काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको २४ घण्टाभित्र आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ । जेजनी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका उनीहरूविरुद्ध अब औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाअघि बढ्ने चरणमा पुगेको हो।
प्रहरीले उनीहरूलाई ‘हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोगमा जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको हो। फौजदारी कानुनअनुसार यस्तो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी अदालतबाट समर्थन गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएर थुनामा राख्ने म्याद (म्याद थप) लिने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
फौजदारी कानुनका विज्ञहरूका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा लगाइएको अभियोग भविष्यमा थप गम्भीर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको ‘लापरबाहीका कारण ज्यान गएको’ ठहर गरे पनि अनुसन्धानको क्रममा संगठित अपराध लगायतका अन्य कसुर पनि जोडिन सक्ने देखिएको छ। फौजदारी कानुनका विज्ञ प्राध्यापक डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गका अनुसार, “जरुरी पक्राउ पुर्जी पहिल्यै लिइसकिएको छ, अब अदालतमा लगेर थुना म्याद थप गरिन्छ।
कर्तव्य ज्यान र संगठित अपराध दुवै मुद्दा चल्ने सम्भावना रहन्छ।” उनका अनुसार घटनामा ‘ज्यादती’को तत्व पनि जोडिएको देखिएमा थप विभिन्न अपराधहरूमा मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ। उनले संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधान लागू भएमा अवस्था अझ जटिल बन्ने बताए। फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४२ र ४४ अनुसार संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइए अभियुक्तलाई लामो समय थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ। “यदि संगठित अपराध जोडियो भने ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने र सजाय पनि फरक प्रकृतिको हुन सक्छ,” प्रधानाङ्गले भने, “यसमा अन्य अपराधहरू समेत जोडिए छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर हुन सक्छ।”
प्रधानाङ्गका अनुसार आयोगले ‘हेलचर्क्याईं’ अर्थात् लापरबाही भने पनि अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा समेत आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। उनले विगतमा आयोगका प्रतिवेदनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यसपटकको कार्यान्वयनले नयाँ कानुनी नजिर स्थापना गर्न सक्ने बताए।
यसैबीच, नायब महान्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले पनि प्रारम्भिक प्रक्रिया अदालतबाट थुनाम्याद थप गर्ने नै हुने स्पष्ट पारे। “पहिले पक्राउ पुर्जी अदालतबाट समर्थन गरिन्छ, त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुन्छ,” उनले भने, “ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अदालतको अनुमतिले २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।” उनका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दाको प्रकृति परिवर्तन हुन सक्छ। “अहिले प्रारम्भिक रूपमा ज्यानसम्बन्धी कसुर छ। पछि अनुसन्धानबाट जे देखिन्छ, त्यहीअनुसार थप धाराहरू आकर्षित हुन सक्छन्,” उनले बताए।
कानुनविद्हरूका अनुसार, यो प्रकरणमा ‘हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मारेको’ बाहेक ‘ज्यान मार्ने उद्योग’, ‘सम्पत्ति नास’, वा मनसाय प्रमाणित भएमा ‘कर्तव्य ज्यान’ जस्ता गम्भीर मुद्दाहरू पनि दर्ता हुन सक्ने सम्भावना छ। रेग्मीले भने, “यदि कसैले ज्यान जाने सम्भावना थाहा हुँदाहुँदै पनि कार्य गर्यो भने त्यो ज्यान मार्ने उद्योग हुन सक्छ। मनसाय नै थियो भने कर्तव्य ज्यान हुन्छ। मनसाय नभए लापरबाही (हेलचर्क्याइँ) पनि हुन सक्छ।” यसले देखाउँछ कि अभियोगको अन्तिम स्वरूप अनुसन्धानले निर्धारण गर्नेछ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भने स्पष्ट रूपमा लापरबाहीको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको निर्णय र व्यवहारमा पर्याप्त सावधानी नअपनाउँदा ज्यान जाने घटना भएको ठहर गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतका व्यक्तिहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार मुद्दा चल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८१, २८२ र २८३ मा ‘हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर, यदि अनुसन्धानबाट संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान वा अन्य गम्भीर कसुर पुष्टि भए सजायको दायरा उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। यसैले यो प्रकरण अब केवल लापरबाहीमा सीमित रहने वा थप गम्भीर रूप लिने भन्ने कुरा आगामी अनुसन्धान र सरकारी वकिलको निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ।
यस घटनाले नेपालको कानुनी र राजनीतिक क्षेत्र दुवैमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि आपराधिक अभियोग लगाएर पक्राउ गरिएको घटनालाई कतिपयले कानुनी शासनको अभ्यासको रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अबको मुख्य चासो अदालतले थुनाम्याद थप गर्ने निर्णय, अनुसन्धानको गति, र अन्ततः कुन–कुन धाराअन्तर्गत मुद्दा दायर हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ। देशको राजनीतिक तापक्रम उच्च भइरहेका बेला यो मुद्दाले आगामी दिनमा थप प्रभाव पार्ने निश्चित देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
