भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा देखिएको हिंसा र त्यसपछि राज्य पक्षबाट भएको दमन लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिसाबले गम्भीर चिन्ताको विषय थियो ।
आन्दोलनका क्रममा सर्वसाधारण नागरिक, युवा, पत्रकार र सुरक्षाकर्मीसमेत प्रभावित भए । घटनापछि उठेको व्यापक जनआक्रोश र दबाबका बीच अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिन् । आयोगलाई तीन महिनाभित्र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै जिम्मेवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको थियो ।
तर आयोग गठन भएको तीन महिना पूरा हुन लाग्दा पनि यसको प्रगति निराशाजनक देखिन्छ । पुस ५ गते आयोगको समयसीमा सकिँदै गर्दा हालसम्म तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसँग औपचारिक बयानसमेत लिन नसकिएको तथ्यले छानबिन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । हिंसा र दमनजस्तो संवेदनशील विषयमा छानबिनको ढिलाइ हुनु आफैंमा न्यायमाथिको ढिलासुस्ती हो, जुन अन्ततः दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने खतरा बोकेर आउँछ ।
जेन जी आन्दोलन कुनै साधारण विरोध प्रदर्शन थिएन । यो पुस्तान्तरण, राजनीतिक जवाफदेहिता र प्रणालीगत सुधारको मागसहित उठेको आन्दोलन थियो । त्यसक्रममा राज्य संयन्त्रले अपनाएको बल प्रयोग कति जायज थियो, आदेश कसले दियो, सुरक्षा संयन्त्रले मापदण्ड पालना गर्यो कि गरेन, आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा राजनीतिक उत्तेजनाको भूमिका के थियो— यी सबै प्रश्नको निष्पक्ष र गहिरो उत्तर खोज्नु आयोगको प्रमुख दायित्व हो । तर राजनीतिक नेतृत्वलाई छुनै नसक्ने अवस्थामा आयोग सीमित भयो भने त्यसले सत्य उद्घाटन गर्ने अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन ।
छानबिन आयोगहरू नेपालमा नयाँ होइनन् । विगतका अनुभवले के देखाएका छन् भने शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व र राज्य संयन्त्रसँग जोडिएका घटनामा बनेका धेरै आयोगहरू समय तन्काउने, प्रतिवेदन थन्क्याउने र अन्ततः निष्कर्षलाई निष्प्रभावी बनाउने अभ्यासमा सीमित भएका छन् । यही कारण जनस्तरमा छानबिन आयोगप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । अहिलेको आयोग पनि त्यही नियतिमा फस्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
आयोगले हालसम्म तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान नलिनु केवल प्राविधिक समस्या मात्र होइन, यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावको संकेत पनि हुन सक्छ । छानबिनको केन्द्रमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया नै हुन्छ । आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने नाममा कसले के आदेश दियो, कुन तहबाट सुरक्षा संयन्त्र परिचालित भयो, वैकल्पिक उपाय अपनाउने अवसर हुँदाहुँदै किन बल प्रयोग गरियो— यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक नेतृत्वसँगको बयानबिना सम्भव छैन । यदि आयोगले कमजोर कडी मात्र समातेर माथिल्लो तहलाई उन्मुक्ति दियो भने त्यसले न्याय होइन, सम्झौता जन्माउँछ ।
दण्डहीनताको संस्कृति यसैगरी मौलाउँदै आएको हो । दोषीलाई कारबाही नगरिनु, शक्तिशालीलाई कानुनभन्दा माथि राखिनु र पीडितलाई न्यायको आश्वासनमा अल्झाइराख्नु नै राज्यप्रणालीको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र दमनको निष्पक्ष छानबिन हुन सकेन भने यसले भविष्यमा हुने आन्दोलन र असन्तोषलाई अझ उग्र बनाउने जोखिम पनि बोकेको छ । राज्यप्रति विश्वास घट्दा सडक नै असन्तोष पोख्ने थलो बन्छ ।
अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने आयोगको समयसीमा सकिन लाग्दा पनि सरकारले न त प्रगति सार्वजनिक गरेको छ, न त समय थप्ने वा कार्यविधि स्पष्ट गर्ने संकेत दिएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता आयोगको आत्मा हो । आयोगले अहिलेसम्म के–कस्ता बयान लिएको छ, के–कस्ता अवरोध छन् र बाँकी समय कसरी सदुपयोग गरिन्छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ । मौनताले शंका मात्र बढाउँछ ।
सरकार र आयोग दुवैले बुझ्नुपर्छ— समयमै निष्पक्ष छानबिन सम्पन्न गर्नु केवल औपचारिकता होइन, यो लोकतान्त्रिक राज्यको नैतिक दायित्व हो । दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने साहस देखाउन नसके आयोगको अस्तित्व अर्थहीन हुन्छ । यदि आयोगले राजनीतिक दबाब वा आत्मसंयमका कारण सत्य लुकायो भने त्यसको मूल्य देशले दीर्घकालसम्म चुकाउनुपर्नेछ ।
अब समय थोरै बाँकी छ । आयोगले तत्काल राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिनुपर्छ, प्रमाण संकलन तीव्र बनाउनुपर्छ र निष्कर्षमा ढिलाइ नगर्नुपर्छ । सरकारले पनि आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्यथा जेन जी आन्दोलनका घाउहरू निको हुने होइनन्, झन् गहिरिँदै जानेछन् । दण्डहीनता मौलाउने बाटो यहीँबाट खुल्छ, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
