नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा चिनिन्छ । यहाँका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषि पेशामा आबद्ध छन् । तर यही कृषिप्रधान देशका नागरिकको भान्सा भने परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) को तथ्यांकले देशको आर्थिक र कृषि प्रणालीको चिन्ताजनक अवस्था चित्रण गरेको छ । यस अवधिमा मात्रै नेपालले ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ११ हजार ५२० टन धान–चामल आयात गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा समग्र आयातमा सामान्य गिरावट आएको जस्तो देखिए पनि आयात रोकिएको छैन । गत वर्षको ११ महिनामा १९ अर्ब ९९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको कच्चा धान आयात भएकोमा यस वर्ष घटेर १७ अर्ब २३ करोड ७२ लाखमा सीमित भएको छ । तर कच्चा धानको आयात घट्दा स्वदेशी राइस मिल र उद्योगहरू फस्टाउनुपर्नेमा ठ्याक्कै उल्टो परिणाम देखिएको छ । यस वर्ष विदेशबाट सिधै तयारी चामल किन्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ ।
बासमती चामलको आयात गत वर्षको ७ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँबाट बढेर यस वर्ष ७ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने अन्य सामान्य तयारी चामलको आयात पनि १० अर्ब २३ करोडबाट बढेर ११ अर्ब ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कनिका (टुक्रा चामल) र ब्राउन राइसको आयातमा समेत वृद्धि भएको छ । यसले स्वदेशमै धान कुटेर चामल बनाउने वा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो तयारी चामलको आयातमा नेपाली भान्सा र बजार आश्रित हुँदै गएको देखिन्छ ।
कच्चा धान र तयारी चामल मात्र होइन, धानको बिउमा समेत परनिर्भरता चुलिँदै गएको छ । गत वर्ष १ अर्ब १६ करोड ६२ लाखको बिउ आयात भएकोमा यस वर्ष बढेर १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिउ जस्तो प्राथमिक र आधारभूत वस्तुमा समेत अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिनुले सरकारी कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू र उन्नत बिउबिजन कार्यक्रमहरू निकम्मा बनेको देखिन्छ । आत्मनिर्भरताको जग मानिने बिउ नै विदेशी प्रयोग गर्नुपरेपछि उत्पादनको लागत बढ्नु र किसान मारमा पर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ ।
कृषिप्रधान देशमा यस्तो दुर्दशा हुनुका पछाडि राज्यको त्रुटिपूर्ण नीति, कमजोर लगानी र किसानप्रतिको उदासिनता प्रमुख जिम्मेवार छन् । नेपाली किसानले खेतीको मुख्य सिजनमा कहिल्यै समयमै रासायनिक मल पाउँदैनन् । सिँचाइको सुविधा आकाशे पानीको भरमा छ । उत्पादन भइसकेपछि पनि किसानले उचित समर्थन मूल्य पाउँदैनन्, बरु बिचौलियाले फाइदा उठाउँछन् । देशभित्र श्रम गर्ने युवा जनशक्ति दैनिक हजारौँको संख्यामा खाडी मुलुकमा पलायन भइरहेका छन्, जसका कारण गाउँ–गाउँका उर्वर खेतबारीहरू बाझिँदै गएका छन् । सहरिया नागरिकमा बढ्दो भात खान संस्कृति र मसिनो तथा बासमती चामलप्रतिको अत्यधिक आशक्तिले आयातलाई बढाएको छ ।
वार्षिक झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ धान–चामल आयातका लागि बाहिरिनु कुनै पनि कृषिप्रधान देशका लागि सुखद संकेत होइन । चामल आयातको संकटबाट पार पाउन सरकारले सहुलियत र भाषण मात्र बाँडेर हुँदैन, कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रमलाई वास्तविक अर्थमा किसानको खेतसम्म पुर्याउनुपर्छ । उन्नत र रैथाने बिउको स्वदेशमै विकास, समयमै मल र आधुनिक सिँचाइको ग्यारेन्टी, तथा उत्पादित धानको उचित बजार मूल्य र भण्डारणको व्यवस्था राज्यले गर्नैपर्छ । विदेशी तयारी चामलमाथि भन्सार दर बढाएर स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण नगर्ने हो भने नेपालीको भान्सा सधैँ विदेशीमै निर्भर रहने अवस्था देखिन्छ ।
मिति २०८३ असार १० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
