मुलुकको राष्ट्रिय विकास र अर्थतन्त्रका लागि यातायात क्षेत्र मेरुदण्ड हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका सडकहरू विकासका सूचकभन्दा नागरिकका लागि ‘मृत्युको पासो’ जस्ता बनेका छन् ।
जनकपुरधाममा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्, मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को संयुक्त आयोजनामा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले मधेश प्रदेशमा सडक सुरक्षाको अवस्था भयावह र गम्भीर संकटमा रहेको देखाएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा मात्रै मधेश प्रदेशमा २१ हजार ९८९ वटा सडक दुर्घटना भएका छन्, जसमा परेर २ हजार ७४८ जना नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनाको तथ्यांकले मधेशका सडकहरूमा दैनिक औसतमा झन्डै २ जनाको मृत्यु भइरहेको दर्दनाक अवस्था प्रस्ट पारेको छ ।
दुर्घटनाबाट ४२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १० हजार ८६६ जना गम्भीर र ३६ हजारभन्दा बढी नागरिक सामान्य घाइते भएका छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा धनुषामा सबैभन्दा बढी ४ हजार ८६८ दुर्घटना र ४२८ जनाको मृत्यु भएको छ भने बारा, सप्तरी, सिरहा र सर्लाहीको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ ।
सडक दुर्घटनाका कारणहरू बहुआयामिक छन् । यसमा चालकको लापरबाही, तीव्र गति, ट्राफिक नियमको उल्लंघन र ओभरटेक गर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा बढी देखिन्छन् । युवा पुस्तामा देखिने गतिप्रतिको आशक्ति र मादक पदार्थ तथा लागूऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउने गैरजिम्मेवारपनले दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ । यात्रुहरूमा पनि जथाभाबी सडक काट्ने, क्षमताभन्दा बढी कोचिएर यात्रा गर्ने र छतमा बसेर हिँड्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाका पछाडि चेतनाको कमी देखिन्छ ।
दुर्घटनाको दोष चालक र यात्रुलाई मात्र थोपारेर राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । सडक पूर्वाधारको अवस्था आफैँमा दयनीय छ, मधेश प्रदेशका अधिकांश सडकहरू अव्यवस्थित छन्; जहाँ न त उचित सडक बत्तीको व्यवस्था छ, न त जेब्रा क्रसिङ र स्पष्ट ट्राफिक संकेतहरू नै राखिएका छन् । सडक निर्माणका क्रममा गरिने इन्जिनीयरिङ त्रुटि, खाल्डाखुल्डीको समयमै मर्मत नहुनु र तीव्र शहरीकरणका कारण सडक अतिक्रमण हुनुले दुर्घटनालाई झन् बढाएको छ । पुराना सवारीसाधनहरूको निर्बाध सञ्चालन हुनु र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणालीमा हुने भ्रष्टाचार एवं खुकुलोपन पनि दुर्घटना पछाडिका कारण हुन् ।
दुर्घटना संकटको समाधानका लागि सबै सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यले सबैभन्दा पहिले सडक सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ र बजेट बढाउनुपर्छ । राजमार्गहरूमा इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिस्टम र सीसीटीभी क्यामेरामार्फत तीव्र गतिको निगरानी र कारबाहीलाई तीव्र बनाइनुपर्छ ।
चालकहरूले व्यावसायिक मर्यादा र यात्रुको जीवनको मूल्य बुझ्नुपर्छ । लामो दूरीका सवारीसाधनमा २ जना चालकको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । यात्रुहरूले पनि अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग भई नियमसंगत रूपमा मात्र यात्रा गर्नुपर्छ । विद्यालय स्तरदेखि नै सडक सुरक्षा र ट्राफिक सचेतनाका कक्षाहरू सञ्चालन गरी नागरिक चेतनाको स्तर बढाउनु आवश्यक छ ।
मधेश प्रदेश र समग्र देशमै भइरहेको मानवीय क्षतिलाई नियन्त्रण गर्न राज्य, नागरिक समाज, यातायात व्यवसायी र चालकबिच बलियो समन्वय हुनुपर्छ । कानुनको पालना कारवाहीको डरले मात्र नभई आफ्नै लागि स्व–अनुशासनले गर्ने गरी सचेतना फैलाउनुपर्छ ।
मिति २०८३ असार ७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
