नेपालको संघीय अभ्यास फेरि एकपटक विवादको भुमरीमा परेको छ । यसपटक विवादको केन्द्र बनेको छ – मधेश प्रदेश र त्यहाँको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया । सोमबार बिहान बर्दिवासस्थित एक होटलमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नेकपा एमालेका सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएपछि प्रदेशको राजनीतिक नाटकले नयाँ मोड लिएको छ ।
संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको औपचारिक पदका रूपमा परिकल्पना गरेको हो । उनी कार्यपालिकाको प्रमुख होइनन्, संवैधानिक औपचारिकता पूरा गर्ने प्रतिनिधि मात्र हुन् । तर, जनकपुरस्थित कार्यालय छाडेर बर्दिवासको होटललाई कार्यालय घोषणा गरी त्यहाँबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथग्रहण गरिनु केवल विधिसम्मत प्रश्न होइन, संघीय मूल्यको अवमूल्यन पनि हो ।
कात्तिक २२ गते मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने ठहर गर्दै राजीनामा दिएपछि मधेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । प्रदेशसभामा कुनै दलको बहुमत नहुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतसहितको गठबन्धन सरकार गठन गर्न सक्ने बाटो खुला थियो । सात दलले मिलेर त्यस दिशामा कदम चालिसकेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले उनीहरूको आग्रहमाथि निर्णय नगरी एमालेका यादवलाई धारा १६८(३) बमोजिम-अर्थात् सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भनेर-मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ – उपधारा १ वा २ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा मात्रै उपधारा ३ लागु हुन्छ । यसअघि गठबन्धन दलहरूले ‘बहुमत जुटाएका छौँ’ भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर निवेदन दिएको अवस्थामा उपधारा २ को प्रक्रिया अधुरै रहँदै उपधारा ३ मा जाने निर्णयले संवैधानिक अभ्यासकै उपहास गर्यो । यही विषयमा सात दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जसको सुनुवाइ बुधबार तोकिएको छ ।
यो पहिलो विवाद होइन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा यस्तै संवैधानिक व्याख्याको टकराव भयो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्पष्ट भनिसकेको थियो -उपधारा २ अन्तर्गतको प्रक्रिया बारम्बार दोहोर्याइँदै जानु संविधानअनुकूल होइन । तर, यसपटकको मधेशको विवाद त्यसको उल्टो दिशामा गयो ।
राजनीतिक रूपमा यो घटनाले तीन तहमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ । पहिलो, प्रदेश प्रमुखहरू संघीय दलहरूको स्वार्थअनुसार चल्ने उपकरण बन्न थालेका छन् । दोस्रो, प्रदेशसभा बहुमतका अंकगणितको खेलमा सीमित हुँदै लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हराउँदै छ । र तेस्रो, संघीयता अभ्यासको सात वर्षपछि पनि प्रदेश सरकार गठनका प्रक्रियामा ‘संविधानको मर्म’ भन्दा ‘दलको लाभ’ बलियो देखिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई संघीय सरकारले पदमुक्त गरिसकेको छ । तर, मुद्दा अझै अदालतमै छ । अदालतले दिएको व्याख्या नै अन्तिम हुनेछ । तर, यो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ – संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्दा राजनीतिक जिम्मेवारीको सीमा के हो ?
संविधान केवल कानुनी दस्तावेज होइन, राजनीतिक व्यवहारको संयम पनि हो । जब प्रदेश प्रमुखहरू कानुनी व्याख्या भन्दा दलगत सन्देशमा प्रतिक्रिया जनाउन थाल्छन्, संघीयता कमजोर हुन्छ । जनकपुरको कार्यालय छोडी बर्दिवासको होटलबाट मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउने संस्कार संघीय नेपालका लागि राम्रो संकेत होइन ।
मधेशको यो घटनाले देखाएको छ – प्रदेशमा स्थायित्वभन्दा सत्ता प्राप्तिको होड बलियो छ । जबसम्म संविधानको मर्म र विधिको शासनलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखिँदैन, संघीयता केवल संविधानको अक्षरमा सीमित हुनेछ । अदालतले गर्ने व्याख्या कानुनी रूपमा अन्तिम हुनेछ, तर यसको राजनीतिक निहितार्थ भने गहिरो छ – संघीयता अभ्यासको सात वर्षपछि पनि हामी अझै ‘संविधान पढ्ने’ होइन, ‘अनुकूल व्याख्या गर्ने’ चरणमा छौँ ।
मिति २०८२ कार्तिक २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार
