गत २८ फेब्रुअरीमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि युद्ध सुरु गरे । अमेरिका–इजरायली ती आक्रमणहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्व चेतावनी वा स्वीकृति बिना नै गरिएका थिए, जसमा इरानी सर्वोच्च नेता आयतल्लाह अली खामेनीलाई लक्षित गरी हत्या गरियो ।
त्यसको ठीक २ महिनाअघि अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि अर्को आक्रमण गरेको थियो, जसमा उसको विशेष दस्ताले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई काराकसस्थित निवासबाट अपहरण गरी न्यूयोर्क पुर्यायो, जहाँ उनले संघीय अदालतमा आपराधिक मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् ।
यी २ हिंसात्मक आक्रमणका बिचमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ३१ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसहित ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट हात झिके र ‘बोर्ड अफ पिस’ (शान्ति बोर्ड) नामक नयाँ संस्था सुरु गरे, जसको अध्यक्षता उनी आफैँ गर्छन् र उनले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्पका रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
यी र हालका वर्षहरूमा भएका अन्य घटनाक्रमहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने सन् १९४५ मा अमेरिकाले स्थापना गर्न मद्दत गरेको विश्व व्यवस्थाले अब उसको हितको रक्षा गर्दैन । ८ दशकसम्म अमेरिकी सम्पत्ति, कूटनीति र सैन्य शक्तिले यो संरचनालाई धानेको थियो । उक्त शक्तिको प्रयोग कसरी भयो भन्ने बारेमा जसको जस्तोसुकै आलोचना भए तापनि त्यो प्रतिबद्धताको स्तर उल्लेखनीय थियो । अमेरिकाले यो गर्नैपर्छ भन्ने थिएन, उसले स्वयम् यसलाई रोजेको थियो ।
सन् २०२६ को विश्व १९४५ को तुलनामा निकै भिन्न छ । युरोप पुनर्निर्माण भइसकेको छ । चीनको उदय भएको छ । क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया र धेरै खाडी मुलुकहरू धनी भएका छन् । साथै ब्राजिल, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, भारत, भियतनाम र अन्य देशहरू उदीयमान छन् ।
जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद र अन्य वर्तमान खतराहरूको कल्पना सन् १९४५ मा राष्ट्रसंघको बडापत्र मस्यौदा गर्दा सायदै गरिएको थियो । अब अस्तित्वमा नरहेको विश्वका लागि बनाइएको प्रणालीका लागि अमेरिकीहरूले किन असमान बोझ बोकिरहनुपर्छ भनेर सोध्नु तर्कहीन छैन ।
अबको प्रश्न भनेको बाँकी विश्वले के गर्ने भन्ने हो । लामो समयदेखि बहुपक्षीयता भनेको अमेरिकाले प्रदान गर्ने र अरूले उपभोग गर्ने विषय जस्तो भएको छ । युरोपेली राष्ट्रहरू अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टीको छहारीमा बसेर उसको विदेश नीतिको आलोचना गरिरहे । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले अमेरिकी कोषमा निर्भर हुँदै संस्थागत सुधारको माग गरे । क्यारिबियन क्षेत्र जस्ता साना राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आफ्नो ढाल बनाए तर त्यसलाई लागू गराउन भने थोरै मात्र योगदान दिए ।
यदि हामी साँच्चै यो प्रणालीको कदर गर्छौँ भने अब हामीले केवल बोलीले मात्र होइन, स्रोतसाधनले पनि त्यसको मूल्य प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
यथार्थलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कबाट स्थानान्तरण गर्नु एउटा बलियो पहिलो कदम हुनेछ । राष्ट्रसंघका धेरै निकायहरूबाट पछि हटिरहेको र विकल्पहरू निर्माण गरिरहेको राष्ट्रमा यो विश्व निकाय किन बसिरहनुपर्ने ?
