आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव देशको राजनीतिक निकासका रूपमा स्थापित हुँदैछ । लामो समयदेखिको अस्थिरता, शक्ति–सन्तुलनका खेल र प्रदेश–संघबीचका विवाद मात्र होइन जेनजी आन्दोलनले थलिएको शासनप्रणालीलाई पुनः जनमतद्वारा रिसेट गर्ने अवसर यही चुनाव हो ।
यस्तो निर्णायक चरणमा सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकता मतदातालाई आस्थावान् बनाउने, नीति–दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने र निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज, विश्वासिलो वातावरणमा लैजाने हुनुपर्थ्यो । तर मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेको आचरण भने उल्टो दिशामा मोडिएको देखिन्छ ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा सडकमा देखिएको असन्तुष्टि, असुरक्षा र राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आक्रोशलाई एमालेले पछिल्ला दिनमा योजनाबद्ध रूपमा विद्रुपीकरण गर्दै आएको छ । आन्दोलनका वास्तविक माग, युवाहरूको निराशा र प्रतिनिधित्वको चाहनालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सामग्री बनाउने एमालेको शैलीले न केवल विषयको गम्भीरता घटाइदिएको छ, बरु चुनावी वातावरणमै धुम्मता ल्याइदिएको छ ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा दलहरूले उनीहरूको वैकल्पिक नीति, आर्थिक दिशा, सुशासनका कार्यक्रम र जनताको जीवनयापन सुधार्ने उपाय प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा हुन्छ । तर एमाले शीर्ष नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म जेनजी आन्दोलनलाई ‘प्रेरित’, ‘सडक नाटक’ वा ‘एजेन्डाविहीन उत्तेजना’ भन्दै बदनाम गर्न व्यस्त देखिनु लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत छ । आन्दोलनलाई कमजोर देखाएर चुनाव जित्ने सम्भावनाभन्दा राजनीतिक अविश्वास बढ्ने, युवामध्ये थप दूरी सिर्जना हुने र समाजमा ध्रुवीकरण गहिरिने जोखिम बढेको छ ।
विपक्षीका रूपमा एमालेले सरकारको गलत निर्णय, आर्थिक अव्यवस्था, राज्य–संस्थाको क्षरण र युवाहरूको पलायनजस्ता मूल मुद्दामा प्रहार गर्न सक्थ्यो । तर सडकै सडक जेनजीलाई खिसी–टिप्पणीमा रूपान्तरण गरेर एमाले आफैंले आफूलाई ‘चुनावबाट डराएको पार्टी’को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । एकातिर चुनाव घोषणा भइसकेको छ, अर्कोतिर प्रमुख पार्टी नै युवाको आवाज दमन गर्नेभन्दा पनि व्यंग्य–प्रहारमा रमाइरहेको देखिनु चिन्ताजनक हो ।
चुनावी वातावरण बनाउने दायित्व सबै दलको छ, तर प्रमुख दलको जिम्मेवारी झनै ठूलो हुन्छ । जनतामा आशा जगाउने, निराश भएकालाई बाटो देखाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजवुत बनाउने भूमिकामा एमाले अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने थियो । तर एमाले आन्दोलनको विद्रुपीकरणतिर उत्रँदा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वैचारिक नभई विद्वेषपूर्ण भाषिक भिडन्तमा सीमित भइरहेको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले न चुनावको विश्वसनीयता बढाउँछ, न लोकतान्त्रिक संस्कारलाई ।अहिले आवश्यक छ-एमालेसहित सबै दलले मौलिक मुद्दामा बहसमा फर्कनु, जेनजीका मागलाई राजनीतिक संवादको हिस्सा बनाउने र युवाको असन्तुष्टि समाधान गर्ने मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने । प्रतिनिधिसभा चुनाव व्यवस्था पुनर्स्थापना र भविष्यको स्थिरताका लागि निर्णायक हो । यस्तो संवेदनशील घडीमा विरोधी मतलाई विद्रुप बनाउने होइन, राष्ट्रिय सहमति र चुनावी मर्यादा कायम राख्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको प्रमुख कर्तव्य हो ।
मिति २०८२ मङ्सिर ७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
