काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा क्रेडिट स्कोरिङ, धोखाधडी पहिचान, ग्राहक सेवा, जोखिम व्यवस्थापन र अनुपालन अनुगमनजस्ता क्षेत्रमा एआई प्रयोग विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा द्रुत गतिमा परिवर्तन ल्याइरहेको प्रविधिलाई व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले लागू गर्न ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्गदर्शन’को ड्राफ्ट सार्वजनिक गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुने गरी मार्गदर्शनको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ र आगामी पुस १५ गतेभित्र लिखित वा इमेलमार्फत सुझाव दिन हितधारकसँग आग्रह गरेको छ । प्राप्त राय/सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी अन्तिम दस्तावेज सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानी नेपालको वित्तीय संरचना र चासोलाई ध्यानमा राखेर यो मार्गदर्शन तयार गरिएको हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालकसमेतमा यो लागू हुनेछ ।
मार्गदर्शनले एआईसँग सम्बन्धित जोखिम र प्रविधि बुझ्न बोर्ड सदस्यदेखि कर्मचारीसम्म क्षमता विकास आवश्यक ठहराएको छ । एआई प्रयोगबारे ग्राहकलाई सचेत पार्ने, गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्ने र साइबर लचकता मार्गदर्शन–२०८० तथा सूचना प्रविधि मार्गदर्शन–२०६९ लगायतका कानुनहरूको पनि समान रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एआई प्रयोगमार्फत बैंकिङ सेवा थप दक्ष, नवीन र ग्राहकमैत्री बनाउने, वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र सञ्चालन लचकता वृद्धि गर्ने नै मार्गदर्शनको मूल उद्देश्य हो । एआई प्रणाली पारदर्शी, व्याख्यायोग्य, निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्ने, ग्राहक अधिकार, गोपनीयता र डाटा सुरक्षामा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । एआईको जिम्मेवार प्रयोगलाई आधार दिन पर्याप्त सुशासन संरचना र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य गरिने उल्लेख छ ।
एआई प्रणालीबाट निस्कने परिणामका लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टर र वरिष्ठ व्यवस्थापन नै अन्तिम रूपमा जिम्मेवार रहने छन् । एआई सुशासन संरचना स्पष्ट एआई रणनीतिसँग निर्देशित हुनुपर्ने र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसँग एकीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। एआई प्रणाली प्रयोग अघि ती उच्च जोखिम वा सामान्य जोखिमको श्रेणीमा पर्छन् कि भनी प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ । गम्भीर वित्तीय हानि, न्यून मानव निगरानी, व्यापक असर वा मौलिक अधिकारमा खतरा पुर्याउने सम्भावना रहेका प्रविधि ‘उच्च जोखिम’ को दायरामा पर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
एआई प्रणालीहरूलाई साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित राख्न अनिवार्य सुरक्षा अडिट गर्नुपर्ने र साइबर लचकता मार्गदर्शनको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ । ग्राहकको डाटा एआईका लागि प्रयोग गर्नुअघि स्पष्ट सहमति लिनु पर्ने तथा सेवा प्रभावित नहुने गरी ‘अप–आउट’ को विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र व्याख्यायोग्य बनाउने प्रावधानसहित एआईले उत्पादन गरेका सामग्री वा नतिजालाई स्पष्ट रूपमा लेबल गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एआईसम्बन्धी गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। उच्च–जोखिम एआई प्रणालीका विस्तृत कागजात तयार राख्नुपर्ने र गोपनीयता ऐन–२०७५सहित सबै सान्दर्भिक कानुनको पालना अनिवार्य गरिएको छ । मार्गदर्शनले एआईको प्रयोगलाई सुरक्षित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँदै वित्तीय पहुँच, आर्थिक समावेशिता र प्रतिस्पर्धी वित्तीय वातावरण विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
