इजरायलमा अतिरूढिवादी र धार्मिक–राष्ट्रवादी शक्तिहरूले आफ्ना परम्परागत मतदाताभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्ने प्रश्नहरूमा बढ्दो राजनीतिक प्रभाव जमाइरहेका छन्ः लैंगिक पृथकीकरण, धार्मिक शिक्षा, रब्बीहरूको अधिकार, धार्मिक र नागरिक कानुनबिचको सम्बन्ध र बस्ती विकास तथा क्षेत्रीय नियन्त्रणसँग जोडिएको अर्थ ।
उनीहरूको बढ्दो प्रभावले धार्मिक कट्टरपन्थ र राज्य शक्तिबारे एउटा व्यापक प्रश्न खडा गर्छः जब कट्टरपन्थी शक्तिहरूलाई राज्य पल्टाउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । किनभने उनीहरूले राज्यका विद्यमान संस्थाहरूलाई नै भित्रैबाट रूप दिन प्रयोग गर्न सक्छन्, तब के हुन्छ ?
अबको केही वर्षपछिको तेल अभिभको कल्पना गर्नुहोस् । क्याफेहरू अझै खुला छन् । महिलाहरू अझै सडकमा हिँडिरहेका छन् । चुनावहरू जारी छन् । नेसेट (इजरायली संसद्) को बैठक अझै बसिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्ना ढोका बन्द गरेको छैन । कुनै उलटफेर भएको छैन ।
तथापि अझ गहिरो केही कुरा परिवर्तन भइसकेको छ । लिङ्ग–छुट्याइएका स्थानहरू विस्तार भइरहेका छन्, जसलाई धार्मिक जनताप्रतिको सम्मानको रूपमा सही ठहर्याइएको छ । धार्मिक विद्यालयहरूले विज्ञान, गणित वा अंग्रेजी पढाउने कुनै बाध्यताविना नै थप सार्वजनिक बजेट प्राप्त गरिरहेका छन् । सार्वजनिक जीवनमा धार्मिक मागहरूले ठूलो बोझ ओगटिरहेका छन्, जबकि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमा राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने धार्मिक–राष्ट्रवादी दृष्टिकोणको वरिपरि खिचिएको छ ।
यो परिवर्तन कुनै धर्मनिरपेक्ष राज्य वा समान राजनीतिक व्यवस्थामा भइरहेको छैन । इजरायल एउटा यहुदी राज्यको रूपमा स्थापित भएको थियो, जबकि प्यालेस्टिनीहरूले यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक प्रणालीभित्र कहिल्यै समानताको उपभोग गर्न पाएनन् । अर्कोतर्फ धर्मले लामो समयदेखि विवाह र सम्बन्धविच्छेद, धर्म परिवर्तन, सब्बाथ र यहुदी पहिचानको मान्यतालाई आकार दिँदै आएको छ ।
के परिवर्तन भइरहेको छ भने सार्वजनिक जीवन र जमिन तथा सार्वभौमसत्तामाथिको दाबी दुवैमा राज्यको यहुदी चरित्रलाई अझ स्पष्ट धार्मिक शब्दहरूमा परिभाषित गर्ने धार्मिक र धार्मिक–राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बढ्दो क्षमता हो । त्यस भविष्यका रूपरेखाहरू पहिले नै देखिइसकेका छन् ।
आजको नेसेटमा धेरै हरदी र धार्मिक–राष्ट्रवादी दलहरू छन्ः शास, युनाइटेड तोराह जुडाइज्म, रिलिजियस जियोनिज्म, ओत्ज्मा येहुदित र नोआम । उनीहरू एउटै गठबन्धन होइनन् र उनीहरू सबै कुरामा सहमत पनि छैनन् । हरदीहरू मुख्यतया धार्मिक शिक्षाको स्वायत्तता, सैन्य छुट, बजेट र धार्मिक संस्थाहरूमा केन्द्रित छन् । धार्मिक जियोनिज्म र काहानिस्ट दक्षिणपन्थले धर्मलाई राष्ट्रवाद, बस्ती विकास, युद्ध र जमिनको नियन्त्रणसँग जोड्छन् ।
