गत असोज १६ गते कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–६ स्थित भैरव महिला सामुदायिक वनमा बाघको आक्रमणबाट १ जनाको ज्यान गयो । जङ्गलमा एक्लै च्याउ टिप्न गएका स्थानीय कृष्ण चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
घटनाको भोलिपल्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल (एनफेकोफन) महासचिव डण्डीराज सुवेदीले सार्वजनिक अपिल गर्दै भने, ‘बाघ अझै पनि मानव बस्ती नजिकैका जङ्गल वरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेको छ । यसलाई छिटो नियन्त्रणमा लिनुपर्यो, अन्यथा थप मानवीय क्षति हुन सक्छ ।’ त्यसपछिका केही दिनसम्म बाघ वन क्षेत्रमै रहेको चर्चा भए पनि बिस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै गयो । ‘यसपटक मात्रै होइन, त्यस क्षेत्रमा बेलाबखत बाघ देखिने गरेको छ । त्यसक्रममा कहिले मानिस त कहिले पशुपन्छी निसानामा पर्ने गरेका छन् । अब थप क्षति हुन नदिन प्रभावकारी उपायबारे सोच्न जरुरी छ,’ महासचिव सुवेदीले भने ।
कैलालीमा मात्रै होइन, कञ्चनपुरलगायत क्षेत्रमा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना पटक–पटक दोहोरिने गरेका छन् ।
विजयादशमीको समयमा पनि कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँपाकिा—५ इमिलिया क्षेत्रमा पाटेबाघ बस्ती नजिकै देखिएपछि त्रास फैलियो । ‘त्यस क्षेत्रमा विगत ४–५ दिनदेखि पाटेबाघ देखिएपछि त्रास फैलिएको छ । हामीले बस्तीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै २ वटा हात्ति परिचालन गरेर निगरानी बढाइरहेका छौँ,’ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर विक्रम चौधरीले भने । प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका अनुसार कञ्चनपुरमा मात्रै सन् २०१६ देखि २०२४ सम्म मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका २ हजार ९०३ घटना अभिलेख भएका छन् । सन् २०२४ मा मात्रै ५१३ घटना भएका थिए । उक्त अवधिमा मानव–ठूला मांसाहारी वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण १५ जनाको मृत्यु, ४६ जना घाइते र १ जना गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा पछिल्लो ५ वर्षमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका १५१ घटना दर्ता भएका छन् । ती घटनामा मानवीय क्षति व्यहोर्ने १६ जनामध्ये ७ जना घाइते, ८ जना गम्भीर घाइते र १ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा ३०८ पशुधनमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये २७१ को मृत्यु भयो भने ३७ जना घाइते भए । वन्यजन्तुका कारण ६१५ परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक छ । द्वन्द्वका क्रममा वन्यजन्तुतर्फ पनि क्षति भएको छ । यस अवधिमा १० वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको, ३१ वटाको उद्धार गरिएको र ७ वटालाई उपचारपछि प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वन्यजन्तुका कारण क्षति व्यहोरेका १५१ परिवारमध्ये १३२ परिवारको क्षति मूल्यांकन गरिएको छ । मूल्यांकन गरिएका परिवारलाई ४२ लाख ५३ हजार ४९० राहत वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १७ लाख ९२ हजार ९७७ मात्र वितरण गरिएको छ । अझै २४ लाख ६० हजार ५१३ राहत वितरण गर्न बाँकी छ भने १९ परिवारको क्षति मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।
एकातिर संरक्षणका प्रयासले बाघजस्ता वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर उनीहरूको बासस्थान खल्बलिँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको जोखिम बढिरहेको छ । प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीका अनुसार सन् २००९ मा यस क्षेत्रमा बाघको संख्या ८ रहेकामा सन् २०२६ मा ५० पुगेको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास वर्षभरि २५–३० वटा हात्ती रहने र मौसमी रूपमा १०० भन्दा बढी हात्ती आउने गरेको उनले बताए ।
वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि हुनु मात्रै द्वन्द्वको कारण होइन । बासस्थानमा आएको ह्रास, वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग खण्डित हुनु, बस्ती विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र मानवीय क्रियाकलापले पनि समस्या बढाइरहेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका असरले समेत वन्यजन्तुको बासस्थान र आहारमा प्रभाव पार्दा समस्या थप बढिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व किन र कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे पर्याप्त छलफल भइसकेको छ । वन्यजन्तुको बासस्थानमाथि निरन्तर अतिक्रमण, छेडखानी र आवागमन मार्ग खण्डित गर्ने काम भइरहेका छन् । परम्परागत करिडोर मासिँदै गएका छन्,’ वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत जोशीले भने, ‘पछिल्लो समय चितुवा रहने कतिपय ठाउँमा पर्याप्त आहारा छैन । चुरे क्षेत्र यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले जहाँ सजिलै खानेकुरा पाइन्छ, वन्यजन्तु त्यतै जाने अवस्था बन्दैछ । जङ्गल छोडेर बाहिर निस्किएपछि उनीहरूको मानिस र बस्तीसँग जम्काभेट हुने गरेको छ ।’
