काठमाडौं । भूकम्पीय दृष्टिले अति संवेदनशील मानिने नेपालमा भवन निर्माणसम्बन्धी सरकारी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विशेषगरी ऐतिहासिक तथा घना बस्ती रहेको भक्तपुर क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माण, खुला स्थानको अभाव तथा शहरी व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि बहस चुलिएको छ । नेपालले विगतमा पटक–पटक विनाशकारी भूकम्पको सामना गरेको छ । १९९०, २०४५, २०७२ वैशाख १२ र २०८० कात्तिक १७ गतेका भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएका थिए । पुराना समयमा बस्ती कम घना र खुला स्थान पर्याप्त भएकाले क्षति तुलनात्मक रूपमा कम भएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा शहरीकरणको तीव्र विस्तारसँगै जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न शहरी क्षेत्रमा साँघुरा गल्ली, आपसमा जोडिएका घर तथा खुला स्थानको अभावले भूकम्प, आगलागी वा अन्य विपद्का बेला उद्धार तथा सुरक्षित स्थानमा पुग्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । थोरै जग्गामा अग्ला भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम झनै बढाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
भागेर जानका निम्ति खुला ठाउँ पनि थिएन । आफैंले बनाएको घरले थिचिएर धेरैले ज्यान गुमाए । काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरी जिल्लाको शहरी एरियामा पाँचदेखि १९ तलासम्मको घर बनेको छ । तीन तिरबाट जोडेर निर्माण गरिएकाले खुला ठाउँ नै छैन । घरहरु एकापसमा जोडेर बनाइएको छ ।
जसले जोखिम निम्त्याएको छ । पटकपटक भूकम्पले धक्का दिँदापनि सरकार र जनताको आँखा खुल्न सकेको छैन । थोरै जग्गामा अग्ला घर ठड्याउने, खाली ठाउँ नछोड्ने क्रम जारी छ । घरहरु मृत्युको पासो बनेको छ । कतिबेला भूकम्प आउने हो र ज्यानै लैजाने हो थाहा छैन ।
२०७२ सालमा भूकम्प आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनायो । अपार्टमेण्ट र हाउजिङ निर्माणका लागि पनि मापदण्ड तोकिएको थियो । घर निर्माण गर्दा चारैतिर ४० प्रतिशत खुला ठाउँ छोड्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख थियो ।
सरकारको उद्देश्य एउटा घर ढल्दा अर्कोलाई क्षति नपुगोस् भन्ने थियो । तर, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सो मापदण्ड परिवर्तन गरिन् । अपार्टमेण्ट र हाउजिङ कम्पनीहरुसँगको मिलेमतोमा उनले जनताको ज्यानसँग खेल्ने काम गरेकी हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन क्याबिनेट बैठकले भवन निर्माणसम्बन्धी २०६४ को मापदण्ड खारेज गर्यो । सडकको चौडाइ र संरचनागत सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । पछिल्लोपटक पारित भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ ले भवन तीनतर्फबाट जोडेर निर्माण गर्न नपाइने, आवश्यक खुला स्थान छोड्नुपर्ने तथा सडक र सार्वजनिक संरचनासँगको दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, आलोचकहरूका अनुसार भक्तपुरका कतिपय क्षेत्रमा घर भत्काएर पुनः निर्माण गरिएका संरचनालाई ‘मर्मत’ का रूपमा स्वीकृति दिने अभ्यास भइरहेको छ । यसले नयाँ भवन निर्माणमा लागू हुने मापदण्ड पालना नगरी पुरानै ढाँचामा संरचना निर्माण गर्न सहज भएको आरोप लगाइएको छ ।
विशेषगरी पुरानो भक्तपुर क्षेत्रमा अत्यन्त साँघुरा गल्ली, एकापसमा टाँसिएका घर र खुला स्थानको अभावका कारण विपद्का बेला ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । स्थानीय तहले सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र आधुनिक शहरी सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
२०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमति र मनोहरामा ४० मीटर लागू गर्दै अन्य खोलाको हकमा २० मीटर कायम गर्यो । सो निर्णयविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गयो । २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्चले ४० मीटरको फैसलालाई खारेज गर्दै २० मीटर नै लागू गर्यो ।
सर्वोच्चले राजकुलो, पार्टीपौवा, ढुंगेधारालगायत ऐतिहासिक सम्पदाहरु खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पुरानो भक्तपुरमा एक आना जग्गामा बनेको घरहरु देखिन्छ । त्यहाँको बाटो यति साँघुरो छ भने कोही बिरामी भयो भने ट्याक्सी पनि छिर्दैन । आगो लाग्दा दमकल त परको कुरा ।
