको गम्भीरतालाई झनै बढाएको छ । पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यले ‘अहंकारः विनाशस्य मूलम्’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति र संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपानेको ‘बदल्छौँ भन्नेहरू नै बदलिँदै त छैनौँ ?’ भन्ने प्रश्नले सरकार र पार्टी नेतृत्वबिचको दूरी र वैचारिक विचलनलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सडकमा छँदा प्रेस स्वतन्त्रता र सत्तालाई नम्र हुन आग्रह गर्नेहरू नै अहिले सरकारमा पुगेपछि धम्कीको भाषा बोल्न थालेको भन्दै जनाएको आपत्ति सान्दर्भिक छ ।
जुन जेनजी आन्दोलनको जगमा टेकेर नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भयो, त्यही आन्दोलनका सहिद परिवार, घाइते र जेलमा रहेका आन्दोलनकारीका अभिभावकहरूको आवाज सुन्नुको सट्टा दबाउने प्रयास गरिनु चिन्ताजनक छ । कार्यक्रमस्थलमै गृहमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने घाइते पवन खड्कालाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिनु र पीडितहरू माग नसुनिएको भन्दै आक्रोशित हुनुले सरकार नागरिकका समस्याप्रति विमुख भएको प्रस्ट हुन्छ । मञ्चमा विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई अग्रपंक्तिमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई पछाडि पारिएको दृश्यले राजनीतिक मर्यादा र सुशासनको उपहास गरेको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पटक–पटक अनुभवी पुस्ताको सम्मान गर्ने, अहंकार नदेखाउने र सुसंस्कृत राजनीति स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर उनकै पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीहरूबाट पुरानै हैकमवादी शैली दोहोरिनु, सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याउनु र मन्त्रालयमा पीडितको भिडियो खिचाउने जस्ता पपुलिस्ट तर गैरजिम्मेवार कार्य हुनुले नागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने अधिकार नागरिक र पत्रकारको हुन्छ भने त्यसको विनम्रतापूर्वक उत्तर दिने कर्तव्य सरकारको हो । सत्ताको कुर्सीमा बसेर शक्तिको उन्माद देखाउनु र आलोचकलाई शत्रुवत व्यवहार गर्नु विनाशकै बाटो हो । गृहमन्त्री गुरुङले आफ्ना अभिव्यक्ति र व्यवहारमाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र रास्वपा नेतृत्वले सरकार सञ्चालनमा व्यक्तिगत शैली र अहंकार हाबी हुन नदिन बेलैमा सजगता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
२०८३ भदौ २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
