काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा सट्टापट्टाका नाममा निजीकरण गरी ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले कात्तिक १७ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता दर्ता गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन् । यस मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारी र सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा रहेको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको नामको हदबन्दी छूट प्राप्त जग्गा कानुनअनुसार, सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा योजनाबद्ध रूपमा सट्टापट्टा गरी निजी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको अख्तियारको दाबी छ । यस प्रक्रियामा सरकारी पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको र नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याएको अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि सुनसरी र मोरङमा जग्गाको अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छूट दिएको थियो । तर कम्पनीले छूटको शर्त उल्लंघन गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी प्राप्त जग्गामध्ये १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा २०४१ असार २ गते रिजाल टाशी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ । सरकारले हदबन्दी छूट पाएका निजी क्षेत्रका उद्योगले निर्धारित शर्तअनुसार जग्गा प्रयोग गरे नगरेको छानबिन गर्न २०४८ मंसिर २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको छानबिनपछि रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने शर्तमा पाएको जग्गा निर्धारित प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको तथ्य फेला परेको थियो । त्यसैका आधारमा सरकारले २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेर जग्गा रोक्का राखेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले समेत कम्पनीले शर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा निजी प्रयोजनमा लगाएको भन्दै साविक विराटनगर– ३ का कित्ता नम्बर ७१ र ४८ को जग्गा जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा निवेदन दिएको थियो । भूमिसुधार कार्यालय मोरङको २०६२ जेठ ६ गतेको प्रतिवेदनले समेत कम्पनीले हदबन्दी छूटमा प्राप्त जग्गा शर्तअनुसार प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको पुष्टि गरेको थियो । तर, मिलेमतोमा २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालयबाट उक्त जग्गाको रोक्का फुकुवा गराइएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर १ कनुवा जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेको थियो । कम्पनीले उक्त जग्गामा रूख तथा झाडी रहेको, स्थानीयले फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने गरेको, लागूऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बनेको तथा घेराबार नभएकाले खुला रहेको दाबी गरेको थियो । सोही आधारमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न विभिन्न निकायमा निवेदन तथा सिफारिस अघि बढाइएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङको २०६६ भदौ ७ गतेको सिफारिस, भूमिसुधार कार्यालयका शाखा अधिकृत रमेशकुमार ओझासहितका कर्मचारीले असोज ७ गते पेस गरेको संयुक्त प्रतिवेदन र उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छूट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ को दफा १ (७) अनुसार गठित समितिको सोही मितिको निर्णयलाई सट्टापट्टाको आधार बनाइएको थियो । त्यसैगरी सट्टापट्टाको निर्णय गराउन विभिन्न विद्यालयबाट निवेदन पेस गराइएको, विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ बाट असोज २५ गते सर्जमिन मुचुल्का तयार गरिएको र वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेसहितको टोलीले कात्तिक १० गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर यी सबै प्रतिवेदन र कागजातले कम्पनीले शर्तअनुसार, जग्गा प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको तथ्य नै पुष्टि गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसैले उक्त जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको निश्कर्ष छ । सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा निजीकरण गर्ने प्रक्रिया विभिन्न सरकारी निकायबाट चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवादीहरूको पूर्वसहमति र योजनाअनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
जग्गा जफत भई सरकारी तथा सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने तथ्य थाहा हुँदाहुँदै तत्कालीन मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ मंसिर १६ गते उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएबमोजिम हुने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयका आधारमा विराटनगरको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा खरिदबिक्री भएको र निजी प्रयोजनमा हस्तान्तरणसमेत गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । सट्टापट्टा प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको मुख्य आधारका रूपमा अख्तियारले विराटनगरको जग्गा बिक्री र सुनसरीको बनिगामामा जग्गा खरिद गरिएको मूल्यबीचको ठूलो अन्तरलाई प्रस्तुत गरेको छ । आयोगका अनुसार रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले सुनसरीको तत्कालीन बनिगामा गाविसमा रहेको जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दी छूट प्राप्त विराटनगरको जग्गा भने ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो ।
यसरी बढी मूल्य पर्ने विराटनगरको जग्गा बिक्री गरी कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गरेर कम्पनी तथा अन्य प्रतिवादीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याइएको र सरकारलाई हानि पुर्याइएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले उक्त जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसुरमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. रिजाल दुवै जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोअनुसार जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ । नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको छ । त्यसैगरी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीविरुद्ध पनि सोही बिगो कायम गरी कैद, बिगोबराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ । छविराज पन्त र रमेशचन्द्र अधिकारीविरुद्ध दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसमेत छ । उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नुरपति कडेल र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का तथा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध समेत ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबराबर जरिवाना र बिगो असुलको माग अख्तियारले गरेको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीविरुद्ध पनि सोही बिगो कायम गरिएको छ । महानिर्देशक लौडारीविरुद्ध दफा २४ अनुसार थप सजायको पनि माग गरिएको छ । त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी तथा नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीविरुद्ध पनि ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेलाई पनि सोही बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ । जग्गा सट्टापट्टा गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला, झुम्का सुनसरीका माटो विज्ञ सुमनकुमार सिंह, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन योजना अधिकृत वसन्तराज अर्याल र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला, झुम्का सुनसरीका तत्कालीन माटो विज्ञ नुनुलाल उरिब, तत्कालीन बनिगामा गाउँ विकास समितिका सचिव मणिराम पाण्डे र खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजात तयार गर्ने क्रममा विद्यालयबाट समेत निवेदन पेस भएको विषयमा अख्तियारले विद्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ । यसअन्तर्गत जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोखरेल र बुढानीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय, विराटनगरका तत्कालीन प्रिन्सिपल मोहन आचार्य रहेका छन् । त्यस्तै, जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणको केन्द्रमा रहेको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि तथा कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यसका अतिरिक्त शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेतलाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव (नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय, मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालय, मोरङका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ का वडा सचिव शान्तीदेवी पौडेल, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला, रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका तत्कालीन सञ्चालकहरू डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको मृत्यु भइसकेको देखिँदा निजहरूको हकमा क्रमश प्रतिवादीहरू सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मीला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, बिनोद चन्द्र शर्मा, कुमारी सोभा दाहाल, नविन रिजाल र अन्जु रिजाललाई बिगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी बनाईएको छ । आरोप पत्रअनुसार, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सचिव एवं नेपाल सरकारका मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालय मोरङका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा सचिव शान्तिदेवी पौडेल र उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइरालाको मृत्यु भइसकेको छ ।
त्यस्तै रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका तत्कालीन सञ्चालकहरू डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको पनि मृत्यु भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूको हकमा क्रमशः सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारी शोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अञ्जु रिजालबाट बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका अख्तियारले बताएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार प्रकरणसँग जोडिएको विराटनगरको जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा हस्तान्तरण भइसकेको भन्दै ती जग्गा जफत गर्नसमेत विशेष अदालतसँग माग गरेको छ । विभिन्न तहबाट कारोबार हुँदै हाल ४० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा पुगेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने अख्तियारको दावी छ । ती जग्गा हाल अनितादेवी धनावत, अनु कार्की, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेकबहादुर महत, डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारदा, प्रदीपकुमार मुरारका र निरू श्रेष्ठका नाममा कायम रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तवदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधुदेवी गुप्ता, मिनाकुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रञ्जना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, बिन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीलाकुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोखरेल र हरिनारायण यादवका नाममा समेत जग्गा कायम रहेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूको नामबाट जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने दावी अख्तियारको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