ती भिन्नताहरूका बाबजुद, गठबन्धन राजनीतिमा उनीहरूको बढ्दो तौलले धार्मिक मागहरूको धेरै व्यापक दायरालाई राज्य नीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ । प्यालेस्टिनीहरूका लागि धार्मिक मोडले उनीहरूले सामना गरिरहेको असमानता सिर्जना गरेको होइन । यसले विद्यमान जातीय–राष्ट्रिय व्यवस्थामा धार्मिक अधिकारबोधलाई ल्याउँछ । जमिन र सार्वभौमसत्तामाथिका राष्ट्रिय दाबीहरू जमिनमाथिको यहुदी नियन्त्रणले ईश्वरको प्रतिज्ञा पूरा गर्छ भन्ने विश्वाससँग जोडिएपछि, प्यालेस्टिनीहरूलाई जनसांख्यिकीय वा सुरक्षा समस्याका रूपमा मात्र होइन, सार्वभौमसत्ताको धार्मिक–राष्ट्रिय दृष्टिकोणका लागि बाधकका रूपमा हेरिन्छ ।
अन्तर्निहित असमानता पहिले नै नेगेभमा गाउँ र घरहरू ढाल्ने, बेदुइन समुदायहरूको जबरजस्ती विस्थापन र अरब शहरहरूलाई यहुदीहरूलाई जस्तै विस्तार हुने ठाउँ नदिने योजना प्रणालीमा देखिइसकेको छ । ओकुपाइड वेस्ट बैंकमा त्यो विद्यमान असमानता र धार्मिक–राष्ट्रवादी शक्तिबिचको अभिसरण अझ स्पष्ट छ । बस्ती नीति, बसोबासीको शक्ति र धार्मिक सिद्धान्तले एकअर्कालाई झन्झन् सुदृढ गरिरहेका छन् । सुरक्षा नीतिको रूपमा कब्जा र मुक्ति सिद्धान्तको रूपमा बस्ती निर्माण एउटै परियोजनामा धमिलिएका छन् ।
त्यो धार्मिक ढाँचाले क्षेत्रीय सम्झौतालाई वैध ठहराउन अझ गाह्रो बनाउन सक्छ । जब जमिनको नियन्त्रणलाई ईश्वरको प्रतिज्ञाको पूर्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, तब फिर्ता हुनुलाई केवल राजनीतिक वा रणनीतिक छनोटको रूपमा नभई कुनै पनि सरकारलाई दिने अधिकार नभएको कुराको समर्पणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
धार्मिक शक्तिले यहुदी इजरायली समाजभित्रको सार्वजनिक जीवनका शर्तहरूलाई पनि नयाँ रूप दिइरहेको छ । लिङ्ग पृथकीकरण यसको एउटा उदाहरण हो । यसको विस्तारलाई प्रायः व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्धका रूपमा होइन, धार्मिक स्वतन्त्रताको समायोजनका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । पुरुष र महिलालाई छुट्ट्याउनु ‘सांस्कृतिक समायोजन’ बन्छ । निश्चित स्थानहरूमा महिलाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु धार्मिकहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा बन्छ । त्यो ढाँचाले प्रश्नलाई मोडिदिन्छ ।
जब महिलाहरूलाई पछाडि बस्न भनिन्छ, वा कुनै समारोह, संस्था वा शैक्षिक कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता सीमित गरिन्छ, तब बहस राज्यले धार्मिक जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न कति टाढा जानुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । यो मुद्दा अदालत र समाजमा अझै विवादित छ । लिङ्ग पृथकीकरण सामान्य नियम बनिसकेको छैन तर यी मागहरू सीमान्तकृत क्षेत्रबाट विधायक, विश्वविद्यालय, सेना र सार्वजनिक संस्थाहरूमा सरेका छन् भन्ने तथ्यले शक्तिको सन्तुलन पहिले नै मोडिसकेको देखाउँछ ।
शिक्षाले धार्मिक स्वायत्तता र साझा नागरिक दायित्वहरूबिचको सन्तुलनबारे यस्तै प्रश्न उठाउँछ । राज्यले एउटा ठूलो हरदी शिक्षा क्षेत्रलाई कोष दिन्छ, जबकि ती विद्यालयहरूले आधारभूत विषयहरू पढाउँछन् कि पढाउँदैनन् भन्ने बहस लम्बिरहन्छ । सार्वजनिक पैसा हरदी विद्यालय प्रणालीका ती भागहरूलाई सहयोग गर्न जारी छ, जसलाई पूर्ण मूल पाठ्यक्रम पढाउन आवश्यक छैन ।
