भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील नेपालमा बाढीपहिरो, अतिवृष्टि र हिमपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्हरू नियमित नियतिजस्तै बनिसकेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण अनपेक्षित र तीव्र मौसमी घटनाहरू बढिरहेका बेला जोखिममा रहेका सर्वसाधारणलाई समयमै पूर्वसूचना दिएर जनधनको रक्षा गर्नुपर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी बोकेको नेपाल मौसम विज्ञान विभाग स्वयं भने प्राविधिक, वित्तीय र जनशक्तिको गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ ।
हालै विभागले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लिखित २२ बुँदे समस्या तथा चुनौतीहरूले राज्यको विपद् पूर्वसूचना प्रणाली कति नाजुक र उपेक्षित अवस्थामा छ भन्ने गम्भीर यथार्थलाई उदाङ्गो पारेको छ । सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा पनि देशको मौसम विभाग आफ्ना राडार मर्मत गर्न, हिमाली क्षेत्रमा उपकरण जडान गर्न र दक्ष जनशक्ति टिकाउन धौंधौं परिरहेको स्थितिमा हुनु सिङ्गो राज्य संयन्त्रकै लागि चिन्ता र लज्जाको विषय हो ।
मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वसनीय, वैज्ञानिक र ‘रियल–टाइम’ बनाउनका लागि प्रतिराडार करिब २० करोड रुपैयाँ खर्चिएर सुर्खेतको रातानाङ्गला, पाल्पाको रिब्दीकोट र उदयपुरको चित्रेडाँडामा गरी ३ वटा अत्याधुनिक मौसम राडार खरिद गरिए । तर करोडौँको प्रविधि भित्र्याए पनि त्यसलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने बजेट, भरपर्दो बिजुली, प्राविधिक क्षमता र मर्मतसम्भारको न्यूनतम पूर्वतयारीसमेत नगर्नु सरकारी अदूरदर्शिताको नमूना हो । चट्याङका कारण बिग्रेको सुर्खेतको राडारका लागि विदेशी प्राविधिक र महंगा पाटपुर्जाकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो निर्भरता र व्यवस्थापकीय लाचारीलाई देखाउँछ । बहुवर्षीय मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) को अभाव र बजेटको अभावले गर्दा महंगा उपकरणहरू डाँडामा थन्किने स्थिति हुनु सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, नागरिकको सुरक्षामाथिको खेलबाड पनि हो ।
राडार र प्राविधिक संकटको असर सिधा विपद् व्यवस्थापनको नतिजामा देखिन थालेको छ । हालै बूढीगण्डकी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा स्थानीय सेराप गुरुङले बिहान ५ बजे नै ‘फेसबूक लाइभ’मार्फत तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क गराएका कारण धेरैको ज्यान जोगिन सक्यो । तर विभागको औपचारिक सूचना भने बिहान ६ बजेपछि मात्रै आयो । जब सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत पहलका आधारमा सरकारी निकायभन्दा अघि विपद्को सूचना पाउँछन्, तब राज्यका प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । तथ्यांक संकलन र विश्लेषणमा जतिसुकै प्रविधि प्रयोग भए पनि यदि त्यो सूचना जोखिममा रहेका सर्वसाधारणसम्म ‘गोल्डेन आवर’मा पुग्दैन भने त्यसको व्यावहारिक मूल्य शून्यप्रायः हुन्छ ।
विशेषगरी हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा हिमनदी, हिमताल र साना खोलाहरूको निगरानी गर्ने प्रविधिको चरम अभाव छ । न त त्यहाँ उच्च क्षमताको कम्प्युटर प्रणाली (एचपीसी) छ, न त कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मशिन लर्निङ जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा लगानी छ । प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली नहुँदा केवल ‘वर्षा हुनेछ’ भन्ने सामान्य जानकारीले मात्रै स्थानीय बस्ती र पूर्वाधार जोगाउन सकिँदैन । कुन ठाउँमा कति क्षति हुन सक्छ भन्ने सटीक विश्लेषणका लागि जनशक्ति, अनुसन्धान र बजेटको पर्याप्त विनियोजन हुनैपर्छ ।
प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि मौसम विज्ञान विभागले दिने पूर्वसूचना केवल प्राविधिक तथ्यांक मात्र होइन, लाखौँ नागरिकको जीवन र सम्पत्ति जोगाउने सञ्जीवनी हो । सरकारले मौसम विभागलाई बजेट र साधनस्रोतविहीन बनाएर विपद् व्यवस्थापनका ठूला गफ हाँक्न मिल्दैन । श्वेतपत्रमार्फत औँल्याइएका समस्याहरूलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्दै मर्मतसम्भारका लागि सुनिश्चित बजेट, स्वदेशमै प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, हिमाली भेगमा प्रविधि विस्तार र स्थानीय तहसम्म तत्काल सूचना पुग्ने चुस्त सञ्जार प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । नागरिकको ज्यान बचाउने प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीमा बजेट कटौती वा बेवास्ता गर्नु राज्यको गैरजिम्मेवारपन हो । यसतर्फ राज्यको ध्यान दिनुपर्छ ।
२०८३ कात्तिक १० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
