‘मलाई लाग्छ इजरायलसँग त्यो अधिकार छ ।’ जब बेलायती प्रधानमन्त्री किएर स्टारमरले गत हप्ता राजीनामा दिए, तब एउटा पुरानो तर सधैँका लागि कलंकित भिडियो क्लिप पुनः सामाजिक सञ्जालमा देखापर्यो ।
सन् २०२३ अक्टोबरमा लन्डनको एउटा रेडियो कार्यक्रममा देखा पर्दै यी पूर्व मानवअधिकारवादी वकिलले कार्यक्रम सञ्चालकलाई इजरायलसँग गाजाको घेराबन्दीमा परेका जनसंख्याको पानी र बिजुली काटिदिने अधिकार रहेको बताएका थिए ।
यो उनको मुखबाट अचानक फुत्किएको शब्द थिएन । यसले त हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो अपराधमा बेलायतको मिलेमतोलाई नेतृत्व दिने मानिसको वास्तविक प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । विपक्षमा रहँदा स्टारमरले इजरायललाई आफ्ना अपराधहरूलाई जायज ठहराउन आवश्यक पर्ने आत्मविश्वास र पुँजी जुटाउन मद्दत गरे । सरकारमा पुगेपछि उनको सरकारले इजरायललाई ती अपराधहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सैन्य साधनहरू उपलब्ध गराउन मद्दत गर्यो ।
सन् २०२४ जुलाईमा स्टारमरले पद सम्हालेपछि सोही वर्षको अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा मात्रै स्वीकृत गरिएका हतियार निर्यात इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को मूल्य १२ करोड ७६ लाख पाउन्ड (१६ करोड ८८ लाख डलर) पुगेको थियो, जुन सन् २०२० देखि २०२३ सम्मको कन्जरभेटिभ (कन्जर्भेटिभ) सरकारले स्वीकृत गरेकोभन्दा धेरै बढी थियो । सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा लेबर पार्टीका विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीले इजरायलतर्फ हुने हतियार निर्यातमा आंशिक रोक लगाउने घोषणा गरे । कुल ३५० मध्ये करिब ३० वटा हतियार निर्यात लाइसेन्स रोक्दै गर्दा सरकारले एउटा ठूलो र स्पष्ट कमजोरी लुकायोः इजरायलको ‘एफ–३५’ (एफ–३५) स्टेल्थ फाइटर जेटका पाटपुर्जाहरूको निरन्तर आपूर्ति । यसमा त्यस्ता कम्पोनेन्ट (पुर्जाहरू) समावेश थिए, जुन संयुक्त राज्य अमेरिका पठाइन्थ्यो र त्यहाँबाट इजरायल जान्थ्यो र त्यस्ता स्पेयर पाट्र्सहरू पनि थिए जुन विश्वव्यापी भण्डारमा पठाएर इजरायलसम्म पुग्न सक्थे ।
बेलायती मिलेमतोको चर्चामा सामान्यतया हतियार बिक्रीको कुराले बढी प्राथमिकता पाउँछ । तर सायद त्योभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण भूमिका साइप्रसमा रहेको रोयल एयर फोर्सको ‘अक्रोतिरी’ बेसको रहँदै आएको छ ।
‘पूरै संसार र घरमा रहेका प्रत्येक व्यक्ति तपाईँहरूमाथि भर परेका छन् । यहाँ के भइरहेको छ भन्ने धेरैजसो कुराहरू सधैँभरी बाहिर चर्चा गर्न मिल्दैन । हामीले जे गरिरहेका छौँ, त्यो संसारलाई भन्न मिल्दैन ।’ सन् २०२४ डिसेम्बरमा उक्त आरएएफ बेसको भ्रमण गर्दा स्टारमरले त्यहाँका सैनिकहरूलाई भनेका शब्दहरू हुन् यी । यदि स्टारमरले संसारलाई भन्दैनन् भने हामी भन्नेछौँः आरएएफ बेसहरू मिलेमतोको एउटा मुख्य केन्द्र बनेका छन्, विशेषगरी गाजाको आकाशमा रोयल एयर फोर्सले नियमित रूपमा गर्ने जासुसी (निगरानी) उडानहरूका माध्यमबाट ।
इजरायलले संयुक्त अधिराज्य (यूके) को सैन्य सहयोगमा मात्र होइन, बरु आर्थिक सहयोगमा पनि भर परेको छ । सरकारले इजरायललाई रोक्नका लागि आफ्नो हातमा रहेका प्रत्येक आर्थिक र राजनीतिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । रसियाको सन्दर्भमा बेलायत सरकारले ठ्याक्कै यही दृष्टिकोण अपनाएको छ । इजरायलको हकमा भने त्यसो गर्न अस्वीकार गर्नु चरम पाखण्डपन हो र यो आर्थिक, कूटनीतिक तथा राजनीतिक मिलेमतोको अकाट्य प्रमाण हो । केही चरमपन्थी बसोबासकर्ता (सेट्लर्स) र मन्त्रीहरूविरुद्ध केही थान प्रतिबन्ध लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । व्यापक र पूर्ण प्रतिबन्ध बिना, इजरायलले कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने छैनः न गाजामा, न वेस्ट बैंकमा, न लेबनानमा, न त अन्य कतै ।
