नेपाली राजनीतिक वृत्तमा जनप्रतिनिधि भन्नेबित्तिकै दिनभर राजनीतिक जोडघटाउ, भाषणबाजी, उद्घाटन र प्रशासनिक कार्यमा मात्रै अल्झिने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ ।
धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्पादन र श्रमको संस्कृतिबाट टाढा बस्न रुचाउँछन् । तर यस्तै राजनीतिक परिवेशभित्र खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका–६ मौवाबोटेका वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर राईले भने प्रेरणादायी र उदाहरणीय परिचय बनाएका छन् ।
जनप्रतिनिधिको गहन जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै उनले आफूलाई सफल र आत्मनिर्भर मौरीपालक उद्यमीका रूपमा स्थापित गरेका छन् । राजनीति र उद्यमशीलतालाई एकैसाथ जोडेर उनले समाजमा प्रस्तुत गरेको उदाहरण वर्तमान पुस्ताका लागि प्रेरक छ ।
१० कक्षासम्मको अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दुबई तथा बहराइनमा ७ वर्ष श्रम गरेका राईको पृष्ठभूमिले उनलाई श्रमको वास्तविक मूल्य बुझाएको देखिन्छ । गाउँ फर्किएर जनअनुमोदित भई वडाध्यक्ष बनेका उनी दिनभर स्थानीयका समस्या समाधान र वडा कार्यालयको काममा व्यस्त रहन्छन् भने बिहान र साँझको समयलाई व्यावसायिक मौरीपालन र आधुनिक मौरीघार निर्माणमा सदुपयोग गरेका छन् । घरको भित्तामा रहेको परम्परागत खोपाको मौरीलाई आधुनिक घारमा सारेर सुरु गरिएको उनको डाँडागाउँ मौरीपालन तथा मह प्रशोधन उद्योगमा अहिले १८ वटा आधुनिक घारहरू छन् । रहरबाट सुरु भएको व्यवसायलाई उनले कानुनी रूपमा दर्ता गरेर उद्योगको रूप दिँदै वार्षिक ८–१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
वडाध्यक्ष राईको उद्यमशीलताबाट स्थानीय ३ युवाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने सिङ्गो वडालाई नै मौरीपालनको केन्द्र बनाउन सफल भएका छन् । मौवाबोटेका २७० परिवारले नै अहिले व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन गरिरहेका छन् । स्थानीयले प्रयोग गर्ने आधुनिक घार राईकै उद्योगबाट उत्पादित टुनी र उत्तिसका काठबाट बनेका घारहरू हुन् । स्थानीय स्तरमै उत्पादित सेरेना जातको मह प्रतिकिलो १ हजार ५०० रुपैयाँमा घरैबाट बिक्री हुने र किसानहरूले एक याममा ८०–१०० किलोसम्म मह उत्पादन गरी लाखौँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । मौरीपालन ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो आधार बन्नुका साथै थोरै लगानी, कम श्रम र समयको बचत हुने आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।
स्थानीय लेकाली भूभाग, पर्याप्त वन क्षेत्र, प्रशस्त चरन र अनुकूल हावापानीका कारण मौवाबोटे व्यावसायिक मौरीपालनको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर स्थानीय किसानहरूका अनुसार हालसम्म यहाँ व्यावसायिक मौरीपालनका लागि स्थानीय सरकार वा राज्यका तर्फबाट कुनै प्रत्यक्ष लगानी र प्राविधिक सहयोग भएको छैन । १ जना वडाध्यक्षले व्यक्तिगत तहमा यति ठूलो प्रयास गरिरहँदा सिङ्गो स्थानीय सरकारले मौरीपालनलाई प्रवद्र्धन गर्न नीति, बजेट र बजार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् । अब राज्य र स्थानीय सरकारले मौवाबोटेको प्रयासलाई आर्थिक सहयोग, आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक तालिम र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोडेर यसलाई मौरीपालनको नमूना गाउँका रूपमा विकास गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राजनीतिलाई विशुद्ध पेशा र कमाउने माध्यम बनाउनेहरूका लागि वडाध्यक्ष राईको उद्यमशील यात्रा उदाहरणीय पाठ बनेको छ ।
समाचार मिति २०८३ असार २१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
