फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने दिन अब केही घण्टामात्र बाँकी छ । तर निर्वाचनको तयारी तीव्र हुनुपर्ने यो निर्णायक घडीमा समेत चुनाव हुने कि नहुने भन्ने संशय मेटिएको छैन ।
सरकार, सत्तारूढ दल र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको दोधारपूर्ण व्यवहारले जनमानसमा अनावश्यक अन्योल थपिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अब संशयको राजनीति होइन, स्पष्ट संकल्प र एकाग्रताको राजनीति आवश्यक छ ।
जेन जी आन्दोलनपछि मुलुकले भोगिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्ने संवैधानिक बाटो भनेको समयमै निर्वाचन नै हो । संसद् विघटन, सत्ता उलटफेर, अन्तरिम प्रकृतिका सरकार र राजनीतिक सम्झौताहरूले देशलाई स्थायित्व दिन सकेका छैनन् । उल्टै संवैधानिक, आर्थिक र कूटनीतिक अनिश्चितता बढाएको छ । यही अनिश्चितता चिर्न जनताको म्यान्डेट लिएर पूर्ण वैध सरकार गठन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
तर विडम्बना, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि सरकार स्वयं स्पष्ट देखिँदैन । एकातिर कानुनी र प्रशासनिक रूपमा निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ भने अर्कातिर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूभित्रै चुनाव टार्ने, सार्ने वा वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थातर्फ जाने चर्चा चलिरहेका छन् । यस्तो द्विविधाले केवल राजनीतिक दलहरूलाई होइन, राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत अन्योलमा राखेको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो । तर आज त्यो उत्सवप्रति जनतामा भरोसा घट्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न खुला राखेर दलहरू आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, गठबन्धनको गणित र पद बाँडफाँडमै अल्झिरहेका छन् । देश आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, वैदेशिक निर्भरता र सामाजिक असन्तोषको चपेटामा पर्दै जाँदा पनि राजनीतिक एजेन्डा चुनाव केन्द्रित हुन सकेको छैन ।
सरकारको पहिलो दायित्व भनेकै संविधानअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, आर्थिक र सुरक्षात्मक सबै प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यदि चुनावका क्रममा कुनै अवरोध वा जोखिम छन् भने त्यसलाई समाधान गर्ने स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक हुनुपर्छ । अस्पष्टता र मौनताले शंका मात्र बढाउँछ, समाधान दिँदैन ।
सत्तारूढ दलहरू मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । चुनाव लोकतन्त्रको साझा प्रक्रिया हो, सरकारको मात्र होइन । त्यसैले कांग्रेस, एमाले, कम्युनिस्ट धारका दलहरू, नयाँ भनिएका शक्ति र आन्दोलनबाट उदाएका समूह सबैले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्नुपर्छ—चुनाव चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यदि चाहिन्छ भने त्यसका लागि सबै किसिमका असहमतिलाई थाती राखेर न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
चुनाव टार्दै जाने परिपाटीले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । आज फागुन २१ को चुनाव टारियो भने भोलि अर्को मिति पनि सहजै सर्छ भन्ने नजिर बस्छ । यसले संविधान, निर्वाचन प्रणाली र जनमतको मूल्य घटाउँछ । अन्ततः यसको मूल्य आम नागरिकले तिर्नुपर्छ—अस्थिरता, अविश्वास र निराशाका रूपमा ।
यसकारण अब सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू एक स्वरमा भन्नुपर्छ—फागुन २१ गते निर्वाचन हुन्छ । समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने प्रक्रियालाई औपचारिक कर्मकाण्डमा सीमित नराखी वास्तविक चुनावी तयारीको संकेत बनाइनुपर्छ । मन्त्री, दलका शीर्ष नेता र राज्यका अंगहरू चुनावी एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ, शक्ति खेलमा होइन ।
संशयको राजनीतिले धेरै क्षति गरिसक्यो । अब संकल्पको राजनीति आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई जोगाउने, संविधानलाई जीवन्त राख्ने र जनताको भरोसा फर्काउने एकमात्र बाटो समयमै निष्पक्ष निर्वाचन हो । फागुन २१ केवल मिति होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको परीक्षा हो । यस परीक्षामा सरकार र दलहरू चुके भने त्यसको दण्ड इतिहासले दिनेछ ।
मिति २०८२ पुस १३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
