काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय शाखाले यससम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको हो ।
परिपत्रमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी पुस १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता तथा नवीकरण गर्न र बीमाअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको उक्त निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुस १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पहिलोपटक आबद्ध हुन चाहने नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, यसअघि नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका नागरिकले बीमा नवीकरण गर्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन तथा नवीकरण गर्न विभिन्न परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अब भने राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बीमा कार्यक्रमको आबद्धता, नवीकरण र सेवा प्रवाहसँग जोड्न लागिएको हो । यसले स्वास्थ्य बीमा सेवामा परिचय प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै सर्वसाधारणलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्त्वबारे सचेत गराउन र परिचयपत्र बनाउन बाँकी रहेका नागरिकलाई त्यसका लागि सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सरकारी निकाय भएकाले नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी पुर्याउने जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिइएको हो । विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै सूचना पुर्याउन र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सेवाग्राहीले बीमा आबद्धता तथा नवीकरण गर्नुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका नागरिकले पुस १ गतेअघि नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस व्यवस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा प्रवाहलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोड्नेछ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बाँकी रहेका, परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएर पनि प्राप्त गर्न नसकेका तथा परिचयपत्र बनाउन कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकका हकमा कसरी सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय कार्यान्वयनका क्रममा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । त्यसैले नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी दिनुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहलाई सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउन आग्रह गरेको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
