काठमाडौं । बिचौलियाको आरोप लागेका इनाम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र सम्पर्कबारे सार्वजनिक भएका विवरणले न्यायालयभित्र तरंग पैदा गरेको छ ।
न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको भनिएको संवाद, भेटघाट तथा आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र अन्योल र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । विवादमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नामसमेत जोडिएपछि प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ । यो विवाद सार्वजनिक भएयता प्रधानन्यायाधीश शर्मा केही दिनदेखि इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उनी पछिल्ला केही दिनयता मुद्दा हेर्न इजलासमा उपस्थित भएका छैनन् । यद्यपि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने अन्य प्रशासनिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी भने उनले सम्हालिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो । सार्वजनिक संवादअनुसार सापकोटाले व्यवसायी रोहित गुप्ताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाको निवेदनको स्क्रिनसट न्यायाधीश फुयाँललाई पठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समेत चासो रहेको भन्दै उक्त मुद्दा खारेज गरिदिन सापकोटाले आग्रह गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
तर न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटाको आग्रहअनुसार नभई गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको जवाफ दिएको संवाद सार्वजनिक भएको छ । त्यसपछि फुयाँलले सापकोटालाई भोलिपल्ट होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा कुराकानी गरेको र होटल हिमालयमा भेटेको स्वीकार गरेका छन् । तर उनले कुनै अनुचित काम नगरेको दाबी गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । फुयाँलका अनुसार सापकोटाले सुरुमा आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको परिचय दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि केही न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने हल्ला चलिरहेका बेला सापकोटाले न्यायाधीशहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । पछि सापकोटाले विभिन्न विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कुराकानी गर्न थालेपछि आफूहरू उनीप्रति सशंकित भएको फुयाँलले बताएका छन् । यद्यपि सापकोटासँगको सम्पर्क र भेटघाटलाई लिएर न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन् । यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम जोडिएपछि विवादले थप गम्भीर रूप लिएको हो । सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएका केही विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न भनिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक विवरणअनुसार तीन महिनाको अवधिमा १ लाख ९८ हजार ३३३ (मुद्रा स्पष्ट नभएको) र थप ७ हजार ५०० अमेरिकी डलर जम्मा गर्न भनिएको उल्लेख छ ।
यद्यपि प्रधानन्यायाधीश शर्माले इनाम सापकोटालाई आफूले नचिनेको र उनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै प्रकारको सम्पर्क नरहेको बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक भएका आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणको सत्यता र त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे भने आधिकारिक छानबिनबाट मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने देखिन्छ । प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच पनि आन्तरिक छलफल भएको थियो । कात्तिक १३ गते बसेको फुलकोर्ट बैठकमा मुख्यतः चार विषयले प्रवेश पाएका थिए ।
न्यायाधीश र इनाम सापकोटाबीच भएको सम्पर्क तथा भेटघाट, संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद, प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडेर सार्वजनिक भएको भनिएको आर्थिक कारोबार र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता उल्लंघन भए–नभएको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा केही न्यायाधीशले प्रकरणको वास्तविकता पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालत आफैँले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । न्यायालयको गरिमा र विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले अदालतभित्रैबाट छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । तर अन्ततः कात्तिक १६ गते बसेको फुलकोर्ट बैठकले आफैँ छानबिन समिति गठन नगर्ने निर्णय गर्यो ।
बरु बैठकले यस प्रकरणमा अधिकारप्राप्त निकायबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले छानबिन हुनुपर्ने आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो । सर्वोच्च अदालतले आफैँ समिति नबनाई बाह्य निकायबाट अनुसन्धान गराउन खोजेपछि न्यायिक वृत्तमा त्यसको अर्थ र प्रभावबारे पनि चासो बढेको छ । उता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र विवादमा मुछिएका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । तर पार्टीले यसबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कानूनमन्त्री सोविता गौतमसहित कानूनी पृष्ठभूमिका केही सांसदसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना हचुवाका भरमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने सुझाव दिएको बताइएको छ ।
न्यायालयसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएकाले राजनीतिक दबाब वा आवेगमा निर्णय गर्नुभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्मा अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । रास्वपाले विवादमा मुछिएका न्यायाधीशहरूमाथि चाल्न सक्ने सम्भावित कदमप्रति उनको चासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । महाभियोगको चर्चा र अदालतभित्रको विवादका कारण न्यायिक नेतृत्वमाथि थप दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ ।
यसैबीच, विवादमा परेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल व्यक्तिगत बिदामा बसेका छन् । उनले कात्तिक १७ देखि २० गतेसम्मका लागि व्यक्तिगत बिदा लिएका हुन् । त्यसपछि तिहारको सार्वजनिक बिदा सुरु हुने भएकाले उनी तिहार बिदा समाप्त भएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालत फर्किनेछन् । इनाम सापकोटा प्रकरण सार्वजनिक भएदेखि नै फुयाँलले पनि इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिएनन् । अब तिहारपछि मात्रै उनी नियमित काममा फर्किनेछन् । न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको भनिएको सम्पर्क, आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विवरण र राजनीतिक तहमा भइरहेको छलफलले सर्वोच्च अदालतको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । एकातिर सार्वजनिक विवरणको निष्पक्ष छानबिनको माग बढिरहेको छ भने अर्कोतिर महाभियोगको सम्भावनाले न्यायालय र राजनीतिक वृत्त दुवैलाई संवेदनशील बनाएको छ । अब अधिकारप्राप्त निकायले गर्ने अनुसन्धान र त्यसबाट आउने निष्कर्षले यो प्रकरणको वास्तविकता स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
