भदौ २३ र २४ गते देशभर उर्लिएको जेन जी आन्दोलनलाई राजनीतिक वैधता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अन्तरिम सरकार र आन्दोलनकारीबीच १० बुँदे सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
आन्दोलनको ठीक तीन महिनापछि बनेको यस सहमतिले भदौको विद्रोहलाई राज्यद्वारा आधिकारिक मान्यता दिएको मात्र होइन, भविष्यमा हुने सुधारहरूको एक खाका पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर सम्झौता गर्ने मात्रै पर्याप्त छैन—यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने यो पनि विगतका असंख्य कागजी सहमतिहरूझैँ शेल्फमा कुहिने दस्तावेज बन्ने खतरा यथावत् छ ।
सम्झौतामा तीन महत्वपूर्ण स्वीकार्यता रहेका छन्—वर्तमान संविधानलाई आत्मसात् गर्ने, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउने र विगतका आन्दोलनप्रति गौरव व्यक्त गर्ने । यसले एउटा स्पष्ट संकेत गर्छः जेन जी आन्दोलन विद्यमान संवैधानिक संरचना विघटन वा परिवर्तनका निम्ति होइन, त्यसभित्रै सुधार र परिष्कारका लागि उठेको आवाज थियो । भदौ अन्तिम सातामा सडकमा ओर्लिएको पीडा नेताहरूको स्वेच्छाचारिता, राज्य संरचनामा दलीयकरण, नातावाद–कृपावाद र अक्षम शासनप्रति असन्तुष्टिको विस्फोट थियो—यो कुरा सम्झौतामा औपचारिकरूपमै किटान गरिएको छ ।
तर, कुनै पनि सम्झौताजत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ—यसको कार्यान्वयन । जब कार्यान्वयन हुन्छ, सहमति संस्थागत हुन्छ; जब हुँदैन, सहमति कागजी खोस्टोमा सीमित हुन्छ । यो सम्झौता पनि अपवाद होइन । सम्झौतामा समावेश गरिएका धेरै बुँदा अहिलेको राजनीतिक–संवैधानिक परिस्थिति र समयसीमासँग मेल नखाने खालका छन्, जसले यसको कार्यान्वयनप्रति शंका उब्ज्याएको छ ।
सबैभन्दा पहिले, सम्झौता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनुभन्दा ८५ दिनअगाडि गरिएको हो । अहिले चुनाव मिति नजिकिँदै छ—फागुन २१ गते । दल दर्ता सकिएको छ, उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिसकेको छ, समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली बुझाउने अन्तिम मिति आइसकेको छ । यति संवेदनशील घडीमा सम्झौताले एउटा अत्यन्तै गम्भीर प्रस्ताव राखेको छ—राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी इलेक्सन) को । प्रश्न यति सरल छ—के यो प्रावधान तीन महिनाभित्रै लागू हुनसक्छ? यदि अहिलेकै चुनावका लागि हो भने यो प्रस्ट असम्भव छ । यदि आगामी चुनावका लागि हो भने पनि सम्झौतामा त्यसबारे स्पष्ट उल्लेख छैन । अस्पष्टताको यहीँ कमजोर कडी हो—सम्झौताले कार्यान्वयनमा झनै अनिश्चितता थपेको छ ।
सम्झौतामा समेटिएका केही प्रावधान मन्त्रिपरिषद्को साधारण निर्णयले टुंग्याउन सकिने खालका छन् भने केहीका लागि ऐन संशोधन र केहीका लागि संविधान संसोधनसमेत आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभा गठन हुन अब केही महिनामात्र बाँकी छ । नयाँ निर्वाचित संसद् सार्वभौम जनादेशनको प्रतिनिधि हुनेछ र उसको प्राथमिकता र राजनीतिक संरचना कस्तो बन्छ भन्ने अहिले नै निश्चित छैन । त्यसैले आउने संसद्ले यो सम्झौताका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी अहिले कसरी मान्न सकिन्छ?
अर्को महत्त्वपूर्ण यथार्थ छ—यो सम्झौता प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना गरिएको छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा १४३ दल दर्ता छन्, तर राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, एमाले र नेकपा (एकीकृत) का सांसदहरू मात्रै छन् । माघ ११ को राष्ट्रियसभा चुनाव पछि पनि गणित उही रहन्छ किनकि मतदाता प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख हुन्—जहाँ ठूला दलहरूको पकड अविचलित छ । त्यसैले संविधान संशोधनजस्ता गम्भीर विषयमा यी दलहरूको सहमति अपरिहार्य छ । तर जेन जी सम्झौता बनाउँदा यिनको उपस्थिति वा सहमति कतै देखिँदैन ।
प्रश्न उब्जिन्छ—ठूला राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर राखेर गरिएको सम्झौता कसरी टिकाउ हुन सक्छ? कसरी कार्यान्वयन हुनेछ? यो प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, निर्णायक नै बनेको छ ।
जेन जी आन्दोलनले देशलाई एउटा निकास खोज्ने अवसर दिएको छ । यो आन्दोलनले नेतृत्वलाई जवाफदेही, शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र राज्य संरचनालाई जनमुखी बनाउन प्रेरित गरेको छ । तर प्रेरणा संस्थागत तब मात्रै हुन्छ जब प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ । सम्झौता सकारात्मक छ, आशा बोकेको छ, सुधारको दिशा देखाएको छ । तर समय, संरचना, प्रक्रियागत बाधा र राजनीतिक यथार्थ—यी सबैले यसको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नेछन् ।
त्यसैले, जेन जी आन्दोलनको उपलब्धि कागजमा होइन—व्यवहारमा संस्थागत हुनुपर्छ । चुनौती धेरै छन्, तर चुनौतीहरूलाई बहाना बनाइदिने राजनीतिक संस्कृति समाप्त हुन जरुरी छ । जेन जी आन्दोलनले उठाएको पीडा, चेतना र आकांक्षा कागजी सम्झौतामा सीमित हुन नपरोस्—यो जिम्मेवारी अब सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैको समान हुन्छ ।
मिति २०८२ मङ्सिर २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