मुख्यालय स्थानान्तरणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अमेरिकी सहभागिता बिना पनि बहुपक्षीयतालाई जोगाउन चाहन्छ र हामी त्यसको लागत व्यहोर्न तयार छौँ भन्ने संकेत दिनेछ । राष्ट्रसंघ राख्नका लागि धेरै विकल्पहरू छन् । जेनेभा र भियनाले तटस्थता प्रदान गर्न सक्छन् । नैरोबी र रियो दि जेनेरियोले यो संस्थालाई ‘ग्लोबल साउथ’ (दक्षिणका देशहरू) को केन्द्रमा ल्याउनेछन् ।
एउटा टापु राष्ट्र पनि विकल्प हुन सक्छः एन्टिगुवा र बारबुडा, बारबाडोस, जमैका वा मौरिसस । यस्तो छनोटले अब यो संस्था शक्तिशालीहरूको नभई कमजोरहरूको हो भन्ने कुरालाई जोड दिनेछ ।
यदि विश्वले युद्ध र वित्तीय संकट निवारणका लागि खर्बौँ डलर परिचालन गर्न सक्छ भने उसले मुख्यालय सार्नका लागि पनि कोष उपलब्ध गराउन सक्छ ।
मौलिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नयाँ वित्तीय मोडेल आवश्यक छ । अमेरिकाले यसको नियमित बजेटको झण्डै २२ प्रतिशत र शान्ति स्थापनाका लागि त्योभन्दा धेरै योगदान गर्दै आएको छ । यो निर्भरताले वासिङ्टनलाई अत्यधिक प्रभाव दियो र संस्थालाई अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिको बन्धक बनायो ।
यदि हामी बहुपक्षीयताको कदर गर्छौँ भने हामीले त्यो खाडल भर्नुपर्छ । युरोपेली संघ, चीन, जापान, खाडी देशहरू र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले कार्यशील अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आफ्नो हिस्सा अनुरूपको योगदान गर्नुपर्छ । विविध वित्तीय आधारले यसको अस्तित्व सुनिश्चित गर्नेछ र विश्वव्यापी शासनलाई लामो समयदेखि प्रतिक्षित लोकतान्त्रिक रूप दिनेछ ।
अहिले भइरहेका संकटहरूले यी सुधारहरूको अपरिहार्यतालाई थप स्पष्ट पारेका छन् । इरानमाथिको आक्रमणले एउटा ठूलो क्षेत्रीय आगजनीको जोखिम बढाएको छ, जसले खाडी देशहरूलाई तान्न सक्छ, विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउन सक्छ र नाजुक अर्थतन्त्रहरूलाई मन्दीतर्फ धकेल्न सक्छ । भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको अपहरणले ल्याटिन अमेरिकालाई अस्थिर बनाएको छ र कुनै पनि सार्वभौम नेता एकपक्षीय शक्तिको पहुँचभन्दा बाहिर छैन भन्ने एउटा नजिर स्थापना गरेको छ ।
यसैबिच गाजा र सुडानमा युद्ध जारी छ, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी भाग द्वन्द्वमा फसेको छ र लाखौँ विस्थापित मानिसहरूले छिमेकी देशहरूको क्षमतामा दबाब दिइरहेका छन् । यी प्रत्येक मुद्दामा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् कार्य गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक देखिएको छ, जुन शक्तिशालीहरूलाई कमजोरमाथि विशेषाधिकार दिने भिटो संरचनाका कारण पक्षाघात भएको छ ।
स्थानान्तरण गरिएको र पुनर्जीवित संयुक्त राष्ट्रसंघ, जुन व्यापक रूपमा वित्त पोषित होस् र कुनै एउटा संरक्षकमा निर्भर नहोस्, त्यसले यी संकटहरू रातारात समाधान त गर्दैन । तर यसले बढी वैधानिकता र कम छनोटपूर्ण नैतिकताका साथ कार्य गर्न सक्छ ।
यसले कुनै एक सदस्यको भू–राजनीतिक स्वार्थले कारबाही रोक्ने डर बिना नै मानवीय करिडोरहरूका लागि अनुमति दिन सक्छ । यसले ऊर्जाको मूल्य स्थिरताका बारेमा आपतकालीन सत्रहरू बोलाउन सक्छ, द्वन्द्व–प्रेरित वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण संकटमा परेका राष्ट्रहरूको ऋण राहतका लागि समन्वय गर्न सक्छ र कुनै एक देशको बजेट राजनीतिमा निर्भर नभई शान्ति सेना परिचालन गर्न सक्छ । मुख्य कुरा यो होइन कि सुधारिएको राष्ट्रसंघ पूर्ण हुनेछ, बरु मुख्य कुरा यो हो कि वर्तमान संरचना सामूहिक कार्यको माग गर्ने संकटहरूको सामना गर्न संरचनात्मक रूपमै असक्षम छ ।
