अझै गम्भीर कुरा—रास्वपाले सभापति रवि लामिछाने चुनाव लड्ने चितवन क्षेत्रबाट मात्रै २२ भन्दा बढीलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र आगामी २१ फागुनका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो । भदौ २३–२४ मा भएको युवा विद्रोह केवल सत्ताको अदल–बदलका लागि थिएन । त्यसका माग स्पष्ट, ठोस र गहिरा थिए—भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद र कृपावादको अन्त्य, र राज्यका सबै तहमा सीमान्तकृत समुदायको बलियो, सार्थक उपस्थिति।
आगामी निर्वाचनबाटै यी सबै माग तुरुन्त पूरा होलान् भन्ने अपेक्षा आन्दोलनकारी युवाको पनि थिएन । तर, यो चुनावले कम्तीमा पनि एउटा नयाँ सुरुवात गर्ने, पुराना बेथितिहरू तोड्ने आधार खडा गर्नेछ भन्ने आशा थियो । विभिन्न संशय, अविश्वास र राजनीतिक खिचातानीका बीच दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको ‘बन्दसूची’ बुझाएसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । तर, बन्दसूची सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा एउटा गम्भीर टिप्पणी गुञ्जिन थालेको छ— नाम फेरिए, अनुहार फेरिए, तर प्रवृत्ति फेरिएन । समावेशी लोकतन्त्रका नाममा ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली फेरि पनि ‘तरमारा वर्ग’ कै कब्जामा पुगेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा पत्रकार समा थापाले लेखेकी छिन्— “जोसँग पहिले नै सशक्त प्लेटफर्म छ, तिनीहरूलाई समानुपातिकमा राखिनु यो प्रणालीको धज्जी उडाउनु हो ।” यो टिप्पणी केवल व्यक्तिगत असन्तोष होइन, बरु अहिलेको बन्दसूचीप्रति आम नागरिकको मनोविज्ञानको प्रतिनिधि स्वर हो ।हुन पनि, समानुपातिक सूचीमा समेटिएका नामहरू नियाल्दा लाग्छ—चाहे दशकौँदेखि राजनीति गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पुराना दल हुन् वा ‘नयाँ वैकल्पिक शक्ति’ भनेर उदाएका रास्वपा जस्ता दल, सबैले यो प्रणालीलाई शक्तिशाली, पहुँचवाला र प्रभावशाली व्यक्तिहरूका लागि ‘सुरक्षित अवतरण’ गर्ने औजारकै रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
संविधानको मर्म र व्यवहारबीचको खाडल
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये ११० जना समानुपातिक प्रणालीमार्फत चयन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यसको मूल मर्म स्पष्ट छ—प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न आर्थिक, सामाजिक र संरचनागत रूपमा असमर्थ दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायलाई नीति निर्माणको केन्द्रसम्म पुर्याउनु।
तर, व्यवहारमा यो व्यवस्था सुरु भएको दिनदेखि नै दुरुपयोग हुँदै आएको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानमार्फत सुरु गरिएको समानुपातिक प्रणाली २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलोपटक लागू भयो । त्यसै निर्वाचनबाट यसको गलत प्रयोगको ‘संस्कृति’ पनि सुरु भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुभन्दा समानुपातिक सूचीमा आफूलाई पहिलो नम्बरमा राखे । ‘टावरिङ’ व्यक्तित्व मानिएका कोइरालाबाटै समानुपातिक प्राबधान ‘तरमारा वर्ग’ को प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम बन्न थाल्यो । खस–आर्य कोटाबाट पहिलो नम्बरमा नाम राख्ने यो अभ्यास विस्तारै संस्थागत हुँदै गयो ।
पछि यही परम्परालाई पछ्याउँदै शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा दुईपटक समानुपातिक सांसद भइन् । मन्त्रीसमेत बनेर शक्ति केन्द्रमा रहँदा प्रत्यक्षमा पराजित भए पनि संसद् छिर्ने ‘चोरबाटो’ का रूपमा यो प्रणाली प्रयोग भएको स्पष्ट देखियो । माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्ती मगर, एमालेका रघुजी पन्तजस्ता नेताहरूले पनि प्रत्यक्षको जोखिम लिनुभन्दा समानुपातिकको सुरक्षित बाटो रोजे । अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीलाई २०७० मा एमाले र २०७४ मा कांग्रेसले समानुपातिक सांसद बनाउनु त यो प्रणाली पैसा र पहुँच हुनेहरूका लागि कति सहज छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बन्यो ।
यति व्यापक दुरुपयोगपछि जनमानसमा समानुपातिक प्रणाली नै गलत हो कि भन्ने भ्रम फैलिन थाल्यो । कतिपयले यसको खारेजीको मागसमेत उठाए । तर, समस्या प्रणालीमा होइन, त्यसको नियत र कार्यान्वयनमा थियो—यो कुरा राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै स्वीकार गरेनन् ।
