काठमाडौँ । लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा रातो नम्बर प्लेट (निजी प्रयोजन) मा सञ्चालन हुँदै आएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमार्फत दिइने ‘राइड सेयरिङ’ सेवा अब पूर्ण रूपमा कानुनी र व्यावसायिक दायरामा आएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेसँगै अब रातो नम्बर प्लेट भएका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले भाडामा यात्रु बोक्न नपाउने भएका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले भाडामा यात्रु बोक्ने सवारीसाधनलाई सार्वजनिक अर्थात् ‘कालो नम्बर प्लेट’ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने राइड सेयरिङका दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई भाडाको सवारीसाधनका रूपमा दर्ता गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
यो नीति लागू भएसँगै पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गोलगायत प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिइरहेका बागमती प्रदेशभित्रका राइडरहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । गत असोज १ गतेदेखि नै यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), गुर्जुधाराबाट यसको दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यद्यपि, धेरैजसो राइडर र सवारीधनीहरूमा आफ्नो निजी मोटरसाइकललाई कसरी कालो प्लेटमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योलता छाएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीका अनुसार कुनै पनि नयाँ वा पुरानो मोटरसाइकल सोझै व्यक्तिले कालो प्लेटमा दर्ता गर्न मिल्दैन । यसका लागि सम्बन्धित सवारीधनी यातायात कार्यालयमा पञ्जीकृत (दर्ता) भएको कुनै राइड सेयरिङ कम्पनी वा यातायात सेवा कम्पनीमा आबद्ध हुनुपर्दछ ।
कम्पनीमार्फत नै सवारीलाई कालो प्लेटमा दर्ता वा सूचीकृत गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था प्रणालीअनुसार जुनसुकै दुईपाङ्ग्रे सवारी सुरुमा खरिद गर्दा निजी प्रयोजनकै लागि रातो प्लेटमै दर्ता भएको हुनुपर्छ । रातो प्लेटमा दर्ता भएर आवश्यक कागजात प्राप्त भइसकेका सवारीलाई मात्र पछि प्रक्रिया पुर्याएर सार्वजनिक (कालो प्लेट) मा रूपान्तरण गरिन्छ ।
कालोप्लेटमा दर्ताका लागि एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८३ मा उल्लेख छ । गुड्ने सबै पुराना मोटरसाइकल कालो प्लेटमा जान पाउँदैनन् । सरकारले यसका लागि सवारीको उमेर र प्राविधिक अवस्थासम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ । धेरै पुराना तथा सडक सुरक्षाका हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिएका साधनलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता अनुमति दिइँदैन । कालो प्लेटमा दर्ता हुनका लागि सवारीको प्राविधिक परीक्षण (जाँचपास) अनिवार्य गरिएको छ । साना सवारीसरह दस्तुर तिरेर सवारीको यान्त्रिक अवस्था ठीक रहेको जाँचपास प्रमाणपत्र लिनुका साथै प्रदूषण मापन गरी मापदण्डभित्र रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त, यात्रुको सुरक्षा सर्वोपरि हुने भएकाले अनिवार्य यात्रु बिमा पोलिसी पेस गरेपछि र आवश्यक राजस्व बुझाएपछि मात्र यातायात कार्यालयले सवारीलाई कालो नम्बर प्लेट जारी गर्छ ।
गत असोज १ गते बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारालाई लिखित निर्देशन पठाउँदै दर्ताका कानुनी आधारहरू स्पष्ट पारेको थियो । मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिवद्वारा जारी निर्देशनअनुसार सार्वजनिक सवारीमा दर्ता हुने दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम कालो नम्बर प्लेट प्रदान गरिनेछ । यसरी दर्ता भएका साधनलाई मिटर जडित ट्याक्सीसरहकै बाटो इजाजत (रुट परमिट) दिइने र पटके इजाजतसमेत जारी गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसैगरी, प्रदूषण जाँच र यान्त्रिक परीक्षणका लागि प्रदेशको आर्थिक ऐनअनुसार साना सवारीसाधनलाई तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिई विद्यमान मापदण्डअनुसार जाँचपास गरिनेछ । पञ्जीकरण भइसकेको यातायात सेवामा थप दुईपाङ्ग्रे सवारी थप गर्दा आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर लाग्नेछ । यात्रुहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६० अनुसार अनिवार्य यात्रु बिमा गर्नुपर्ने र यस्ता सवारीसाधनको भाडादर मन्त्रालयले नै निर्धारण गरेअनुरूप हुने कुरा मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ । सरकारले अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको राइड सेयरिङ व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कालो प्लेटमा दर्ता हुने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्नेछ । त्यति मात्र होइन, सरकारले राइड सेयरिङबापत प्राप्त हुने प्रत्येक कारोबारमा ५ प्रतिशत करसमेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका पूर्व यातायातमन्त्री जयराम थापाका अनुसार यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य हाल अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका राइड सेयरिङ एपहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कर उठाउनु हो । अहिले सवारी सेयरिङ गरिरहेका कम्पनीहरूले भाडा उठाए पनि राज्यलाई कर तिर्ने र व्यवस्थित हुने प्रक्रियामा नदेखिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न, सवारीको सुरक्षा गर्न र राज्यको राजस्व बढाउन अनिवार्य कालो प्लेट र कम्पनी दर्ताको व्यवस्था गरिएको पूर्वमन्त्री थापाले बताए । बागमती प्रदेशले नीति ल्याएर असोज १ गतेबाटै दर्ता खुला गरे पनि हालसम्म यातायात कार्यालय गुर्जुधारामा एउटा कम्पनीमार्फत जम्मा ५ वटा मोटरसाइकल मात्र कालो प्लेटमा दर्ता भएका छन् । यसको मुख्य कारण सरकारी निकायको पूर्वतयारी अभाव र व्यावहारिक कठिनाइ हो । यो निर्णय जति हतारमा गरियो, त्यसको पूर्वतयारी भने शून्यप्रायः देखिएको छ ।काठमाडौँ उपत्यकामा कति संख्यामा यस्ता दुईपाङ्ग्रे सवारी आवश्यक छन् र तिनलाई सार्वजनिक सवारी बनाउँदा उपत्यकाको साँघुरो सडकको क्षमताले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारसँग कुनै तथ्यांक वा अध्ययन छैन ।
बागमती प्रदेश मन्त्रालयका शाखा अधिकृत एवं गुनासो सुन्ने अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश, नियमावली र आर्थिक ऐनका आधारमा दर्ताको बाटो खोलिएको भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अध्ययन नभएको स्वीकार गरे । अदालतको आदेश र कानुनी आधारमा निर्णय भए पनि कति सङ्ख्यामा अनुमति दिने र यसले सडक तथा समग्र ट्राफिक प्रणालीमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा अहिले विस्तृत अध्ययन नगरिएको पौडेलको भनाइ छ । एकातिर बिनाअध्ययन हतारमा ल्याइएको यो नीतिले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा झनै चुनौती थप्न सक्ने आशङ्का गरिएको छ भने अर्कोतिर कानुनी रूपमा राइड सेयरिङ गर्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीले अब कालो प्लेट लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
