डिसेम्बर १ लाई विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय एड्स दिवस’ का रूपमा मनाइँदै आएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो । एड्सविरुद्धको लडाइँले विश्व राजनीतिदेखि स्वास्थ्य संरचनासम्म ठूलो चासो खिच्दै आएको भए पनि नेपालजस्ता मुलुकका लागि यो दिन विशेषगरी क्षणिक स्मरण मात्र नभई दीर्घकालीन रणनीति पुनःपरिक्षण गर्ने अवसर पनि हो । तथ्यांकले देखाउँछ—नेपालले एचआईभी/एड्स नियन्त्रणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहेको छ, तर जोखिमसमूह, बजेट अभाव र पहुँचको असमानताका कारण चुनौती कायम नै छ ।
नेपालमा एचआईभी संक्रमण महामारीको चरणबाट ‘सङ्कुचित’ चरणतर्फ झरेको भनेर सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा नयाँ संक्रमण दर घट्दै गएका छन्, उपचारमा पहुँच बढेको छ, र एन्टिरिट्रोभाइरल सेवा देशभर विस्तार भएको छ । तर यति मात्रले समस्या हल भएको मान्न सकिँदैन । अझै पनि जोखिममा रहेका समूह—एलजिबिटीआईक्यू+ समुदाय, यौनकर्मी, सूई प्रयोग गरी लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरू, र प्रवासी श्रमिकहरू-बीच संक्रमण दर उचाइमै छ । यी समुदायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पहुँच पुर्याउन नसक्नु नै नेपालका समस्याहरूको मूलमा छ ।
नेपालमा एड्सविरुद्धको लडाइँमा सरकारी प्राथमिकता कमजोर हुँदै गएको भन्ने आलोचना पनि उठ्ने गरेको छ । एचआईभी/एड्स कार्यक्रममा निर्भरता अझै पनि दातृ निकायमै रहँदै आएको छ, जसले नीति र बजेट निरन्तरतामा प्रश्न खडा गर्छ । दाताको बजेट घट्दा वा प्राथमिकता फेरिँदा सिधै जोखिममा परेका समुदायका सेवा प्रभावित हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन र दीगो स्वास्थ्य वित्त प्रणालीतर्फ ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।
अर्को चुनौती पूर्वाग्रह र सामाजिक कलंक हो ।
एचआईभी संक्रमितले अझै पनि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धमा भेदभाव भोग्नुपरेको तथ्य उजागर भइरहेका छन् । कलंकका कारण मानिसहरूले जोखिमबारे खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन्, परीक्षण गर्न डराउँछन्, र उपचारमा ढिलाइ हुन्छ । एड्स नियन्त्रणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व ‘समयमै परीक्षण र उपचार’ हो, तर सामाजिक कलंकले नै यसलाई बाधित बनाइरहेको छ । सरकारले कानुनी संरक्षण, जनचेतना कार्यक्रम र विद्यालयस्तरमै यौन स्वास्थ्य शिक्षा सुदृढ गर्नुपर्छ ।
नेपालको भौगोलिक र सामाजिक विविधता अनुसार फरक–फरक रणनीति आवश्यक पर्छ । शहरी क्षेत्रमा सेवा सहज भए पनि दुर्गम गाउँमा परीक्षण र औषधि सेवा सीमित छन् । डिजिटल हेल्थ, मोबाइल क्लिनिक र समुदाय–आधारित स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको भूमिकालाई अझ सुदृढ गर्न सके देशव्यापी सेवा पहुँचलाई सबल बनाइन्छ । एड्स नियन्त्रण अब केवल चिकित्सकीय मुद्दा होइन; यो मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र विकासको प्रश्न पनि बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एड्स दिवसले हामीलाई सम्झाउँछ—एचआईभी विरुद्धको इतिहासमा प्रगति भएका छन्, तर लडाइँ अझै समाप्त भएको छैन । नेपालले दिगो नीति, पर्याप्त बजेट, जोखिम समुदायसँगको साझेदारी, र सामाजिक कलंक अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसैमा हामीले एड्समुक्त पुस्ताको लक्ष्यलाई यथार्थतर्फ लैजान सक्छौँ ।
