काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हालै पारित भएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा समेटिएका केही गम्भीर प्रावधानहरू संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विशेषगरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थामा नियमावलीले अख्तियार गरेको बाटो आत्मघाती र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविरुद्ध रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । यो कदमले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको कानुनी सीमाबारे नयाँ बहस छेड्ने संकेत देखाएको छ ।
शुक्रबार पार्टीका शीर्ष नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूबीच भएको सघन छलफलपछि कांग्रेसले यस विषयलाई कानुनी चुनौती दिने औपचारिक तयारी थालेको हो । बैठकमा कांग्रेसका सभापति गगन थापा, महामन्त्रीद्वय र अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सो क्रममा कानुनविद्हरूले नियमावलीका कतिपय नियमहरूले नेपालको मूल कानुन अर्थात् संविधानलाई नै मिच्ने दुष्प्रयास गरेको सुझाव दिएका थिए । छलफल लगत्तै कांग्रेसले रिट निवेदनको मस्यौदा तयार पार्ने पूर्ण जिम्मेवारी वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई सुम्पिएको छ।
पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय भइसकेको पुष्टि गर्दै आगामी एक साताभित्रै अदालतमा रिट दर्ता गरिसक्ने जानकारी दिएका छन् । उनले नियमावलीका केही बुँदाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधिको शासनमाथि नै प्रहार गर्ने खालका भएकाले यसलाई राजनीतिक रूपमा मात्र नभई कानुनी रूपमै सच्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रतिनिधि सभाबाट गत जेठ २१ गते यो नियमावली पारित भएको थियो । संसद्मा प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि पनि नेपाली कांग्रेसले नियमावलीका विवादित बुँदाहरूमा विस्तृत र दफावार छलफल आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने अडान राखेको थियो। तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र नेकपा लगायतका विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोध, नाराबाजी र असहमति हुँदाहुँदै पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीलाई बहुमतको बलमा पारित गराएका थिए । संसद्को सो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन् र यही असन्तुष्टि अहिले न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति बनेको छ ।
मुख्यतः नियमावलीको नियम १४० र नियम २५९ मा समेटिएका व्यवस्थाहरूमा नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमति र आपत्ति रहेको छ । यी दुई नियमले स्थापित संसद्वादी मूल्य र संवैधानिक मर्यादालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने कांग्रेसको दाबी छ । नियम १४० मा संविधान संशोधनको कार्यविधिलाई लिएर नयाँ र अनौठो व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म दुई पटक संविधान संशोधन भइसकेका छन् । ती दुवै अवसरमा स्थापित संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै रूपमा पेस गरिएका थिए । दुवै सदनले आ–आफ्नो ठाउँमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै संविधान संशोधनले वैधानिकता पाएको थियो । यो नै नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको अकाट्य मार्गचित्र हो ।
तर, अहिले पारित गरिएको नयाँ प्रतिनिधि सभा नियमावलीले भने यो स्थापित संवैधानिक अभ्यासलाई उल्ट्याउँदै दुवै सदनका सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतको हिसाब गर्ने एकलौटी अधिकार सभामुखलाई सुम्पेको छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको दुई सदनात्मक स्वतन्त्र अस्तित्व र प्रक्रियाभन्दा माथि उठेर सभामुखलाई दुवै सदनको जम्मा मत जोडेर दुई तिहाइ पुगे वा नपुगेको गणना गर्ने असाधारण अधिकार दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका अनुसार, नियमावलीले संविधानको प्रावधानलाई नै संशोधन वा परिमार्जन गर्न खोज्नु पूर्णतः असंवैधानिक छ, किनकि कुनै पनि नियमावली देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन । संसद्को एउटा सदनको नियमावलीले दुवै सदनको संयुक्त गणितीय अधिकारलाई व्याख्या गर्ने र सभामुखलाई संवेधानिक सीमाभन्दा बाहिरको शक्ति दिने कार्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुजाधुजा पारेको कांग्रेसको ठहर छ ।
