काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको वार्षिक आयव्यय विवरण संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले सम्पूर्णरूपमा क्रान्तिकारी बजेट ल्याउने केही समूहको अपेक्षा भए पनि त्यो पूरा हुनसक्ने अवस्था भने थिएन ।
त्यसैले यो बजेट पुराना सरकारहरूले ल्याएका बजेटकै निरन्तरतामा आएको छ । यद्यपि, विगतका केही वर्षदेखि देखापरेको अलमल चिरेर खुला र उदार आर्थिक व्यवस्थाप्रतिको पक्षमा बजेटले केही सकारात्मक पहल गरेको छ । गत २०८२ भदौ २३ – २४ को जेन–जी आन्दोलनको बलबुतामा भएको परिवर्तनपश्चातको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकारले परम्परागत अवधारणाभन्दा निकै फरक बजेट ल्याउने अपेक्षा भने पूरा हुन सकेन ।
अन्य क्षेत्रमा सरकारले देखाएजस्तो ’रोमाञ्चक दुस्साहस’ यस बजेटमा भने गरेको देखिएन । तैपनि, जिम्मेवार र शिक्षित अर्थविद्ले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तगर्न आफूले सकेको जोखिम भने उठाएको पाइन्छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले सबैभन्दा सकारात्मक प्रभाव मध्यम वर्गलाई पारेको देखिन्छ । रु। दस लाखसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने प्रावधानले धेरै वेतनजीवी मध्यम वर्गलाई सहुलियत भएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरूको पनि तलब दस प्रतिशत बढेको छ र कार्य सम्पादनको आधारमा थप दस प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता बढ्ने प्रावधान छ । करयोग्य न्यूनतम आयको सकारात्मक वृद्धि र कर्मचारीको तलब वृद्धिले तिनको क्रयशक्ति केही बढ्ने हुनाले बजारमा यसको सामान्य सकारात्मक संकेत देखिनसक्छ ।
अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाउने निर्णयले भने मध्यम वर्गको खल्तीबाट नै सरकारले केही रकम तान्ने कोसिस गरेको देखियो । विद्युत् उपभोगका लागि प्रोत्साहन दिने नीतिसँग पनि बजेटको यो व्यवस्था बाझिन्छ ।
मध्यम वर्गका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने क्षेत्र शिक्षा पनि हो । तर, यस वर्षको बजेटले शिक्षामा ठूलो लगानी गर्न सकेन । रास्वपाको सरकारले शिक्षालाई धेरै महत्त्व दिने र शिक्षकको तलबको सबैभन्दा बढी हुने प्रचार गरे पनि यस क्षेत्रमा परम्परालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । पहिले नै असफल भइसकेको विद्यार्थी र बिरामीमाथि पनि कर थोपर्ने नीति यस बजेटबाट फेरि अगाडि सारिएको छ । सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि नगर्दासम्म निजी क्षेत्रका शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई ’विलासुको वस्तु’ मानेर विद्यार्थी र बिरामीमाथि कर थोपर्नु प्राकृतिक न्यायका आधारमा पनि न्यायोचित देखिँदैन ।
चालु वर्षमा शिक्षामा विनियोजन भएको बजेटभन्दा आगामी वर्षको बजेट करिब ६ अर्ब बढी देखिए पनि बजेटको आकारको तुलनामा शिक्षामा कुल बजेटको १०. २७ प्रतिशतमात्र विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा कुल बजेटको १०.७९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।
यसरी हेर्दा, सरकारले दाबी गरेजस्तो शिक्षामा बजेट वृद्धि भएको देखिँदैन । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले महत्त्व दिएको अर्को क्षेत्र निजी क्षेत्र हो । बजेटले ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएको छ । यसबाट केही वस्तुको मूल्य थोरै कम हुनसक्छ । त्यस्तै, घरेलु उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न जान्छ । यस प्रावधानले आन्तरिक उत्पादनलाई सहयोग पुग्यो भने आयात प्रतिस्थापनमा सकारात्मक असर पर्नसक्छ ।
पुँजी बजार सुधारका सन्दर्भमा पनि बजेटले केही गर्न खोजेको देखिन्छ । एकै दिनमा गरिने ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङको व्यवस्थाले पुँजी बजारमा केही उत्साह ल्याउने सम्भावना छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा प्रोत्साहन दिने नीति सकारात्मक छ । त्यस्तै सम्पत्ति अभिवृद्धि कर (क्यापिटल गेन ट्याक्स)लाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिएर करदातालाई स्पष्ट पारिएको छ ।
यो करको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि पनि गरिएको छ । यो पुरानै बजेटहरूको निरन्तरता किन पनि हो भने यसले राजस्व वृद्धिको कुनै ठोस अवधारणा अघि सार्न सकेको छैन । यताउतिका नीति नियमहरू परिवर्तन गरेर केही मात्रामा राजस्व वृद्धि हुने दाबी गरिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजस्वको लक्ष्य पुग्ने देखिंदैन ।
आगामी वर्षमा पनि राजस्व अनुमानभन्दा कम हुने, आन्तरिक ऋण घोषणाभन्दा बढ्ने, वैदेशिक सहयोग कम आउने र महंगो ऋण लिएर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यताबाट यो बजेट पनि अछुतो रहनेछैन । यतिका चुनौती हुँदाहुँदै पनि केही सुधारका सङ्केत देखिएकाले बजेटलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ । कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण त छँदैछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