त्यसैले मुद्दा हरदी समुदायहरू आफ्ना बालबालिकालाई उनीहरूको विश्वास अनुसार शिक्षित गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्र होइन, त्यो शिक्षालाई कोष दिएबापत राज्यले बदलामा तर्कसंगत रूपमा के माग्न सक्छ भन्ने हो । धार्मिक–राष्ट्रवादी विचारधारा, क्षेत्रीय नियन्त्रण र राज्य शक्तिको अभिसरण इजरायली सेनाभित्र पनि झन्झन् स्पष्ट हुँदैछ । लडाकु र कमान्डिङ तहहरूमा धार्मिक जियोनिस्ट प्रभाव बढेको छ । वर्षौँदेखि सैनिकहरूलाई प्रेरित गर्न धार्मिक भाषाको प्रयोग र सैन्य आदेश र रब्बीहरूको अधिकारबिचको तनावमाथि बहस भइरहेको छ, विशेषगरी जब मुद्दा बस्तीहरू खाली गर्ने वा जमिन कब्जामा राख्ने हुन्छ ।
समस्या व्यक्तिगत धार्मिक सैनिकहरूले आफ्ना कमान्डरहरूको सट्टा रब्बीहरूको पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने होइन । यो सैन्य शक्ति, क्षेत्रीय नियन्त्रण र धार्मिक–राष्ट्रवादी विचारधारा बिचको बढ्दो ओभरल्याप हो, जसले जमिनको नियन्त्रणलाई राजनीतिक वा रणनीतिक उद्देश्यभन्दा बढी मान्छ । जब युद्धलाई धार्मिक मुक्ति वा ईश्वरले प्रतिज्ञा गरेको जमिनको पुनर्प्राप्तिको एउटा चरणको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, तब सम्झौता कमजोरी जस्तो देखिन थाल्छ, फिर्ता हुनु पाप जस्तो र राजनीतिक समाधानहरू नेताहरूको कहिल्यै स्वामित्वमा नरहेको पवित्र कुरा आत्मसमर्पण गरेजस्तो देखिन्छ ।
यसको सबैभन्दा परिणाममुखी रूपमा कट्टरपन्थले राजनीतिक लक्ष्यहरूलाई साधारण वार्ताको दायराभन्दा बाहिर धकेल्न सक्छ, जसको अधिकार नागरिक वा सरकारको इच्छामा मात्र नभई एक पक्षले व्याख्या गर्ने अधिकार दाबी गर्ने ईश्वरको इच्छामा खोजिन्छ । धार्मिक दलहरूको अस्तित्व इजरायल धर्मतन्त्र बनेको छ भन्नका लागि पक्कै पनि पर्याप्त छैन । अदालतहरू, स्वतन्त्र प्रेस, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र ठूलो धर्मनिरपेक्ष जनता अझै छन् । धार्मिक मागहरूले अदालतमा र इजरायली समाजभित्रै प्रतिरोधको सामना गरिरहेका छन् तर लोकतन्त्र सधैँ एकै दिनमा ढल्दैन । कहिलेकाहीँ नियमहरू चुपचाप परिवर्तन हुँदा चुनावहरू चलिरहन्छन्ः को पूर्ण नागरिक मानिन्छ, स्वतन्त्रता कहाँ अन्त्य हुन्छ र कसले साझा भलाइको परिभाषा पाउँछ भन्ने नियमहरू ।
धार्मिक कट्टरपन्थलाई राज्यलाई रूप दिन चुनावहरू रद्द गर्न वा अदालतहरू बन्द गर्न आवश्यक पर्दैन । तेलअभिभका क्याफेहरू खुला रहन सक्छन् । चुनावहरू जारी रहन सक्छन् । बलिया धर्मनिरपेक्ष र उदारवादी मतदाताहरू रहन सक्छन् । लोकतन्त्रका औपचारिक संस्थाहरू जीवित रहन सक्छन् । जबकि नागरिकताको अर्थ, समानता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उनीहरूको मुनि परिवर्तन हुन्छ, प्यालेस्टिनीहरूका लागि पहिले नै असमान र दमनकारी व्यवस्था अझ कडा हुन्छ । किनकि जमिन र सार्वभौमसत्तामाथिका धार्मिक दाबीहरूले ठूलो राजनीतिक बल प्राप्त गर्छन् ।
प्रश्न चुनाव, अदालत र संसद् रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने होइन । तर ती संस्थाहरू कस्तो प्रकारको राज्यलाई टिकाउन र कसका शर्तहरूमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने हो । (लेखक इजरायलका प्यालेस्टिनी राजनीतिक विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ता हुन् ।) अलजजिराबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
