नेपालको विरोध र कूटनीतिक असन्तुष्टिका बाबजुद छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेक नाका हुँदै द्विपक्षीय सीमा व्यापार पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन् । कोरोना महामारीका कारण विगत ६ वर्षदेखि बन्द रहेको व्यापारिक मार्ग शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा खुलाइएको छ, जहाँ भारतीय व्यापारीहरूको टोली गुञ्जी अध्यागमनबाट अनुमति लिई लिपुलेक हुँदै ताक्लाकोट पुगेको छ ।
सन् २०२५ (२०८२ भदौ) मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा २ देशबिच लिपुलेक भएर व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति हुँदा नै नेपालले औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो । तर नेपालको सर्वभौमिकता र कूटनीतिक अडानलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै दुवै छिमेकीले एकतर्फी रूपमा सीमा व्यापार सुरु गरेपछि त्रिदेशीय सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, आखिर के गर्दैछ नेपाली कूटनीतिक संयन्त्र ?
ऐतिहासिक तथ्य, सुगौली सन्धि र प्रामाणिक नक्साहरूका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् । नेपालले लिपुलेकलाई लिम्पियाधुराबाट करिब ५६ किलोमिटर भित्र पर्ने क्षेत्र मान्दै नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेत समावेश गरिसकेको छ ।
कुनै पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशको भूमि अर्को २ देशले आपसी व्यापार वा आवतजावतका लागि प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, छिमेकी सम्बन्ध र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत हो । भारत र चीन जस्ता उदीयमान विश्व शक्तिहरूले नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूभागलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्नुले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।
छिमेकीले नेपालको भूभागमाथि एकतर्फी निर्णय लाद्दै गर्दा विरोधपत्र पठाउनु वा औपचारिक वक्तव्यमा सीमित हुनु कूटनीतिक सफलता होइन । नेपालको कर्तव्य भनेको प्रमाणसहित आफ्नो भूमिमाथिको हक स्थापित गर्नु र वार्ताको टेबलमा छिमेकीलाई ल्याउनु हो । यस घटनामा सबैभन्दा बढी निराशाजनक पक्ष नेपाली कूटनीतिक संयन्त्र र परराष्ट्र मन्त्रालयको सुस्तता र लाचारी हो ।
जब २०८२ भदौमा भारत र चीनबिच सहमति भएको थियो, तब नेपालले औपचारिक आपत्ति जनाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्यो । त्यसयता नाका सञ्चालनमा आउन नदिन वा त्रिदेशीय वार्ताको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले कस्तो कूटनीतिक अग्रसरता लियो ? नयाँ दिल्ली र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासहरूले यस विषयमा कति गम्भीरताका साथ उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद गरे ? यी प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छैन । छिमेकीहरूले रणनीतिक रूपमा व्यापार पुनः सुरु गरिसक्दा पनि हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्र केवल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनु कूटनीतिक असफलता हो ।
नेपालले भारत र चीन दुवैसँग समदूरी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएको छ । तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र सिमानाको विषयमा साना वा ठूला छिमेकी भनेर दोहोरो मापदण्ड अपनाउन मिल्दैन । भारतसँग कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद निरन्तर चलिरहेको छ भने चीनले पनि नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्दै भारतसँगको व्यापारका लागि लिपुलेकलाई मान्यता दिनु नेपालका लागि चिन्ताको विषय हो । नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले अब ढिला नगरी दुवै देशसमक्ष कडा कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ ।
सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा औपचारिक विरोध जनाएर पन्छिने छुट कुनै पनि सरकारलाई छैन । सरकारले तत्कालै भारत र चीन दुवैसँग उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गरी लिपुलेक क्षेत्रको वास्तविक हैसियत र त्रिदेशीय विन्दु निर्धारणका लागि अग्रसरता लिनुपर्छ ।
प्राविधिक र कूटनीतिक प्रमाणहरूका आधारमा छिमेकीहरूलाई सत्यको पक्षमा ल्याउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । नेपाली कूटनीतिक संयन्त्रले परम्परागत र सुस्त शैलीमा सुधार ल्याएर राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अविलम्ब प्रभावकारी र रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
