काठमाडौं । देश रुपान्तरणका लागि सय वटा आधार अघि सारेको छ । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रलाई बाचापत्र भनेको छ। बाचापत्रको पहिलो बुँदामा दलित समुदायसँग क्षमायाचना गर्ने वाचा गरिएको छ। ‘ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पीछडिएका समुदायहरूमाथि भएका जातीय विभेद्, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रुपमा क्षमायाचना गर्छौं,’ रास्वपाले भनेको छ।
रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको छानबिन आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको छ। यस्तै, २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजकि पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ। रास्वपाको सरकार बनेपछि राज्यका निकायमा बसेका व्यक्तिले कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध हुनु नपाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। रास्वपाले भनेको छ, ‘राज्यका विभिन्न निकायहरू कर्मचारीतन्त, शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगहरू लगायत राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलिय आवद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौँ।’ यस्तै, सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने वाचा गरिएको छ। रास्वपाले सरकारमा आएपछि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने वाचा गरेको छ।
‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्नेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संस्द्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप।’
रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको संकट समाधानका लागि सञ्चालकलाई जेल पठाउनुभन्दा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रास्वपाले हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल हाल्ने होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो भन्दै थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीति अघि सारेको छ। रास्वपाको वाचापत्रमा देशको अवस्था सुधार्नका लागि एक सय आधार प्रस्तुत गरिएको छ। ती मध्ये २९, ३० र ३१ औँ बुँदामा सहकारीको विषय परेको हो। सहकारी सञ्चालकका कुरा सुनेर समाधान खोज्ने नीतिअनुसार बचत फिर्ता गर्न तयार हुने र भरपर्दो स्रोत एवं योजना भएका सञ्चालकका लागि ’मिलापत्र’को कानुनी बाटो खोलिने उल्लेख छ। “यदि कुनै सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् भने उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ,” वाचापत्रमा भनिएको छ।
रास्वपाले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ’घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको मापदण्डमा ल्याउने र कडा नियमन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। साना संस्थाहरूको व्यवस्थापनका लागि भने उच्चाधिकार सम्पन्न ’दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने बताइएको छ। ऋणको पासो र चर्को ब्याजदर अन्त्य गर्न सहकारीलाई पनि ’कर्जा सूचना केन्द्र’सँग जोड्ने योजना रास्वपाले अघि सारेको छ। ब्याजदरलाई ’बेसरेट’सँग जोडेर स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने दाबी गर्दै रास्वपाले भनेको छ, “सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्नेछौँ।”
वाचापत्रमा भनिएको छ, ’बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि राज्यका तर्फबाट ’एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने र संकटग्रस्त संस्थाहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तालाई पहिले भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछौँ।’ कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट रास्वपा सभपाति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहितले बाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दनिकदेखि साभार।
