नेपालको संसदीय राजनीतिमा सरकार गठन हुनु, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु र बधाई साटासाटमै महिनौँ बिताउनु एउटा स्थापित नियतिजस्तै बनिसकेको थियो ।
तर नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले पहिलो हप्तामै थालेको द्रूत कारबाहीको मार्गचित्रले परम्परागत राजनीतिक वृत्तमा कम्पन पैदा गरिदिएको छ । सरकारले केवल आश्वासनको पोको बाँड्नेभन्दा पनि काम गरेर देखाउने शैली अपनाउँदा एकातिर जनस्तरमा उत्साह देखिएको छ ।
बालेन सरकारको सबैभन्दा चर्चाको विषय जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई दराजमा थन्किने विगतको प्रवृत्तिलाई चिर्दै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकजस्ता नेताहरूलाई लापरवाही गरी ज्यान मारेको अभियोगमा पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताअनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान सुरु हुनुले कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने देखिए पनि कतिपय प्रक्रियागत विषयमा प्रश्न उठेका छन् । यसलाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् । यसको अन्तिम परिणामले नै सरकारको निष्पक्षता प्रमाणित गर्नेछ ।
सरकारले केवल पक्राउ र कारबाहीमा मात्र ध्यान दिएको छैन, बरु प्रणालीगत सुधारका लागि ठोस कार्यसूची समेत सार्वजनिक गरेको छ । भदौ २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन १ हप्ताभित्रै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रहरूलाई संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पार्ने योजनाले बालेन सरकारको दूरदृष्टिलाई झल्काउँछ । प्रतिस्पर्धीका एजेन्डालाई समेत राष्ट्रिय मूलधारमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने साझा स्वामित्वको अवधारणाले नेपालको राजनीतिमा बिरलै देखिने सहकार्य हो ।
सरकार बनेको १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारको अर्को एउटा ‘ब्रेक थ्रू’ कदम हो । २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति केलाउने र त्यसपछि २०४८ सालसम्म पुग्ने योजनाले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई केवल नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्ने संकेत गरेको छ । वर्षौँदेखि ओझेलमा परेको सम्पत्ति छानबिनको बहसलाई बालेन सरकारले सुरुवातमै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुले आशा जगाएको छ ।
संविधान संशोधन बहस पत्र तयार पार्ने र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कार्यसूचीले देशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने सरकारको मनसाय देखिन्छ । यी सबै गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियाल्दा बालेन सरकारले समयको महत्व बुझेको छ । सरकारले हनिमुन पिरियडको सुविधा नलिई पहिलो दिनदेखि नै नतिजामुखी काममा आफूलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
बालेन सरकारको द्रूत कारबाहीसामु चुनौतीका पहाडहरू पनि उत्तिकै छन् । पक्राउ परेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचबाट जोगाएर स्वच्छ न्याय निरूपण गर्नु र घोषणा गरिएका संरचनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको मुख्य परीक्षा हुनेछ ।
यदि यी कदमहरू ‘स्टन्ट’ मात्र बने भने यसले लोकतन्त्रप्रति थप वितृष्णा जगाउन सक्छ । तर यदि सरकारले आफ्नो गतिलाई कानुनी विधिसँग तालमेल मिलाएर अघि बढाउन सक्यो भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बालेन सरकारको उदय एउटा ऐतिहासिक कार्यकाल सावित हुनसक्छ । बालेन सरकारले देखाएको सक्रियता र तत्परताले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक संयन्त्रलाई सतर्क राखेको छ । अबको मुख्य चासो भनेको यी सुरुवाती कदमहरूले कस्तो नतिजा देखाउँछन् भन्ने रहेको छ ।
मिति २०८२ चैत १६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
