नेपालका राजनीतिक दलहरू फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको छ । अब माघ ६ गते हुने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तालाई केन्द्रमा राखेर दलहरू रणनीतिक रूपमा अघि बढिरहेका छन् । एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायतका प्रमुख दलहरूले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार चयन गरिसकेका छन् । तर देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक विवादका कारण अन्योलमा देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा एक प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठेको छ — राजनीतिक विवाद, दलगत असन्तुष्टि र संस्थागत संकटका बीच पनि के निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्छ ? यसको उत्तर स्पष्ट छ : अहिले देशका लागि निर्वाचन सफल हुनु बाहेक कुनै विकल्प छैन ।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व र जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास पनि हो । संविधानले तोकेको समयसीमा भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके त्यसले राजनीतिक अनिश्चितता मात्रै होइन, संवैधानिक संकटसमेत निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले कुनै दलको आन्तरिक विवाद, शक्ति संघर्ष वा असन्तुष्टि निर्वाचन प्रक्रियामाथि भारी पर्नु हुँदैन ।
समानुपातिक उम्मेदवारी दर्तासँगै चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ । अब प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता, मनोनयन फिर्ता, चुनावी प्रचार–प्रसार र मतदान प्रक्रियामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो । तर नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवादले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि अनावश्यक प्रश्न खडा गरेको छ । पार्टीभित्रको वैचारिक र संगठनात्मक विवाद समाधान हुन नसक्दा त्यसको असर समग्र चुनावी वातावरणमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
कांग्रेसको संकट केवल एउटा दलको समस्या मात्र होइन । कांग्रेस नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको पार्टी हो । यस्तो पार्टी विवादमा फसिरहँदा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने खतरा हुन्छ । तर त्यसको समाधान चुनाव रोक्ने, सार्ने वा प्रश्नचिन्ह लगाउने होइन । बरु कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासकै माध्यमबाट—चुनावमै गएर—आफ्नो वैधता र नेतृत्वको परीक्षण गर्नुपर्छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाजस्ता दलहरूले उम्मेदवार टुंग्याइसकेर मैदानमा उत्रन तयार भएको सन्देश दिइरहेका छन् । नयाँ दल र पुराना दलबीचको प्रतिस्पर्धा यस निर्वाचनको विशेषता बनेको छ । यही प्रतिस्पर्धाले मतदातालाई विकल्प दिन्छ र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ । यदि निर्वाचन नै कमजोर भयो भने सबै दलको वैधता कमजोर हुन्छ, चाहे तिनले जितून् वा हारून् ।
निर्वाचन आयोगको भूमिका यस सन्दर्भमा झनै महत्वपूर्ण बनेको छ । आयोगले निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न कुनै दबाब वा प्रभाव स्वीकार गर्नु हुँदैन । दलहरूबीचको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी आयोगको होइन, तर निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै अवरोध आउन नदिन आयोग दृढ हुनुपर्छ ।
साथै सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र मतदाताहरू सबैले निर्वाचन सफल बनाउने साझा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । विगतमा जस्तै डर, भ्रम र अफवाह फैलाएर चुनावप्रति अविश्वास पैदा गर्ने प्रयासहरू फेरि दोहोरिन सक्छन् । यस्ता प्रयासलाई समयमै चिनेर असफल बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
अन्ततः लोकतन्त्र कुनै दल, नेता वा समूहको बन्धक बन्न सक्दैन । चुनाव लोकतन्त्रको आत्मा हो । असहमति, विवाद र प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रका स्वाभाविक पक्ष हुन्, तर तिनको समाधान पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै खोजिनुपर्छ । फागुन २१ को निर्वाचन सफल हुनु केवल सरकार गठनको सवाल होइन, यो संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र जनताको भरोसासँग जोडिएको विषय हो ।
त्यसैले आजको निष्कर्ष स्पष्ट छ — सबै दल, विशेषतः विवादमा परेको नेपाली कांग्रेससहित, निर्वाचन प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी भएर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु नै एक मात्र विकल्प हो । चुनाव सफल भए मात्रै देश अगाडि बढ्छ ।
मिति २०८२ माघ ५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
