अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि सैन्य आक्रमण गरी त्यहाँका निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
यो कारबाही केवल दुई राष्ट्रबीचको द्वन्द्व मात्र होइन, विश्वव्यवस्थाको आधार मानिएको सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र शक्ति सन्तुलनमाथिको खुला प्रहार हो । यसले शक्तिशाली राष्ट्रले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने खतरनाक सन्देश प्रवाह गरेको छ, जुन साना र शक्ति कम भएका मुलुकका लागि अत्यन्तै चिन्ताजनक संकेत हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरले कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर अमेरिकाको यो कदमले ती सबै मूल्य र नियमलाई अवहेलना गरेको देखिन्छ । यदि कुनै मुलुकले अर्को मुलुकको सरकार मन नपरेको आधारमा, राजनीतिक असहमति वा रणनीतिक स्वार्थका कारण सैन्य हस्तक्षेप गर्न पाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने खतरा बढ्छ ।
अमेरिकाले यस कारबाहीलाई ‘लोकतन्त्र रक्षा’, ‘मानवअधिकार संरक्षण’ वा ‘क्षेत्रीय स्थिरता’ जस्ता शब्दमा औचित्य प्रमाणित गर्न खोज्न सक्छ । तर इतिहास साक्षी छ—यस्ता तर्कहरू प्रायः शक्ति प्रयोगलाई ठहर्याउने बहाना मात्र बनेका छन् । इराक, अफगानिस्तान, लिबिया जस्ता उदाहरणहरूले देखाइसकेका छन् कि बाह्य हस्तक्षेपले न त स्थायित्व दिन सकेको छ, न त लोकतन्त्र बलियो बनाएको छ । बरु, राज्य संरचना कमजोर बनाउने, हिंसा फैलाउने र आम नागरिकलाई पीडित बनाउने काम भएको छ ।
भेनेजुएलाको सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठ्छ—आन्तरिक राजनीतिक संकट समाधान गर्ने अधिकार त्यहाँका जनतालाई छ कि छैन ? कुनै पनि देशको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गराउने जिम्मा बाह्य शक्तिले लिने हो भने साना राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार अर्थहीन हुन्छ । आज भेनेजुएला हो, भोलि यो सूचीमा अरू साना, रणनीतिक रूपमा कमजोर मुलुक पर्न सक्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनको वास्तविकता पनि उजागर गरेको छ । विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको भनिए पनि व्यवहारमा केही सीमित शक्तिराष्ट्रको इच्छाअनुसार नियम मोडिने अवस्था अझै विद्यमान छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् जस्ता संस्थाहरू यस्ता घटनामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नुले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत संरचनाको कमजोरीलाई समेत देखाएको छ । शक्तिशाली देशका लागि नियम लचिलो र साना देशका लागि कठोर हुने प्रवृत्ति झनै संस्थागत हुँदै गएको छ ।
साना र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यो घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ स्पष्ट छ । केवल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक घोषणामा भरोसा गरेर मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन । आन्तरिक एकता, संस्थागत मजबुती, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र क्षेत्रीय सहकार्य आजको विश्वमा झनै अपरिहार्य बन्दै गएको छ । साथै, साना मुलुकहरूले सामूहिक आवाज उठाएर यस्ता एकपक्षीय कारबाहीको विरोध गर्न सकेनन् भने ‘बलवान नै न्यायाधीश’ हुने प्रवृत्ति अझ बलियो हुनेछ ।
नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि पनि यो घटनाले गहिरो सन्देश दिएको छ । कुनै पनि बहानामा बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने वा मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्ति अन्ततः आफ्नै हितविपरीत पर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सिद्धान्तगत स्पष्टता, सार्वभौमिकताको रक्षा र नियममा आधारित विश्वव्यवस्थाको पक्षमा दृढता आवश्यक छ ।
अन्ततः, भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी कारबाही केवल एक देशको सत्ता परिवर्तनको कथा होइन । यो विश्वव्यवस्थाको दिशा के हुने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको विषय हो । यदि शक्ति प्रयोग नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य उपकरण बन्दै जाने हो भने विश्व अझ असुरक्षित, अन्यायपूर्ण र अस्थिर बन्नेछ । त्यसैले यो घटनालाई साना राष्ट्रहरूले गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनु आवश्यक छ—आज अरूको पालो हो, भोलि आफ्नै हुन सक्छ ।
मिति २०८२ पुस २१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
