काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी तीव्र बनाएको छ ।
पार्टीको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई विवादमा मुछिएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सांसदहरू त्यसको कानुनी र प्रक्रियागत पक्षबारे छलफलमा जुटेका हुन् । निबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायाधीशहरूको आचरण र बिचौलियासँगको सम्बन्धका विषयमा उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिँदै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि संसदीय दलले कुन कानुनी बाटोबाट प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य थालेको छ ।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार यस विषयमा छिट्टै संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । बैठकले प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले सिधै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना दिने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ । परियारले सचिवालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक परामर्श र अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइने बताए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि छलफल गरिने उनको भनाइ छ । ‘निर्देशनसँग समन्वय सहकार्य गरेर नै निकास खोज्छौँ । परामर्श, अनुसन्धान गरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर निर्णयमा पुगेपछि मात्र निर्णयमा पुगिन्छ,’ परियारले भने ।
रास्वपाले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन दुईवटा सम्भावित कानुनी बाटोमाथि छलफल गरिरहेको छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्यको एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने । दोस्रो, प्रतिनिधिसभाका तीन जना सदस्यले महाभियोगको सूचना दिएर प्रारम्भिक छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्ने । रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार अहिले नै महाभियोगको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छैन । महाभियोग छानबिन समिति गठन भएपछि र संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै प्रक्रियाले औपचारिक गति लिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाका तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना संघीय संसद्का महासचिव वा सचिवसमक्ष दर्ता गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई पनि पार्टीले विकल्पका रूपमा लिएको छ । तीन जना सांसदले सूचना दिएपछि महाभियोगको विषय समितिमा पुग्ने र त्यहाँबाट प्रारम्भिक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । न्यौपानेका अनुसार तीन जना सांसदले सूचना दिने र एक चौथाइ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्ने दुवै व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको छ । यीमध्ये कुन प्रक्रिया उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय संसदीय दलले गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६४ मा एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएपछि १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकमै महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका कारण सम्बन्धित न्यायाधीश तत्काल निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले महाभियोगको प्रस्ताव सीधै दर्ता गर्ने वा तीन जना सांसदले सूचना दिने प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने विषयले पनि रास्वपाको रणनीति निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
अहिले तिहार र छठजस्ता चाडपर्वका कारण तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सहज नहुने अवस्था छ । सरकारले पनि मंसिर दोस्रो सातातिर मात्रै अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको बताइएको छ । यही कारण रास्वपाले तत्काल एक चौथाइ सांसदबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभन्दा तीन जना सांसदले सूचना दिने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन सक्ने सम्भावना छ । तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना दिएपछि त्यसलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएर प्रारम्भिक अध्ययन गरिनेछ । समितिले अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सक्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १६५ को उपनियम ७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिए महाभियोगको सिफारिस पेस गर्न सक्नेछ ।
समितिबाट आएको सिफारिस प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुनेछ । त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेपछि मात्रै महाभियोगको कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । यसरी तीन जना सांसदले सूचना दिने प्रक्रियामा जाँदा सुरुमा नै सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने अवस्था हुँदैन । समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धान, सिफारिस र प्रतिनिधिसभाको समर्थनपछि मात्रै महाभियोगको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले यो बाटो अपनाउने विषयमा रास्वपाभित्र छलफल भइरहेको छ ।
महाभियोगको विषयमा सचिवालय बैठक बस्नुअघि पनि पार्टीभित्र छलफल भएको थियो । सभापति रवि लामिछानेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग यसबारे परामर्श गरेका थिए । उक्त छलफलमा अहिलेको परिस्थितिमा तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना दिएर समितिमार्फत प्रारम्भिक अध्ययन गराएपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुन सक्ने धारणा आएको थियो । यद्यपि कसलाई महाभियोग लगाउने र कसका विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने भन्ने निष्कर्षमा भने संसदीय दलको बैठकपछि मात्रै पुगिने सचेतक परियारले बताएका छन् ।
‘हामी त्यो चरणमा पुगेको छैन । हामी छलफल गरिसकेपछि निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ परियारले भने । रास्वपाका सांसद न्यौपानेले भने महाभियोगको प्रक्रिया कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेर चयनमुखी रूपमा अघि बढाउन नहुने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार न्यायालयमा देखिएका विकृति र अनियमितताबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर दोषी देखिएकामाथि मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । ‘जो–जो दोषी छन्, तिनलाई लगाउनुपर्छ, जो–जो निर्दोष छन्, उनीहरूलाई लगाउनु हुँदैन । अहिले नै यसलाई लगाउने र उसलाई नलगाउने हो भन्ने हो भने छानबिनको प्रक्रिया नै बाँकी रहेन नि,’ न्यौपानेले भने ।
न्यायालय शुद्धीकरणको विषय उठाउँदै आएका न्यौपानेले अहिलेको विवादलाई समग्र न्यायिक प्रणाली सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार न्यायालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न महाभियोग मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले संरचनागत सुधारसमेत आवश्यक छ । उनले न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने, बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
‘शुद्धीकरणका लागि यो सबैभन्दा उत्तम अवसर हो । न्यायालय पुनर्संरचना गर्ने हो भने अर्को समिति गठन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । न्यायालयमा सर्वसाधारणले न्याय पाउन वकिल राख्नैपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नागरिकले आफ्नो पैसा वा हकसम्बन्धी विवादमा न्याय माग्दा वकिलमार्फत मात्रै आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले न्यायमा पहुँच कठिन बनाएको उनले बताए ।
‘बहालवाला र पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । नागरिकले पैसा तिरेन भने पैसा दिलाइपाऊँ भनेर वकिल राखेर निवेदन हाल्नुपर्ने, आफ्ना कुरा भन्न नपाउने, वकिल नै राखेर बहस गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले भने । बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको सम्बन्धबारे सार्वजनिक भएका विवरणपछि न्यायालयभित्रको आचरण र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो । सापकोटासँग न्यायाधीश फुयाँलले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कुराकानी गरेको र होटलमा भेटघाट गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । उक्त भेटघाट र कुराकानी भएको विषय न्यायाधीश फुयाँलले स्वीकार गरिसकेका छन् ।
यस घटनापछि फुयाँलविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयले रास्वपाभित्र प्राथमिकता पाएको छ । उनीसँगै भेटघाटमा संलग्न भनिएका अन्य न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको हकमा भने के गर्ने भन्ने विषयमा थप अध्ययन र छानबिनपछि मात्रै निष्कर्ष निकालिने देखिएको छ । रास्वपाले विवादमा परेका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि त्यसको दायरा र विधिबारे अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी छ । संसदीय दलको बैठकले कानुनी प्रक्रिया, संसद् अधिवेशनको समय र छानबिनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नेछ । न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयले एकातिर न्यायालयको जवाफदेहिता र आचरणको प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर संसदीय प्रक्रिया र न्यायिक स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनबारे पनि बहस सुरु भएको छ । त्यसैले रास्वपाले चाल्ने आगामी कदमलाई न्यायालयभित्र उठेका विवादको छानबिन र राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
