नेपालले राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको १ दशक पुगेको छ ।
प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरणमार्फत जनताले स्थानीय र प्रादेशिक तहमै विकासको अनुभूति पाऊन् भन्ने मूल ध्येय संघीयताको हो तर पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्वको कसीमा प्रादेशिक संरचनाहरू निकै कमजोर देखिन थालेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले वित्तीय अराजकताको अवस्था बाहिर ल्याउँदै संघीयता कतै वित्तीय अनुशासनहीनता र बेरुजुको विकेन्द्रीकरण गर्ने माध्यम त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कोशी प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय, विभिन्न समिति तथा २६ अन्य संस्था गरी कूल २०८ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दा करोडौँ बेरुजु भेटिनु लज्जास्पद विषय हो । कूल लेखापरीक्षण अंकको १.१२ प्रतिशत बेरुजु कायम हुनुले प्रदेश सरकारका निकायहरूमा आर्थिक कार्यविधि र नियम कानुनको धज्जी कसरी उडाइन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
प्रदेश स्थापनाकालदेखि हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ५ अर्ब ६३ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसले वर्षैपिच्छे बेरुजु थपिँदै गइरहेको देखाउँछ तर बेरुजु फर्स्योट र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेतर्फ कोही पनि गम्भीर छैनन् ।
बेरुजुको वर्गीकरणलाई सुक्ष्म ढङ्गले केलाउँदा चरम लापरबाही, आर्थिक अनियमितता र बदनियत स्पष्टै देखिन्छ । सरकारी कार्यालयतर्फ २७ करोड ४५ लाख ६१ हजार रुपैयाँको कुनै प्रमाण र कागजात नै पेस गरिएको छैन । खर्च गर्ने तर त्यसको बिल, भरपाई र कानुनी पुष्टि गर्ने कागजात नै नराख्नु सिधै आर्थिक कुशासन हो । ७ करोड ३२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको छ भने १४ करोड ६५ लाख १९ हजार रुपैयाँ राज्यकोषमा सिधै असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा समेत करोडौँको अनियमितता र कागजात नपुगेका विवरणहरू भेटिएका छन् ।
मन्त्रालयगत विवरण हेर्दा विकास र पूर्वाधार निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरू नै बेरुजु बढाउन अग्रसर देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५६.१० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा २४.१८ प्रतिशत र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ९.०१ प्रतिशत रकम बेरुजु पाइएको छ । जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधार, खानेपानी र पर्यावरण जस्ता संवेदनशील क्षेत्रका मन्त्रालयहरूले नै वित्तीय अनुशासन संकटमा पार्नु विडम्बनापूर्ण छ । विकासका नाममा हुने खरिद प्रक्रिया, ठेक्कापट्टा र उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामहरूमा व्यापक कमिसनतन्त्र र लापरबाही भएकै कारण पूर्वाधार मन्त्रालयहरूमा बेरुजुको हिस्सा आधाभन्दा बढी हुन पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
संघीयताको मर्म वित्तीय रूपमा जवाफदेही र पारदर्शी प्रादेशिक सरकारको स्थापना गर्नु थियो । तर महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरू केन्द्रकै सिको गर्दै आर्थिक बेथिति र बेरुजु बढाउने नयाँ अखडा बनेको देखिन्छ । केन्द्रमा रहेको बेरुजु र आर्थिक अनुशासनहीनताको रोग अहिले प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै सरिसकेको छ, जसलाई ‘बेरुजुको विकेन्द्रीकरण’ भन्नु अन्यथा हुँदैन । यदि समयमै वित्तीय अराजकतालाई रोक्न सकिएन भने यसले समग्र संघीय व्यवस्थामाथि नै आमनागरिकको अनास्था र आक्रोश बढाउने निश्चित छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन औपचारिकता र दराजमा थन्क्याउने दस्तावेज मात्र होइन । तसर्थ कोशी प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनलाई आत्मालोचनाको कसी बनाउँदै तत्काल बेरुजु फर्स्यौटको महाअभियान थाल्नुपर्छ । प्रमाण कागजात पेस नभएका शीर्षकहरूको तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ भने असुलउपर गर्नुपर्ने भनिएको १४ करोडभन्दा बढी रकम दोषी कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट कडाइका साथ असुल गरिनुपर्छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु निकाल्ने भौतिक पूर्वाधार तथा खानेपानी मन्त्रालयका नेतृत्व र सचिवहरूलाई संसदीय समितिमा तानेर जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने मन्त्रालय र निकायहरूको आगामी बजेट रोक्का गर्ने वा कटौती गर्नेसम्मको कडा नीति अख्तियार नगरेसम्म बेरुजुको महारोग निको हुनेवाला छैन । संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश तहका संरचनाहरू आर्थिक रूपमा स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ २२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
