काठमाडौँ । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएर बसिरहेका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई पाँच दिनभित्र उक्त स्थान खाली गर्न अल्टिमेटम दिइएको छ ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सोमबार सूचना टाँसेर शुक्रबारसम्मको समयसीमा तोकेको हो । समितिको यो निर्णयसँगै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका दर्जनौँ परिवार अन्योल र चिन्तामा परेका छन् भने सरकारको पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति र व्यवहारबारे नयाँ बहस समेत सुरु भएको छ । समितिका अनुसार हाल कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा ६८ परिवारका २०३ जना बसिरहेका छन् ।
यी परिवारहरूलाई ‘स्वः व्यवस्थापन’ को विकल्प दिइएको छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताइएको छ । समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार यो रकम सम्बन्धित परिवारको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ र त्यसपछि उनीहरूले आफ्नै व्यवस्थापनमा अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । उनले राहत प्राप्त गर्नका लागि खाता नम्बर सहितको निवेदन पेस गर्न भनिसकिएको जानकारी दिए ।
समितिको भनाइअनुसार यो प्रक्रिया तत्कालीन व्यवस्थापनको उपाय मात्र हो । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान भइसकेपछि उनीहरूलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ । तर, यस योजनाको कार्यान्वयन कहिलेदेखि र कसरी हुने भन्नेबारे स्पष्टता भने अझै आएको छैन । गत वैशाख महिनामा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने क्रममा हजारौँ मानिस विस्थापित भएका थिए । वैशाख १२, १३, १८, १९ र २० गते सञ्चालन गरिएको अभियानअन्तर्गत २ हजार ६०८ जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये केहीलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको थियो । कीर्तिपुरको यो सेन्टर पनि त्यही व्यवस्थापनको एक भाग हो ।
सरकारले सुरुदेखि नै होल्डिङ सेन्टरलाई अस्थायी व्यवस्थापनको रूपमा प्रयोग गर्ने बताउँदै आएको थियो। दीर्घकालीन समाधानका रूपमा सुरक्षित बसोबास, जग्गा व्यवस्थापन वा आवासीय कार्यक्रम ल्याइने भनिए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन अझै देखिएको छैन । अहिलेको पाँच दिने अल्टिमेटमले सरकारको दीर्घकालीन योजनामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरू भने अचानक दिइएको समयसीमाप्रति असन्तुष्ट छन् ।
उनीहरूको भनाइमा २५ हजार रुपैयाँले नयाँ बसोबासको व्यवस्था गर्न पर्याप्त हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकामा घरभाडा महँगो भएको अवस्थामा यति कम रकमले दीर्घकालीन बसोबास सम्भव नभएको उनीहरूको गुनासो छ । कतिपयले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र रोजगारीको अभावका कारण अन्यत्र सर्न कठिन हुने बताएका छन् । समितिले भने प्रारम्भिक चरणमा सबै होल्डिङ सेन्टरहरू क्रमशः खाली गराउने योजना रहेको जनाएको छ । कीर्तिपुरबाट सुरु गरिएको यो प्रक्रिया अन्य स्थानमा पनि लागू हुने संकेत दिइएको छ । बानियाँका अनुसार यदि कसैले तोकिएको समयभित्र स्थान खाली नगरेमा सरकारले वैकल्पिक उपायबारे निर्णय गर्नेछ। तर त्यो उपाय के हुनेछ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन ।
सुकुम्बासी समस्या नेपालमा लामो समयदेखि जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ । विभिन्न सरकारले पटक–पटक आयोग गठन गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने र पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान निस्कन सकेको छैन । नदी किनार, सार्वजनिक जमिन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई हटाउने अभियानहरू बेला–बेलामा सञ्चालन भए पनि उनीहरूको पुनःस्थापनामा कमजोरी देखिँदै आएको छ । विज्ञहरूका अनुसार सुकुम्बासी समस्या केवल हटाउने वा स्थानान्तरण गर्ने विषय मात्र होइन, यो रोजगारी, आयआर्जन, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको जटिल मुद्दा हो । त्यसैले केवल अल्पकालीन राहत दिएर समस्या समाधान नहुने उनीहरूको धारणा छ। दीर्घकालीन रूपमा योजनाबद्ध आवास, सहुलियतपूर्ण ऋण, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम आवश्यक पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि पाँच दिनको अल्टिमेटमलाई कठोर कदमको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरी मानिसहरूलाई हटाउनु मानवीय दृष्टिले उचित हुँदैन । विशेषगरी बालबालिका र महिला प्रभावित हुने भएकाले संवेदनशील ढंगले समाधान खोजिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारतर्फबाट भने नदी किनारको अतिक्रमण हटाउनु आवश्यक रहेको तर्क दिइएको छ । बागमती सभ्यता सुधार, वातावरणीय संरक्षण र बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्ता कदम अपरिहार्य भएको समितिको दाबी छ । तर, विकास र मानवीय पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यस्ता विवाद उत्पन्न भइरहेका छन् ।
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरको यो घटनाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको नीति, योजना र कार्यान्वयनबीचको अन्तर उजागर गरेको छ। तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानबीचको खाडल अझै पुरिन सकेको छैन। पाँच दिनपछि ती ६८ परिवार कहाँ जाने, कसरी बस्ने र उनीहरूको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ । आगामी दिनमा सरकारले यस विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ र प्रभावित परिवारहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने कुराले सुकुम्बासी समस्याको समग्र दिशालाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अहिलेका लागि भने कीर्तिपुरका ती परिवारहरू समयसीमाभित्रै नयाँ आश्रय खोज्न बाध्य भएका छन्, जुन उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, अनिश्चित भविष्यतर्फको यात्रा पनि बनेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
