काठमाडौँ । नेपाल सरकारले गत भदौ २४ गते राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानमा भएका उग्र प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूमाथि अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रियालाई तत्कालका लागि अगाडि नबढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
यस संवेदनशील राजनीतिक तथा कानुनी मामिलालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ दृष्टिकोण अघि सार्दै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई यथास्थितिमा राख्न र तत्काल कुनै कानुनी कारबाही अघि नबढाउन औपचारिक रूपमै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विशेष अनुरोधसहितको पत्र पठाएको छ । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त उक्त निर्देशनात्मक तथा अनुरोध पत्रका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि तदारुकता देखाउँदै देशभरका मातहतका सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई एक परिपत्र जारी गरी ती मुद्दाहरूको कानुनी सुनुवाइ र अभियोजन प्रक्रियालाई हालका लागि अगाडि नबढाउन र रोकेर राख्न स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ ।
सरकारले देशमा क्रियाशील ’जेनजी’ (जेनेरेसन जेट) आन्दोलनसँग जोडिएका विभिन्न घटना, प्रदर्शन र सो क्रममा भएका गैरकानुनी क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको अभियोगमा देशका विभिन्न जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूमा सयौँ व्यक्तिहरूविरुद्ध फौजदारी तथा देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू दायर गरेको थियो । अहिले तिनै विचाराधीन मुद्दाहरूलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन सकिने कानुनी आधारहरू छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन, छानबिन र विश्लेषण गरी सरकारलाई ठोस सुझाव एवं सिफारिस दिन एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले यस कार्यदल गठनको प्रशासनिक एवं कानुनी तयारी तीव्रताका साथ भइरहेको र उक्त कार्यदलले आगामी केही दिनभित्रै तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो काम सुरु गर्ने स्पष्ट पारेको छ । कार्यदलले आफ्नो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश नगर्दासम्म अदालतमा दर्ता भई प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि मुद्दाहरूलाई अघि बढाउँदा जटिलता आउने भन्दै गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत न्यायपालिकालाई यस प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको हो । गृहको यही विशेष आग्रहलाई आत्मसात गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभरका जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई लिखित परिपत्र जारी गरेको मात्र होइन, बरु न्यायिक सर्वोच्चता र समन्वयलाई ध्यानमा राख्दै उक्त पत्रको बोधार्थ मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा समेत पठाएर वस्तुस्थिति अवगत गराएको छ ।
सरकारको यो पछिल्लो रणनीतिक एवं राजनीतिक कदमका कारण भदौको पहिलो साता जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, ढुङ्गामुढा र व्यापक विध्वंसका घटनाहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न भई पक्राउ परेका वा फरार सूचीमा रहेका अभियुक्तहरूमाथिको कानुनी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अब तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा रोकिने निश्चित भएको छ । यस निर्णयले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूको नियमित सुनुवाइ, बहस र फैसला प्रक्रियालाई समेत ठप्प बनाउने देखिएको छ । यद्यपि, कानुनी राज्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोक्ने, स्थगित गर्ने वा त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा न्यायालयकै आफ्नो विशेषाधिकार र क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो, जसमा कार्यपालिकाले सोझै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर, सरकारले अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) मार्फत अदालतलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हुनाले न्यायालयले यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले विगतमा भएका आन्दोलन र विशेष गरी भदौ २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनालाई लिएर चलाइएका विभिन्न मुद्दाहरूलाई आममाफी वा फिर्ता लिने कानुनी प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि आगामी केही दिनभित्रै एउटा अधिकारसम्पन्न विशेष कार्यदल गठन हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, सरकारले यो कार्यदल गठन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको भए तापनि यसको कार्यक्षेत्र र कार्यादेश (टीओआर) भने अझै पूर्ण रूपमा टुङ्गो लागिसकेको छैन र यसलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पार्दै गरेको मस्यौदा अनुसार अब बन्ने नयाँ कार्यदललाई मुख्य रूपमा भदौ २४ को घटनालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको कानुनी अवस्था, प्रहरी प्रशासनमा चलिरहेका पुराना तथा नयाँ अनुसन्धानका फाइलहरू र आन्दोलनका क्रममा समातिएका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने म्यान्डेट दिइनेछ । यही कार्यदल गठनको प्रशासनिक प्रक्रिया चलिरहेकै बेला गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखी मुद्दाको कानुनी सुनुवाइलाई तत्कालका लागि थाती राख्न र आवश्यक कानुनी सहजीकरण गरिदिन औपचारिक माग गरेको हो । सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच गत मंसिर महिनामा भएको एक उच्चस्तरीय वार्ता र द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण वा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कसैमाथि झुट्टा मुद्दा चलाइएको भए सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट त्यसको सम्पूर्ण विवरण तत्काल झिकाउने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ दिनभित्रै एउटा छानबिन समिति बनाएर मुद्दाहरूको प्रकृतिका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, तत्कालीन समयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले अदालतमा प्रवेश पाइसकेका र न्यायिक निरूपणको पर्खाइमा रहेका विषयहरूमा आफूहरू कार्यपालिकाको तर्फबाट प्रवेश गर्न नमिल्ने र त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने अडान राख्दै यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको गहिरो अध्ययन वा सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कार्की नेतृत्वको कार्यदलले अदालत बाहिर रहेका वा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका विषयमा मात्र चासो देखाएपछि यो मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया लामो समयसम्म अलपत्र परेको थियो । हालको तथ्याङ्क अनुसार भदौ २४ गते राजधानीका विभिन्न संवेदनशिल क्षेत्रमा भएको व्यापक तोडफोड, प्रहरीमाथिको आक्रमण र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनास गर्ने कार्यमा संलग्न भएको गम्भीर आरोपमा दुई सय जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारी तथा विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि मुलुकका विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा फौजदारी मुद्दाहरू चलिरहेका छन् र धेरैजसो अभियुक्तहरू अहिले पनि न्यायिक हिरासत वा धरौटीमा रहेका छन् । त्यतिबेला जेनजी आन्दोलनकारीहरूसँग गृह मन्त्रालयले गरेको मूल सम्झौता र कानुनी परिधिभित्र रही मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको मापदण्डमा ज्यान मार्ने उद्योग वा कसुर, मुलुकको सुरक्षा प्रणालीमा धक्का पुर्याउने गरी भएका सुनियोजित र संगठित अपराधहरू, र गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूमाथि दायर भएका मुद्दाहरूबाहेक अन्य सामान्य राजनीतिक वा प्रदर्शनका क्रममा लागेका मुद्दाहरूमा मात्रै सरकारले अध्ययन गरी आममाफी वा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । सरकारले अहिले तिनै गम्भीर प्रकृतिका बाहेकका अन्य मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा किनारा लगाउने रणनीति अन्तर्गत यो नयाँ कानुनी तथा प्रशासनिक कदम चालेको बुझिएको छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीचको सम्बन्धमा कस्तो मोड आउने हो र न्यायालयले कार्यपालिकाको यो अनुरोधलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुरा कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
