काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले न्यायाधीशहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र आरोपबारे निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
तर, छानबिनका लागि कुन निकाय जिम्मेवार हुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट नपारेपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ । सोमबार (कात्तिक १६) प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश सहभागी फुलकोर्ट बैठकले सार्वजनिक भएका विषयमा संविधान र कानुनअनुसार छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले छानबिन गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिएको उल्लेख छ । तर, विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको ‘सम्बद्ध निकाय’ भन्ने शब्दले कुन निकायलाई संकेत गरेको हो भन्ने खुलाइएको छैन ।
न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी न्याय परिषद्, संसद्को महाभियोग सिफारिस समिति वा अन्य अनुसन्धानकारी निकायमध्ये कसको हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा सर्वोच्चको निर्णयले थप प्रश्न जन्माएको छ । विशेषगरी न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायाधीशसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गर्ने निकाय नै स्पष्ट नहुँदा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ । फुलकोर्ट बैठकले भने संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन तथा अनुसन्धानमा जवाफदेहिता र सहयोग गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । बैठकको निर्णयमा छानबिनको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने विषयलाई विशेष संवैधानिक प्रक्रियासँग जोडेको छ । संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
संविधानअनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले हस्ताक्षर गरी दर्ता गर्न सक्छन् । महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ अनुसार गठित समितिले आरोपित व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर दिएर आरोपसम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसपछि समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्छ ।
महाभियोगको प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म आरोपित पदाधिकारी निलम्बनमा रहने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । धारा १०१ को उपधारा ६ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । समितिको प्रतिवेदनपछि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन् । महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो सांसदहरूमा मात्र सीमित छैन । संविधानले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १०१ अनुसार संविधानको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा सर्वसाधारणले संसद् सचिवालयमा उजुरी दिन सक्छन् । यस्तो उजुरीलाई संसद्का तीन सदस्यले ग्राह्य रहेको प्रमाणित गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
समितिले उजुरीमाथि छानबिन गर्दा महाभियोग लगाउन पर्याप्त र मनासिब आधार देखेमा संसद्मा सिफारिस गर्न सक्छ । त्यसरी पेस भएको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको एकचौथाइले मतदानमार्फत समर्थन गरेमा थप अनुसन्धानका लागि पुनः महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि उठेका विवादको प्रारम्भिक छानबिन कसले गर्ने भन्ने विषयमा संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा सबै अवस्था समेट्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था नरहेको देखिन्छ । यही कानुनी अस्पष्टताका बीच विगतमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्लाई सिफारिस गरेको अभ्याससमेत छ । यसको उदाहरण सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि भएको छानबिनलाई लिन सकिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको न्याय परिषद्ले न्यायाधीश बमविरुद्ध उठेका विषयमा छानबिन गरेको थियो । त्यसपछि महाभियोग लगाउनुपर्ने विषयसहितको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद्मा पठाइएको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न प्रारम्भिक छानबिन गर्ने निकाय र संसदीय प्रक्रियाबीचको सम्बन्धलाई लिएर कानुनी प्रश्न उठेको थियो । न्याय परिषद्ले छानबिन गरी महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्लाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति संघर्षका कारण संसद्मा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । फलस्वरूप न्याय परिषद्बाट गरिएको सिफारिसले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन । विगतको यो अभ्यासले न्यायाधीशमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको प्रारम्भिक छानबिनमा न्याय परिषद्को भूमिका हुन सक्ने देखाए पनि त्यसलाई सबै परिस्थितिमा लागू हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन ।
अहिले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले नै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको आवश्यकता औँल्याएको अवस्थामा छानबिनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै आरोपको निष्पक्ष परीक्षण गर्ने, आरोपितलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिने र अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने विषय यस प्रक्रियाका मुख्य चुनौती हुन् । त्यसैले सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको ‘सम्बद्ध निकाय’ को पहिचान र त्यसको कानुनी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिएको छ । छानबिनको जिम्मेवारी पाउने निकाय, त्यसले अपनाउने प्रक्रिया र निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक बाटो स्पष्ट नभएसम्म फुलकोर्टको आग्रहले व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहनेछ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