घरहरु कोचाकोच गरेर बनाइएको छ । भूकम्प आयो भने त्यहाँ कोहीपनि भाग्न पाउँदैन । भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले आफ्ना स्थानीयको ज्यान खतरामा पारिरहेका छन् । घर भत्किसकेपछि नयाँ निर्माण गर्न नयाँ नक्सा पास गर्नुपर्छ । नयाँ घर बनाउँदा सरकारको नयाँ मापदण्ड मान्नुपर्छ । त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकाले घर मर्मत भनेर कागजात दिँदै आएको छ । घर नयाँ बनाएको हुन्छ तर मर्मत भनिन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सरकारको निर्णयको धज्जी उडाइरहेको छ । यसो गरेपछि नयाँ मापदण्ड मान्नुपरेन, एक आना जग्गामा फेरि घर बनाउन पाइयो ।
भक्तपुर विश्व सम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्र हो । यहाँ दैनिक हजारौं पर्यटक घुम्न आउँछन् । तर, केही व्यवस्थापन छैन । इनार एकदमै फोहोर छ । पार्टीपौवाको संरक्षण छैन । ढुंगेधाराहरु दुर्गन्धित भएर बसेको छ । सडकका ईँट्टाहरु फुटेको छ । पर्यटकबाट नगरपालिकाले पैसा उठाउँछ तर व्यवस्थापनमा खर्च गरेको पाइँदैन ।
त्यसो त त्यो पैसा कहाँ जान्छ ? सरकारले भक्तपुरका मेयर प्रजापतिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । आफ्नो भोटका लागि जनताको ज्यान खतरामा हाल्न पाइन्छ ? सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नयाँ घर निर्माणलाई घर मर्मत भन्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन ? उनलाई कारबाही हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकले जुनसुकै जिल्लामा गएर जग्गा किन्न वा बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, भक्तपुर नगरपालिकाले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठानेको छ । भक्तपुर बजारमा बाहिरका मान्छेले जग्गा किनेर घर बनाउन पाउँदैनन् ।
कारण हो–भोट । बाहिरका मान्छेले आफूलाई भोट नदिने भएकाले भक्तपुर नगरपालिकाले सो व्यवस्था लागू गरेको हो । वर्तमान सरकार काँग्रेस र एमालेको पछाडि मात्र लागेको छ । तर, असली भ्रष्टाचार त नेमकिपाले गरेको छ । २०४६ सालदेखि २०७९ सालसम्म भक्तपुरमा निरन्तर चुनाव जित्दै आएको नेमकिपाले सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरेको छ ।
संघीय सरकारको निर्णय भक्तपुर नगरपालिकाले मान्दैन । यिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? सरकार काँग्रेस र एमालेबाहेक कसैलाई देख्दैन । काठमाडौंमा अस्तव्यस्त बस्ती छ । आकाशबाट परेको पानी जाने ठाउँ छैन । एकछिनमै काठमाडौं जलमग्न हुन्छ । जताततै घरैघर छ ।
जसका कारण काठमाडौं उपत्यका अस्तव्यस्त देखिन थालेको छ । घर बनाएको छ, ढल खोलामा लगेर मिसाएको छ । भूकम्प आउँदा उपत्यका ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले सरकार बेलैमा सचेत होस् । सरकारले शहरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो र नागरिकको सुरक्षा । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाएको छ ।
तिनलाई लालपूर्जा दिने तयारी भइरहेको छ । उनीहरु कहाँका हुन् ? सरकारले खोजोस् । तिनलाई आफ्नै जिल्ला पठाओस् । यसो गर्दा शहरको चाप पनि घट्छ । गाउँमा पनि बसोबास बढाउनुपर्छ । अहिले गाउँ खाली छ, शहर भरि । सबै शहरमा थुप्रिएका छन् । गाउँ फर्क अभियान थालौं । आआफ्नै गाउँमा गएर गरिखाऊँ भनेर सिकाऊ ।
यसो गर्दा रित्तिएको गाउँ भरिएला । काठमाडौं उपत्यकाले पनि आराम पाउला । बाँझो खेतहरुमा फेरि हरियाली छाउला । भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद आउँदा ज्यान पनि जोगिएला । जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्नुहुन्न भन्ने चेतना जनतामा हुनुपर्यो । सरकारले पनि आफ्ना ऐनकानुन कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्यो । भक्तपुर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र भएकाले यहाँ दैनिक हजारौं पर्यटक पुग्ने गर्छन् । पर्यटकबाट संकलित राजस्वको उपयोग र सम्पदा संरक्षणमा थप पारदर्शिता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यस्तै, संघीय सरकारद्वारा तय गरिएका मापदण्ड स्थानीय तहमा समान रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी भए सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ ।विज्ञहरूका अनुसार भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माण मापदण्डको कडाइका साथ पालना, खुला स्थानको संरक्षण, व्यवस्थित शहरी विकास तथा नागरिकमा जोखिम सचेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य छ । उनीहरू भन्छन्, प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील मुलुक नेपालमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुरक्षित बस्ती विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न नसके भविष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