त्यसैगरी, कांग्रेसको अर्को ठूलो असन्तुष्टि नियमावलीको नियम २४७ र २५९ सँग जोडिएको छ, जसले सांसदहरूको आपराधिक आचरण र निलम्बनको विषयलाई खुकुलो बनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि सांसदलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर अदालतको आदेशमा थुनामा पठाइएमा मात्र उसको पद निलम्बन हुने प्रावधान राखिएको छ । यसको सीधा अर्थ के हुन्छ भने, यदि कुनै बहालवाला सांसदमाथि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, वा लागूऔषध ओसारपसार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा मुद्दा दायर भयो र अदालतले उनलाई अभियुक्तका रूपमा मात्र खडा गर्यो तर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएन भने, उनी सांसद पदबाट निलम्बन हुने छैनन् ।
यो व्यवस्थाले गर्दा भ्रष्टाचार र गम्भीर अपराधको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू पनि निर्धक्क रूपमा सांसदका रूपमा संसद्का कामकारबाही, कानुन निर्माण प्रक्रिया र मतदानमा सहभागी हुन पाउने बाटो खुलेको छ । यसले नेपाली राजनीतिको शुद्धीकरणको प्रयासमा गम्भीर धक्का पुर्याउने र संसद्लाई अपराधीहरूको संरक्षण थलो बनाउने जोखिम बढाएको कांग्रेसको विश्लेषण छ। अझ अचम्मको कुरा त, नियमावलीको नियम २५९ ले अन्य प्रचलित कानुनका कतिपय कडा व्यवस्थाहरूलाई समेत निस्तेज पारिदिएको छ । यसले नियमावलीलाई संसद् र सांसदहरूका हकमा ’सुपर कानुन’ वा विशेषाधिकार कानुनका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ, जहाँ सभामुखलाई नै नियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार सुम्पिएको छ । अन्य राष्ट्रिय कानुनभन्दा संसद्को नियमावली माथि हुन सक्ने यो अराजक र कानुनको शासन विपरीतको व्यवस्थालाई कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ। यही कानुनी सर्वोच्चताको रक्षाका लागि कांग्रेसले अदालतको ढोका ढकढकाउन लागेको हो ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले देशको समसामयिक राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेको संविधान संशोधनको समग्र विषयमा यसै साता आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको खाका र सुझाव तयार पार्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उक्त कार्यदलको वैधानिकता, समावेशिता र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा आफ्ना प्रतिनिधि वा सदस्यहरू पठाउन साफ इन्कार गरेको थियो । सरकारी कार्यदललाई बहिष्कार गरेको कांग्रेसले संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई हल्का रूपमा लिन नहुने मान्यता राखेको छ । सरकारी प्रयासलाई चित्त नबुझाएको कांग्रेसले आफ्नै तर्फबाट संविधान संशोधनबारे विस्तृत अध्ययन र गृहकार्य गर्न एउटा छुट्टै उच्चस्तरीय पार्टी कार्यदल गठन गरेको थियो । यस कार्यदलको नेतृत्व पार्टीकी उपसभापति पुष्पा भुसालले गरिरहेकी छिन् ।
भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले विगत केही समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, समाजशास्त्री, र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग गहन छलफल र परामर्श गरिरहेको छ। कार्यदलले नेपालको संविधानका सबल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने कमजोरी, निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संघीयताको सुदृढीकरणका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । उपसभापति भुसालका अनुसार, कार्यदलले तयार पारेको यो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र संविधान संशोधनबारे कांग्रेसको प्रष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप) यसै साता विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत देशवासीसामु सार्वजनिक गरिनेछ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको विवाद र संविधान संशोधनको मुद्दाले गर्दा आगामी दिनमा नेपाली राजनीति थप तरंगित हुने निश्चित छ । एकातर्फ संसद्भित्र बहुमतको आधारमा पारित नियमावलीलाई लिएर न्यायालयमा पुग्न लागेको मुद्दाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ भने, अर्कोतर्फ संविधान संशोधनका सवालमा सरकार र प्रतिपक्षबीच चुलिँदै गएको मतभेदले संसद्को आगामी सत्रहरू थप पेचिलो बन्ने संकेत गरेका छन् । कानुनी सर्वोच्चता, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको रक्षाका लागि आफ्नो लडाइँ जारी रहने कांग्रेस नेतृत्वको दृढताले देशको राजनीति नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ अघि बढेको प्रष्ट पार्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
