नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको एउटा मुख्य आधार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । राज्यको मूल प्रवाहबाट शताब्दियौँदेखि किनारामा पारिएका समुदाय, वर्ग र लिङ्गलाई नीति निर्माण तहमा पुर्याउने उद्देश्यले समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो ।
तर पछिल्ला केही निर्वाचनका अभ्यासहरू हेर्दा समानुपातिक प्रणाली नेताका आफन्त, आसेपासे, धनाढ्य र शक्ति केन्द्रका निकटस्थलाई संसद् छिराउने सुरक्षित भर्याङ बनेको भन्दै तीव्र आलोचना हुने गरेको थियो ।
यस्तो निराशाजनक पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट सीता वादीको सांसद पद हुँदै मन्त्रीसम्मको यात्राले समानुपातिक प्रणालीको धुमिलिएको इज्जत मात्र धानेको छैन, बरु यसको वास्तविक मर्मलाई समेत पुनर्जीवित गरिदिएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१४ बाट काठमाडौँसम्मको सीताको यात्राले अभाव, सामाजिक अपमान र संरचनागत विभेदका विरुद्धको एउटा ठूलो संघर्षको गाथा बोकेको छ । वादी समुदाय दलितभित्र पनि अत्यन्तै सीमान्तकृत छ, जहाँ गरीबी र अपमानलाई नियतिजस्तै स्वीकार्न बाध्य बनाइन्छ, त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएकी एउटी महिलाले देशको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु आफैँमा ऐतिहासिक घटना हो ।
समानुपातिक प्रणालीमाथि लाग्ने गरेको सबैभन्दा ठूलो आरोप भनेको हुनेखाने र पहुँचवालाको कब्जा नै हो । तर कलम–कापी किन्न नसक्ने गरीबी र सामाजिक अपहेलनाबिच हुर्किएकी सीताले ‘सोसियल वर्क’मा स्नातकसम्मको शिक्षा हासिल गरी मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुले समानुपातिक प्रणाली साँच्चै भूइँमान्छेका लागि हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
उनले बाल्यकालमा भोगेको आर्थिक अभाव र समाजमा आत्मसम्मानका लागि लडेको लडाइँ नै आज उनका लागि नीति निर्माण गर्ने आधार बन्नेछ । जब एउटा मन्त्रीले आफैँ अभाव र विभेद भोगेको हुन्छ, उसले बनाउने नीति र लिने निर्णयहरू निश्चित रूपमा कागजी योजनाभन्दा बढी व्यावहारिक र परिणाममुखी हुनेछन् ।
मन्त्री वादीले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूले पनि आशाको सञ्चार गराएको छ । उनले वादी र दलित समुदायका महिलाको स्थिति झनै नाजुक रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउने योजना अघि सारेकी छन् । शिक्षालाई चेतनाको मुख्य आधार मान्ने उनको दृष्टिकोणले सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूको अन्धकारमय भविष्यलाई उज्यालोतर्फ लैजान मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसअघि उमादेवी वादीले प्रदेश सभामा पुगेर वादी समुदायको मुद्दालाई बुलन्द पारेकी थिइन् भने अहिले सीताले राष्ट्रिय राजनीति र कार्यकारी तहमै पुगेर त्यो विरासतलाई अझ उचाइमा पुर्याएकी छन् ।
राजनीतिक यात्रा रास्वपाबाट सुरु गरेकी उनले भोगेका संघर्षले उनलाई बलियो र परिपक्व बनाएको छ । समाजमा विद्यमान असमानता, विभेद र अपमानको जालो हटाएर समानतापूर्ण समाज निर्माण गर्ने उनको संकल्प मन्त्रीको भाषण मात्र हुनु हुँदैन । आधा आकाश ढाक्ने महिला, त्यसमा पनि सीमान्तकृत र दलित महिलाहरूको उत्थानका लागि उनले चाल्ने प्रत्येक कदमले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सान्दर्भिकतालाई थप पुष्टि गर्नेछ ।
मन्त्री सीताको नियुक्तिले ती सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटा गतिलो पाठ सिकाएको छ, जसले समानुपातिक कोटालाई आफ्नो खल्तीको सम्पत्तिजस्तै प्रयोग गर्दै आएका थिए । यदि राजनीतिक दलहरूमा इमानदार इच्छाशक्ति हुने हो भने समानुपातिक प्रणालीले कसरी वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ भन्ने उदाहरण सीता बनेकी छन् ।
अब उनले आफ्नो कार्यकालमा देखाउने कार्यसम्पादनले नै समानुपातिक प्रणालीको गरिमालाई अझ उच्च बनाउनेछ । एउटी संघर्षशील महिलाले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भनेको केवल एउटा व्यक्तिको उदय होइन, बरु समग्र सीमान्तकृत समुदायको आत्मसम्मानको जीत हो भन्न सकिन्छ ।
मिति २०८२ चैत १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
