(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’ पाठकहरूको सहजताका लागि शृंखलावद्ध रूपमा क्रमशः प्रकाशित गरिएको छ । वाचापत्रका कूल १०० बुँदामध्ये गत अंकहरूमा १ देखि ८१ बुँदासम्म प्रकाशित गरिएकोमा आजको अंकमा ८२ देखि १०० बुँदासम्म प्रकाशित गरिएको छ ।)
८२. विगतका असफलताहरूबाट सिक्दै ‘भू–उपग्रह नक्साङ्कन’ र ‘डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण’ मार्फत वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ सुकुम्बासीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन एक अधिकार सम्पन्न ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण’ गठन गरिनेछ । वास्तविक भूमिहीनहरूका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको ‘एकीकृत नमूना बस्ती’ विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व (लालपूर्जा) प्रत्याभूत गर्नेछौं ।
८३. पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विविधता, जटिल भूबनोट, भौगोलिक असुरक्षा तथा छरिएर रहेका बस्तीहरूमा बसोबासका कारण आधारभूत पूर्वाधारहरू; शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरू प्रभावकारी र कम लागतमा निर्माण गर्न कठिन छ । विकास सेवा र पूर्वाधारलाई कम खर्चिलो, पहुँचयोग्य तथा दिगो बनाउने उद्देश्यले छरिएका बस्तीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नेछौं । यसका लागि नमूनाका रूपमा एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौं । यस्ता एकीकृत बस्तीको आधार त्यहाँको भू–उपयोग योजना, सुरक्षित आवास, आधारभूत पूर्वाधार, रोजगारीका अवसर, सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा वातावरणीय सन्तुलन हुनेछ । स्थानीय समुदायको स्वैच्छिक सहमति, सहभागिता तथा सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
८४. युवा र नयाँ दम्पतीहरूलाई आफ्नै घरको स्वामित्व प्रदान गर्न हामी ‘प्रथम आवास प्रोत्साहन नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं । पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने नागरिकका लागि घर कर्जाको वार्षिक सावाँब्याज भुक्तानीलाई आयकरमा कट्टी गर्न पाउने प्रावधान लागू गर्नुका साथै घरजग्गा दर्ता शुल्क (मालपोत) मा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नेछौं । नागरिकको आफ्नै घरमा बस्ने सपनालाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै युवाहरूको वित्तीय पहुँच सहज बनाउनेछौं ।
८५. सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र लक्षित बनाउन डेटाबेस निर्माण गरी, प्राथमिकता निर्धारणका आधारहरू विश्लेषण गरी सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै, दोहोरो लाभ र दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पुनः डिजाइन गर्नेछौं ।
८६. वन क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने उत्पादनले अर्थतन्त्रमा बृहत्तर योगदान पुर्याउने गरी वन व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानून तथा नीतिगत पुनरावलोकन गर्नेछौं । चरन क्षेत्रको विकास, मासजन्य पशुपक्षी पालन, आवश्यक पूर्वाधार विकास, आवास तथा घर–भवन निर्माणमा काठको व्यवस्थित उपयोग, आयात प्रतिस्थापन, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, पर्यटन, काठ उत्पादन तथा बिक्री र कार्बन व्यापारलाई प्रमुख आर्थिक गतिविधिका रूपमा लिई आर्थिक र रोजगारीमा योगदान पुर्याउने गरी क्षेत्रगत तहमा वैज्ञानिक वन तथा चरण क्षेत्र उपयोग योजना बनाउनेछौं ।
८७. बस्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु (मुख्यतः बाँदर, हात्ती र बाघ) र स्थानीय वासिन्दाबिच बढ्दो द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण, पूर्वसूचना तथा रोकथाम संरचना विकास, र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । खासगरी बाँदरको आतंकका कारण सिङ्गो गाउँ नै बसाइँ जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले जनजीवन आक्रान्त भएको हुँदा बाँदर नियन्त्रणका लागि नसबन्दी, वनमा बगैँचा, बाँदरले क्षति पुर्याउन नसक्ने वैकल्पिक बाली लगाउनु अथवा विद्युतीय छेकबार निर्माण गर्न सहयोगदेखि स्थानान्तरणसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गरी समुदायहरूलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्नेछौं ।
८८. सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि ‘वन डढेलो उच्च–सतर्कता केन्द्र’ स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत डढेलोको वास्तविक समय (रियल टाइम) मा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने आधुनिक संयन्त्र परिचालन गर्नेछौं । साथै पोर्टेबल पम्प र सुरक्षा उपकरणलाई वन क्षेत्र भएका प्रत्येक वडामा वितरण गरी व्यापक अग्नी नियन्त्रण प्रशिक्षण दिनेछौं । अग्नि नियन्त्रणमा ड्रोनको परीक्षण तथा अनुसन्धान गराउनेछौं ।
