जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यो सरकार गठनको मूल कारण जेन जी आन्दोलनका नारा- भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासन-का विरुद्ध उठेको व्यापक जनआवाज नै थियो ।
आन्दोलनकै कारण सत्ता गुमाएको एमालेले सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालत धाइरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने यही आन्दोलनले खडा गरेको राजनीतिक नैतिकताको स्वरुप आज कार्की नेतृत्वकै सरकारभित्रै कमजोर हुँदै गएको देखिन थालेको छ ।
अन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्य त फागुन २१ गतेसम्म चुनाव गराउनु हो । तर आन्दोलनले उठाएका मुद्दा-सुदूरसम्म व्याप्त नातावाद, पदको दुरुपयोग, शक्ति समायोजनका खेल—पछि दोहोरिन नदिने गम्भीर जिम्मेवारी पनि यस सरकारकै काँधमा छ । त्यो नैतिक अपेक्षाको पहिलो परीक्षा भने कार्की सरकार आफैँले पार गर्न सकेको देखिँदैन ।
सबैभन्दा पहिले, प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमतीलाई सहसचिव पदमा नियुक्त गरेको प्रकरणले नै सरकारभित्रैको नैतिक स्वच्छतामा प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलनको मूल नारा नातावादविरुद्ध थियो । तर अन्तरिम सरकारकै शक्तिशाली पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नै पत्नीलाई पद दिएको खुलासा हुनु परिवर्तनका नारामाथि नै गम्भीर प्रहार हो । जेन-जी समूहहरूले नै यो कदमप्रति जवाफसहित स्पष्टीकरण माग्नु स्वाभाविक छ ।
त्यसपछि आउँछ-महान्यायाधिवक्ता सपना भण्डारीको निर्णय। भण्डारीले नातेदार तथा आफ्नै लगानी भएको संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु स्वार्थ–संघर्षको खुला नमुना हो। न्यायिक नैतिकताको यस्तो प्रत्यक्ष हनन अन्तरिम सरकारप्रति जनता र आन्दोलनकारीको भरोसालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने खालको छ । ‘न्याय’ को सर्वोच्च पदमा बस्ने व्यक्ति नै विवादास्पद निर्णयमा उत्रनु ‘नयाँ राजनीति’ को दाबीको पूर्ण विपरीत हो ।
राजदूत फिर्तासम्बन्धी विवाद त झनै चिन्ताजनक छ । चुनाव तयारीमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने सरकार राजदूत फिर्ता जस्ता संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा उत्रनु राजनीतिक निरन्तरताभन्दा देखा देखी ‘शक्तिको प्रदर्शन’ तिर बढी झुकाव भएको संकेत दिन्छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय रोक लगाएको स्थितिमा पुनः ती राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने कदमले अदालतप्रतिको सम्मान र संवैधानिक आचरण नै प्रश्नमा परेको छ। अदालत अवहेलनाको मुद्दासहित यो विषय अन्तरिम सरकारको वैधानिक अनुशासनप्रति गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनु, ‘अदृश्य शक्ति’ ले मन्त्री सिफारिस प्रभावित गरेको दाबी, विवादित नामहरू परिनियोजनमा गरिएको प्रयास—यी सबैले अन्तरिम सरकारभित्रको निर्णय प्रक्रियाको अपारदर्शिता उजागर गर्छन् । जनताको अपेक्षा थियो-प्रविधिजन्य, पारदर्शी, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी कार्यशैली। तर कार्की सरकारले अहिलेसम्म प्रदर्शन गरेको शैली पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको पुनरावृत्तिभन्दा धेरै फरक देखिँदैन ।
जेन–जी आन्दोलनले देशलाई पुरानै विकृति हटाएर नयाँ मार्गतिर लैजान खोजेको थियो । तर आन्दोलनकै जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले आज जुन किसिमका विवाद जन्माइरहेको छ, त्यसले आन्दोलनको आत्मा क्षतिग्रस्त बनाउने जोखिम बढेको छ ।
अन्तरिम सरकारलाई अझै पनि आफ्नो मार्ग सुधार्ने मौका छ । पारदर्शिता, नैतिकता र जिम्मेवारीका स्पष्ट कदम नचालिने हो भने ‘परिवर्तन’ को आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ-र त्यो निराशा फेरि अर्को आन्दोलनको बीउ बन्न सक्छ ।
मिति २०८२ मङ्सिर ९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