सन् २०२५ जुनमा मैले बेलायती संसद्मा गाजामा इजरायलको सैन्य अपरेशनमा बेलायतको संलग्नताबारे एक स्वतन्त्र र सार्वजनिक छानबिनको माग गर्दै एउटा ‘प्राइभेट मेम्बर्स बिल’ (निजी विधेयक) दर्ता गराएको थिएँ । सरकारले त्यस्तो छानबिनको ‘कुनै आवश्यकता छैन’ भन्दै त्यसलाई रोक्यो ।
जवाफमा हामीले आफ्नै ट्रिब्यूनल (अदालत) गठन गर्यौँ । २ दिनको अवधिमा विभिन्न साक्षीहरूले बेलायत सरकार युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारमा संलग्न रहेको कुरा विना कुनै शंका प्रमाणित गरिदिए । उक्त ट्रिब्यूनल लगत्तै मैले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) लाई पत्र लेख्दै हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो अपराधमा खेलेको भूमिकाका लागि स्टारमर लगायतका सरकारी मन्त्रीहरूसँग सोधपुछ गर्न निमन्त्रणा गरेँ । आईसीसीको अनुसन्धानले इराक युद्धको छानबिनले कहिल्यै गर्न नसकेको काम गर्न सक्छः अर्थात् वास्तविक जवाफदेहिता र वास्तविक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
स्टारमरको सम्भावित उत्तराधिकारी म्यानचेस्टरका पूर्व मेयर एन्डी बर्नहम हुने देखिन्छ । यदि उनी स्टारमरको भन्दा फरक र परिवर्तनको संकेत दिन चाहन्छन् भने उनले एउटा सिधा काम गर्नुपर्छः नरसंहारमा बेलायतको मिलेमतोको अन्त्य । यसको अर्थ इजरायललाई गरिने सबै हतियार बिक्री बन्द गर्नु हो । यसको अर्थ व्यापक र पूर्ण प्रतिबन्धहरू लगाउनु हो । यसको अर्थ विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमाथि गरिएको कठोर दमनलाई उल्टाउनु र ‘प्यालेस्टाइन एक्सन’माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु हो ।
बर्नहमले गाजा नरसंहारमा बेलायतको मिलेमतो मात्र रोक्ने होइन, बरु बेलायतको युद्धतर्फको अथक यात्रालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । स्टारमरले सैन्य खर्चमा गरिएको भारी वृद्धिको गर्व गर्दै पदबाट राजीनामा दिए । तर उनले आफ्नो सरकार हाम्रो समाजमा रहेको भयानक गरिबी र घरविहीनताको समस्या अन्त्य गर्न असफल भएको कुरा उल्लेख गरेनन्, न त युद्धप्रतिको आफ्नो तृष्णा पूरा गर्न कल्याणकारी कोष (वेलफेयर बजेट) कटौती गर्ने आफ्नो लज्जास्पद प्रयासको नै चर्चा गरे ।
बम र गोलीमा पैसा खर्च गर्नुको साटो, बर्नहमले त्यो पैसा विद्यालय र हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा खर्च गर्नुपर्छ । अन्ततः धन, स्वामित्व र शक्तिको व्यापक पुनरवितरण विना हामीले कहिल्यै पनि वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्ने छैनौँ । यसको अर्थ सम्पत्ति कर (वेल्थ ट्याक्स), भाडा नियन्त्रण (रेन्ट कन्ट्रोल) र ऊर्जा, रेलवे, हुलाक, पानी तथा स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको निजीकरणको अन्त्य हो ।
यो निकै सान्दर्भिक संयोग हो कि जुन दिन स्टारमरले राजीनामा दिए, त्यही दिन मैले स्वतन्त्र छानबिनका लागि मेरो विधेयक पुनः संसद्मा पेस गरेँ । यदि बर्नहम परिवर्तन ल्याउन साँच्चै गम्भीर छन् भने उनले मेरो विधेयकलाई समर्थन गर्नुपर्छ र यस छानबिनलाई यथार्थमा बदल्नुपर्छ । स्टारमर त गए तर हामी कतै जानेवाला छैनौँ र प्यालेस्टिनी जनताले न्याय नपाएसम्म हामी रोकिने छैनौँ । (अलजजिराबाट)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
