ऐतिहासिक कालदेखि नेपालको भूभागमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने र स्थानीय जनजीवन, परम्परा तथा अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको गाँजालाई लिएर राज्यले अपनाउँदै आएको निषेधाज्ञा र दृढतामा अब ऐतिहासिक मोड आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै दशकौँदेखि बन्द रहेको कानुनी ढोका खुल्ने निश्चित भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ का प्रावधानहरूलाई टेकेर आएको आदेशले नेपालको कृषिमूलक अर्थतन्त्र, चिकित्सा क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा नयाँ ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको छ ।
विक्रम संवत् २०३३ सालमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन जारी भएपछि नेपालमा यसको व्यावसायिक खेतीमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर विडम्बना के छ भने ऐनका विभिन्न दफा, विशेषगरी दफा ४, ५ र ६ मा निश्चित शर्त, प्रक्रिया, चिकित्सकको सिफारिस वा विशेष अनुमति लिई औषधोपचार, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा जंगली गाँजाबाट चरेस उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएका थिए । दुर्भाग्यवश ! कानुन बनेको ५ दशक बितिसक्दा पनि सरकारले तिनै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने जाँगर कहिल्यै चलाएन । राज्यको अकर्मण्यता र प्रशासनिक उदासिनताले एकातिर कानुनी सम्भावनालाई बन्धक बनायो भने अर्कोतिर अनधिकृत रूपमा हुने तस्करी र गैरकानुनी कारोबारलाई रोक्न सकेन । सर्वोच्चले फैसलामा यसै निष्क्रियतालाई औँल्याउँदै राज्य आफ्नो कानुनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको यसले गाँजालाई केवल एक नशालु पदार्थ वा आपराधिकीकरणको दायरामा मात्रै सीमित नराखी यसको बहुआयामिक आर्थिक र वैज्ञानिक उपयोगितालाई स्थापित गरेको छ । सन् १९६१ को लागूऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध आयोगले समेत गाँजालाई हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हटाउँदै यसलाई औषधीय, बागवानी, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खेती गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिसकेका छन् । क्यान्सर, बाथ, अल्जाइमर, छारेरोग जस्ता जटिल स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचारमा गाँजाका विभिन्न तत्वहरूको औषधीय प्रयोग विश्वभर अकाट्य बनिसकेको छ । साथै यसका रेसाहरूबाट बलिया कपडा, कागज, डोरी, बायोप्लास्टिक तथा निर्माण सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकिने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रमा यसको माग अकल्पनीय रूपमा बढ्दो छ । नेपालले आफ्नो अनुकूल भूबनोट र हावापानीको फाइदा उठाउँदै वैश्विक बजारमा लाभ लिनसक्ने सुनौलो अवसर अब प्राप्त भएको छ ।
अदालतको आदेशलाई गलत अर्थमा बुझेर जताततै खुला रूपमा गाँजा खेती गर्न पाइन्छ भनेर अर्थ्याउनु घातक हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने मागलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । मनोरञ्जनात्मक प्रयोग जनस्वास्थ्य, सामाजिक मूल्य र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई अपराधमुक्त गर्ने वा नगर्ने अधिकार व्यवस्थापिका (संसद्) को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालतको ठहर बिल्कुलै तर्कसङ्गत र दूरदर्शी छ । त्यसैले सरकारले ३ महिनाभित्र निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि पूर्णरूपमा नियन्त्रित, पारदर्शी र कडा निगरानीमा आधारित हुनुपर्छ ।
खेतीदेखि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री–वितरण र निकासी पैठारीसम्मका हरेक चरणमा सरकारी इजाजतपत्र र नियमनकारी संयन्त्र अनिवार्य गरिनुपर्छ र यसको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ ।
सर्वोच्चको परमादेश सरकारका लागि एउटा नयाँ अवसर र चुनौती दुवै हो । ३ महिनाको समयसीमाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाएर सरकारले नेपाललाई औषधीय र औद्योगिक गाँजा उत्पादनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । यसले देशको निर्यात व्यापार बढाउन, कृषकहरूको आयस्तर उकास्न र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा नयाँ द्वार खोल्न योगदान पुर्याउनेछ । राज्यले अब पूर्वाग्रही सोच त्यागेर वैज्ञानिक तथ्य र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ ।
२०८३ कात्तिक १७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