अकर्मण्यताको हरेक महिनाले संस्थाले गरेको वाचा र डेलिभरी बिचको खाडललाई बढाउँदै लगेको छ, जसले बहुपक्षीयता रक्षा गर्न लायक छ भन्ने सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूको विश्वासलाई डगमगाइरहेको छ ।
जलवायु संरचनाका लागि पनि तत्काल कार्य गर्न आवश्यक छ । ‘यूएन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ (यूएनएफसीसीसी) बाट अमेरिकाको बहिर्गमनले ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, एडाप्टेसन फण्ड र लस एण्ड ड्यामेज (हानी र नोक्सानी) संयन्त्रहरूलाई खतरामा पारेको छ । साना टापु राष्ट्रहरू र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका अन्य देशहरूका लागि यी काल्पनिक कुरा होइनन्, जीवनका आधारहरू हुन् ।
अमेरिकी सहभागिता बिना नै जलवायु वित्त निर्माण गर्ने समय निकै कम छ, तर त्यो सम्भावना अझै छ । युरोपले आफ्नो स्रोतसाधनमार्फत जलवायु नेतृत्व प्रदर्शन गर्नुपर्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता चीनसँग यदि ऊ नैतिक नेतृत्व दाबी गर्न चाहन्छ भने ठूलो योगदानकर्ता बन्ने क्षमता छ ।
क्यारिबियन क्षेत्रका लागि यो रूपान्तरणले विनम्रता र महत्वाकांक्षा दुवैको माग गर्दछ । विनम्रता यसकारण कि हामीले लामो समयदेखि यस्ता ढाँचाहरूमा भर पर्यौँ, जसमा हामीले थोरै मात्र योगदान दियौँ । महत्वाकांक्षा यसकारण कि हामीसँग राष्ट्रसंघको महासभामा १४ वटा मतहरू छन्, जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिबाट प्राप्त नैतिक अधिकार छ र आफ्नो हैसियतभन्दा बढी प्रभाव पार्ने परम्परा छ ।
क्यारिबियन समुदाय (कारिकोम) ले मुख्यालय स्थानान्तरण र वित्तीय सुधारका बारेमा एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ, समान विचारधारा भएका देशहरूलाई एकजुट गराउनुपर्छ र विश्वव्यापी संयन्त्रहरू असफल हुँदा क्षेत्रीय आधारका रूपमा क्यारिबियन कोर्ट अफ जस्टिसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । साना टापु राष्ट्रहरू, अफ्रिका र विकासोन्मुख विश्वका अन्य भागहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहहरू यदि एकजुट भए भने उनीहरूसँग विश्वव्यापी शासनलाई पुनः आकार दिने संख्यात्मक शक्ति छ ।
अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्ति र विश्वव्यापी प्रगतिलाई अगाडि बढाउने धेरै संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू, कर्पोरेसनहरू र नागरिक समाजका संगठनहरूको घर हो । बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने अमेरिकीहरू अझै पनि धेरै र प्रभावशाली छन् । नवीकृत अमेरिकी संलग्नताका लागि ढोका सधैँ खुला रहनुपर्छ ।
तर बाँकी विश्वले अमेरिकी आन्तरिक राजनीति सुल्झिने कुरालाई अनिश्चितकालसम्म पर्खेर बस्न सक्दैन । हामीले अमेरिकी सहभागिता भए पनि वा नभए पनि कार्य गर्न सक्ने लचिलो संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । सन् १९४५ मा युद्धबाट थकित र उदार अमेरिकाले पछि हट्नुको सट्टा निर्माण गर्ने बाटो रोज्यो, र त्यही छनोटले हामीले पाएको विश्वलाई आकार दियो । सन् २०२६ मा, एउटा फरक अमेरिकाले फरक छनोट गरेको छ । हामीले यसलाई कुनै द्वेष बिना स्वीकार गर्नुपर्छ र यसलाई एउटा निमन्त्रणाका रूपमा बुझ्नुपर्छ, हामीले कदर गर्ने दाबी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको स्वामित्व अन्ततः आफैँ लिने निमन्त्रणा । (लेखक रोबिन्सन युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट इन्डिजका प्रो–भाइस चान्सलर हुन् ।) अलजजिराबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