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ । प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको ५३.५६ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४६ हजार ५८२ हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको छ । सामुदायिक वन संरक्षणका प्रयास पनि प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । तर वनलाई काठ उत्पादन र वन पैदावारको उपयोगमा मात्र सीमित गरेर हेर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान र स्थानीय समुदायको सुरक्षाबिच सन्तुलन कायम गर्न कठिन भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । मानिस जङ्गलमा प्रवेश गर्दा वन्यजन्तु कहाँ जाने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । ‘जङ्गलमा बाघ, चितुवा वा कुनै वन्यजन्तु भेटियो भने आतंक फैलिन्छ, हङ्गामा हुन्छ, तर बाघ वा अन्य वन्यजन्तु जङ्गलमा नभएर कहाँ हुनुपर्ने हो त ?’ वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत जोशी प्रश्न गर्छन्, ‘जङ्गललाई काठ उत्पादन गर्ने कारखाना र उपभोक्ताको अधिकारका कोणबाट मात्रै नहेरौँ । यसलाई वन्यजन्तुमैत्री जीविकोपार्जन तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापसँग जोडेर हेरौँ ।’
जनावरले मानिसलाई मात्रै होइन, प्रतिशोध स्वरुप मानिसले पनि जनावरमाथि नोक्सानी पुर्याइरहेका छन् । त्यसको उदाहरण हुन् सन् २०११ यता बैतडीमा भएका घटना । यस अवधिमा त्यहाँ चितुवाको आक्रमणबाट २९ जनाको मृत्यु भएको छ । सोही अवधिमा मानिसका कारण २६ वटा चितुवा मरेका छन् । पासो थापेर वन्यजन्तु मार्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाइरहेको संरक्षण अधिकृत जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार सन् २०२० पछि सुदूरपश्चिममा यस्तै समस्यामा परेका ४५ वटा चितुवाको उद्धार गर्ने प्रयास गरिएकामा आधालाई मात्रै बचाउन सकिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका घटना घटे पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व भने चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यसैले अबका संरक्षण प्रयास द्वन्द्व न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘द्वन्द्व एउटै कारणले हुने होइन । बासस्थान, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, प्रतिशोध र अव्यवस्थित बसोबासलगायत विषय यसमा जोडिन्छन् । त्यसैले अब वन्यजन्तु करिडोरको संरक्षण, बासस्थान सुरक्षा, मानव बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणाली, वैकल्पिक जीविकोपार्जन र समुदायको व्यवहार परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’ पाठकले भने । विशेषगरी सडक, नहर तथा बस्ती विस्तारका कारण वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग अवरुद्ध हुँदा द्वन्द्वको जोखिम बढिरहेको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण, सुरक्षित करिडोरको व्यवस्थापन, वैकल्पिक जीविकोपार्जन, पशुधन बिमा तथा छिटो उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयका प्रमुख वन निर्देशक हेमराज विष्ट शुक्लाफाँटा–लालझाडी–मोहना क्षेत्रसहित यहाँका मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित तथा सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराध तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी ‘ड्यासबोर्ड’ निर्माण, जोखिम नक्सांकन, संयुक्त सूचना संयन्त्र, सीमा क्षेत्रका निकायबिच समन्वय, शीघ्र उद्धार प्रणाली, जोखिमयुक्त समुदायका लागि वैकल्पिक आयआर्जन र सहअस्तित्वमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘वन बढ्दै जाने तर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण सहअस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ । वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा समुदायमा आधारित व्यवस्थापनमा रहेकाले वन, वन्यजन्तु र स्थानीय समुदायबिचको सम्बन्धलाई संरक्षणको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ,’ वन निर्देशक विष्टले भने । सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्र विस्तार र वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयास भइरहे पनि मानिस र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । संरक्षण अभियन्ता कौशिला विक वन क्षेत्र बढ्नु मात्र संरक्षणको सफलता नभएको भन्दै वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षित राख्दै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘यसकारण पनि अब संरक्षणका कार्यक्रमलाई वन क्षेत्र विस्तारमा मात्र सीमित नराखी मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छिन् ।
