जेनजी आन्दोलनका दिनहरूमा भएको सरकारी दमन, त्यसपछि देखा परेका आगजनी–तोडफोड र राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे सत्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग अब अत्यन्त निर्णायक मोडमा पुगेको छ । तीन महिनाको म्यादसहित बनेको आयोगसँग बाँकी समय २० दिन जति मात्र रहँदा अनुसन्धानको सबैभन्दा संवेदनशील चरण—वयान संकलन—अहिले कठोर परिक्षणमा छ । आयोगले प्रारम्भिक विवरण संकलनका काम सम्पन्न गरे पनि राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षाका मूल संरचनासँग वयान लिन नसक्नुले यस आयोगको वास्तविक क्षमता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
आयोगले केही कर्मचारी र प्रहरी अधिकृतहरूको वयान लिएर प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । तर अहिले छानबिनको “चुरो” मा पुग्नुपर्ने मूल पक्ष—तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली सेनाको नेतृत्व—छानबिनबाट टाढिँदै जानुले आयोगमाथिको दबाब झनै बढेको छ । आन्दोलनका दिनहरूमा चरम दमनको आदेश कसरी, कहाँबाट र किन जारी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर ओलीको वयानबिना खोज्न सम्भव छैन । तर उनी आयोगमाथि विश्वास नरहेको भन्दै खुला रूपमा वयान दिन अस्वीकार गर्ने, र एमालेभित्रबाटै वयानमा बोलाए आन्दोलनको शैलीमै दवाव सिर्जना गर्ने चेतावनी दिइनुले छानबिनको वातावरणलाई अस्वस्थ बनाइरहेको छ ।
छानबिनको दायरामा सेनालाई ल्याउनुपर्ने आयोगको प्रयास पनि अपेक्षाकृत सफल देखिएको छैन । भदौ २४ का दिन राजधानीका संवेदनशील संरचनामा भएको आगजनीका बेला सेना किन निष्क्रिय रह्यो भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ पाउन आयोगले मागेको विस्तृत विवरण सेनाले उपलब्ध गराउन मानेको छैन । सैनिक संरचनामा जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरूको नामसमेत नदिने अडानले आयोगको कामलाई नै शंकाको घेरामा पुर्याइदिएको छ । राज्यका सुरक्षात्मक निकायले नागरिकसमक्ष जिम्मेवारी बुझाउन नचाहने संस्कार लोकतन्त्रको नियम, मूल्य र उत्तरदायित्वका आधारहरूसँग मेल खाँदैन । प्रहरीसमेत सुरुमा त्यस्तै अडान लिए पनि आयोगको कडा पत्राचारपछि विवरण पेस गरेर सहयोग गरेको उदाहरण सेनाले पनि बु़झ्नुपर्ने थियो ।
यस्तो अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको हो । आयोगले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न हिच्किचाउने कि तथ्यसम्म पुग्ने दृढता देखाउने—यही प्रश्नमा यसको भविष्य निर्भर छ । आयोगमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासले निष्पक्ष अनुसन्धानको मार्ग अन्ततः अवरुद्ध बनाउन सक्छ । तर आयोग नै कानुनी हक प्रयोग गर्न असमर्थ देखियो भने, सत्यका पाटाहरू फेरि एक पटक इतिहासकै पाना भित्र बन्द हुनेछन् ।
जेनजी आन्दोलन हिजोको एउटा घटनामा सीमित विषय होइन; यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वास संकटको गहिरो अभिव्यक्ति थियो । त्यसैले आन्दोलन, दमन र त्यसपछिका अव्यवस्थाबीच कसले के कस्तो भूमिका खेले—यसको निष्पक्ष छानबिन जनताले देखिरहेको न्याय हो । आयोगले दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा “अपूर्ण छानबिन” को अर्को अध्याय देशले पुनः भोग्नुपर्नेछ, जसको परिणाम निको पार्न फेरि नयाँ आन्दोलन र अस्थिरता चाहिन सक्छ ।
अब आयोग सामु दुई बाटा छन्ए-क, दबाबमा झुक्दै सतही प्रतिवेदन तयार पार्ने; अथवा कानुनसम्मत अधिकार प्रयोग गर्दै, राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको भय नगरी, सत्यतिर सीधा अघि बढ्ने । आयोगले कुन बाटो रोज्छ भन्नेबाट यस संस्थाको विश्वसनीयता मात्र होइन, भविष्यमा बन्ने हरेक छानबिन प्रक्रियाको मार्गदर्शन पनि तय हुनेछ ।
देशले आज अपेक्षा गरेको कुरा सजिलो छैन तर अत्यावश्यक छ—निष्पक्ष अनुसन्धान, स्पष्ट सत्य र न्यायपूर्ण प्रतिवेदन। यही अपेक्षाको केन्द्रमा अहिलेको आयोग छ, र यसबाट पछि हट्ने छुट कसैलाई छैन ।
मिति २०८२ मङ्सिर १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