८९. पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको दिगो सन्तुलन कायम गर्न, वास्तविक दीर्घकालीन जोखिमहरूको उचित आँकलन तथा मूल्याङ्कन गर्न, साथै पूर्वाधार निर्माणमा चरम ढिलासुस्तीको स्रोत बनेका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान स्वीकृति र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, कानून र कार्यविधिहरूलाई तत्काल सरलीकरण गर्नेछौं । साथै देशभरका नदीहरूमा जलविद्युत् आयोजना बन्द गर्दा सांस्कृतिक, पारिस्थितिक र पर्यटकीय महत्व भएका केही नदीहरूलाई विस्तृत अध्ययनको आधारमा स्थायी संरक्षण दिनेछौं ।
९०. नेपालको वातावरणीय सुरक्षा र तराई–मधेसको अस्तित्वसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइ चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, तराईका नदीहरू ढुङ्गा गिट्टीले भरेर डुबानको जोखिम कम गर्न र विद्यमान विवाद अन्त्य गर्न वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी ‘वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि’ लागू गर्नेछौं । ‘एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण’लाई स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा जिम्मेवारीसहित थप अधिकार सम्पन्न बनाई चुरे संरक्षणलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने र चुरेका अति संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई ‘पूर्ण संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्नेछौं ।
९१. हामीले सबै नागरिकका लागि सुरक्षित पिउने पानी सुनिश्चित गर्नेछौं । तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा देखा परेको आर्सेनिकको गम्भीर जनस्वास्थ्य सङ्कटलाई राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा लिँदै ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सुरु गर्नेछौं ।
९२. देशभरि फोहोर छुट्याउने व्यवस्था र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना सुरु गर्नेछौं । फोहोरलाई समस्या होइन, स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’ प्रवद्र्धन गर्न यस क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्र र सहकारीहरूलाई आधुनिक मेसिनरी तथा प्रविधि खरिदमा विशेष सहुलियत दिनेछौं ।
९३. नागरिकको स्वच्छ हावा फेर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गर्न नेपालमा वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड भित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गर्नेछौं । यातायात साधन, ईटा भट्ट तथा कलकारखानाबाट हुने उत्सर्जनका नयाँ मापदण्ड बनाई कडा कार्यान्वयन गराउनुका साथै फोहोर र कृषि अवशेष खुला रूपमा जलाउने कार्यलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउनेछौं । दाउरा वा गुइँठाले पकाउन बाध्य भई महिला तथा वालवालिकाको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राख्ने घरपरिवारलाई सफा इन्धनले खाना पकाउन सक्षम बनाउनेछौं । सीमापारबाट आउने वायु प्रदूषण र तुँवालो मापन गरी छिमेकी राष्ट्रहरूसँग वार्ता गर्नेछौं ।
९४. नेपालमा भूकम्प, मानव निर्मित तथा जलवायु परिवर्तनले हुने विपदको उच्च जोखिममा रहेकोले ‘प्रतिक्रियामुखी’ मात्र नभई ‘पूर्वतयारीमुखी’ सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नेछौं । सार्वजनिक र निजी भवनहरूलाई सुदृढीकरण र प्रबलीकरण गराई कडा निर्माण तथा अग्नि सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नेछौं । उच्च जोखिम क्षेत्रको अद्यावधिक जोखिम नक्साङ्कन गरी स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक गर्नेछौं र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्नेछौं । बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई पहिचान गरी सुरक्षित र व्यवस्थित ‘एकीकृत बस्ती’मा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र कानुनी अधिकारसहित ‘अधिकार सम्पन्न’ बनाउनेछौं र कम्तीमा ५ वटा कम प्रयोग भएका विमानस्थलहरूमा राहत सामाग्री भण्डारण तथा वितरण केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै हेलिकप्टर उद्धार केन्द्रमा विकास गर्नेछौं । सचेतना जगाउन र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षको एक पटक अनिवार्य ‘विपद् सुरक्षा अभ्यास’ सञ्चालन गर्ने र व्यापक प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण गर्ने नीति लागू गर्नेछौं ।
९५. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा लचिलोपनलाई विकास योजना, पूर्वाधार डिजाइन र बजेट प्रक्रियासँग जोड्नेछौं । ‘राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति’ स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी सुरु गर्नेछौं । नेपालको हिमाल र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’को रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाउनेछौं, साथै जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी सङ्कटमा नेपाललाई ‘पीडित’ राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठाई ‘नेतृत्वदायी’ भूमिकामा पुर्याउनेछौं । यसका लागि स्पष्ट ‘जलवायु कूटनीति मार्ग चित्र’ स्वीकृत गरी आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको एजेन्डा र मागहरूलाई उच्चस्तरीय र प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउनेछौं ।
९६. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भूराजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न हामी ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्नेछौं । छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौं । गत दशकमा भित्र्याइ भारतले उल्लेखनीय प्रगति गरेका निम्न क्षेत्रहरूबाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्ने गरी विकास साझेदारीको स्वरूपलाई नवीकरण गर्नेछौंः डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार; उच्च गतिमा बन्ने गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार; अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण; उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रबीचको सामञ्जस्य; र समग्र राज्य सक्षमताको वृद्धि आदि । त्यस्तै मित्रराष्ट्र चीनसँग सहुलियतपूर्ण वित्तको परिचालनमार्फत विश्व स्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राज्य–निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम; अन्तरप्रादेशिक प्रतिस्पर्धाका अनुकरणीय विषयहरूलाई साझेदारीका पाटा बनाउनेछौं ।
९७. नेपालको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न र सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त जनशक्ति र उच्च क्षमताको भौतिक पूर्वाधारसहित एक विशिष्टीकृत ‘सीमा सुरक्षा बल’का रूपमा परिचालन गर्नेछौं । सीमा नाकाहरूमा नाइट–भिजन क्यामेरा, ड्रोन निगरानी र डिजिटल इन्ट्री–एक्जिट रेकर्ड प्रणाली लागू गरी तस्करी, अवैध ओसारपसार र क्रस–बोर्डर अपराधलाई सख्त नियन्त्रण गर्नेछौं । सीमा विवाद र पुराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवादमार्फत स्थायी रूपमा टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नेछौं ।
९८. नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा बढाउनेछौं । राजनीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिई प्रत्येक कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरी कूटनीतिलाई देशको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बनाउनेछौं । विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीहरूले राज्यको उपस्थिति महसूस गर्न सकून् भन्नका लागि कूटनीतिक सेवालाई ‘सुरक्षा र सुविधा’ केन्द्रित बनाउनेछौं । दूतावासको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न ‘डिजिटल कन्सुलर सेवा’को पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरी राहदानी नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणलाई पूर्णतः अनलाइन र झन्झटमुक्त बनाउनेछौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४/७ सक्रिय रहने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ र प्रत्येक नियोगमा स्थलगत उद्धारका लागि ‘द्रुत टोली’ परिचालन गर्नेछौं । परम्परागत कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’मा बदल्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमा ‘इकोनोमिक कन्सुलर’को संख्या थप गरी निर्यात, पर्यटन र लगानी प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गर्नेछौं ।
९९. रास्वपाले प्रवासका नेपालीहरूलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको एक आधार मान्दछ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुको साथै गैरआवासीय नेपालीहरूको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवाद बाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरूलाई तत्काल अन्त्य गर्नेछौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजीलाई नेपालका ठूला पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नका लागि विशेष कानुनी सुरक्षा, ‘डलर खाता’को सहजता र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधान बनाउनेछौं । प्रवासमा रहेको उच्च तहको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई स्वदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगसँग जोड्न ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्नेछौं । संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीहरूले नेपालको पर्यटन, संस्कृति र लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने ‘स्वयंसेवी दूत’को रूपमा काम गर्ने वातावरण र संयन्त्र बनाउनेछौं । प्रवासमार्फत नेपाली भाषा, कला र मौलिक पहिचानलाई विश्वका प्रमुख शहरहरूमा जीवन्त रूपमा फैलाइने हुनेछ, जसबाट नेपालको ‘सफ्ट पावर’लाई मजबुत बनाउनेछौं ।
१००. देश बनाउँछु भन्दै उदाएका, तर सत्तामा पुगेपछि बिग्रेका दलहरूको लामै इतिहास छ । हामीले बाटो नबिराउन बलियो सदाचार संयन्त्र बनाउनेछौं । पार्टीका प्रत्येक सदस्यले नम्रता, परिश्रम, सेवा, जवाफदेहिता र सबैप्रति सम्मान गर्ने आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ । हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभ्यास गर्नेछौं र पार्टीको अनुशासन आयोगलाई थप बलियो बनाउनेछौं ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