पुराना दल : विरासत, पहुँच र नातावादको निरन्तरता
भदौ अन्तिम साताको युवा विद्रोहपछि हुन लागेको आसन्न निर्वाचनमा पनि पुराना दलहरूको समानुपातिक सूचीमा ‘नयाँपन’ देखिँदैन । पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नभए पनि सञ्चार माध्यममा चुहिएका नामहरूले एउटै सन्देश दिन्छन्—यी दलहरूले कहिल्यै नसुध्रिने कसम खाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक संसद् पुगेका र मन्त्रीसमेत बनेका अर्जुननरसिंह केसीलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । महामन्त्री गगन थापाका ससुरा समेत रहेका केसी नुवाकोटका मात्र होइन, कांग्रेसभित्रै प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न सक्ने हैसियत हुँदाहुँदै समानुपातिक रोजिनुले प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीले आफ्नी पत्नी रिना उप्रेतीलाई समानुपातिक सूचीमा राखाएका छन् । २०४८ सालदेखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका केसी परिवारकै वरिपरि घुम्ने यो प्रतिनिधित्व नातावादको अर्को उदाहरण हो । उप्रेती स्ववियु सभापति भइसकेकी भए पनि, हजारौँ राजनीतिक योगदान गरेका महिलाहरूलाई छलेर उनी अघि सारिनु संयोग मात्र होइन।
एमालेले पटक–पटक पराजित गुरु बराललाई समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको छ । आन्तरिक चुनावमा समेत असफल भएका बराललाई समानुपातिकमार्फत संसद् पुर्याउने प्रयासले मतदातामाथि नै नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ—उनलाई जिताउन एमालेमा भोट हाल्नैपर्ने जस्तो अवस्था ।
यसै सूचीमा माओवादी सशस्त्र युद्धका कमाण्डर रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि छन् । प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बच्दै शक्तिको केन्द्रमा रहिरहने यो प्रवृत्ति पुराना दलहरूको स्थायी रोग बनेको छ ।
नयाँको नाममा पुरानै बाटो : रास्वपाको विरोधाभास
‘पुराना दलले स्थापित गरेको बेथिति तोड्छौँ’ भन्ने वाचा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदयको मुख्य कारण थियो । २०७९ को चुनावमा स्थापना भएको ६ महिनामै प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल बन्नु जनआक्रोशको प्रतिबिम्ब थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको रास्वपा प्रवेशसँगै यो दल फेरि चर्चामा आयो । सुधारको अपेक्षा गरिएको रास्वपाबाट फरक आचरणको अपेक्षा स्वाभाविक थियो । तर, फागुन २१ को निर्वाचनका लागि बुझाइएको समानुपातिक सूचीले त्यो अपेक्षामाथि नै पानी खन्याएको छ ।
११ वटा अनुमति प्राप्त क्लस्टरमा भूइँतहका कार्यकर्ताभन्दा ‘सेलेब्रेटी’ र ‘व्यापारिक घराना’ को वर्चस्व देखिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल र व्यवसायी विदुषी राणाको समावेशीकरणले ‘नयाँ पार्टी, पुरानै बाटो’ भन्ने आलोचनालाई बलियो बनाएको छ । मनोरञ्जन र ग्ल्यामर क्षेत्रका अनुष्का श्रेष्ठ, आसिफ शाह, रिमा विश्वकर्मा, सत्यकला राई र त्रिशला गुरुङजस्ता अनुहार समेटेर भोट तान्ने रणनीति बनाइएजस्तो देखिन्छ । तर, यसले दशकौँदेखि राजनीतिमा होमिएका, उत्पीडन भोगेका र संघर्षरत पात्रहरूलाई पाखा लगाएको छ ।
अझै गम्भीर कुरा—रास्वपाले सभापति रवि लामिछाने चुनाव लड्ने चितवन क्षेत्रबाट मात्रै २२ भन्दा बढीलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । प्राइमरी चुनाव गरेको दाबी गर्ने पार्टीले नै त्यसको नतिजा ‘डस्टबिन’ मा फ्याँकेर नेताको खल्तीबाट प्राथमिकता तय गरेको आरोप गम्भीर छ । रञ्जु दर्शना, प्रमोद न्यौपाने र रमेश प्रसाईंजस्ता पात्रहरू पछाडि धकेलिनु यसको उदाहरण हो ।
दलित क्लस्टरमा पनि ‘एलिट’ कै दबदबा
समानुपातिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता दलित समुदायलाई हो । तर, रास्वपाको दलित सूचीमा चिकित्सक डा. रूपक विश्वकर्मा, चर्चित गायक प्रकाश सपुत र अभिनेत्री रिमा विश्वकर्माजस्ता पहिचान बनाइसकेका नामहरू छन् । यी व्यक्तित्व सक्षम भए पनि, प्रश्न उठ्छ—के यही समुदायका हजारौँ नामविहीन, आवाजविहीन दलितले पालो नपाउने? पहिचान बनाइसकेकाले मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने समानुपातिकको अर्थ के रहन्छ? क्रमसंख्यामा पनि समस्या देखिन्छ । विवेकशील साझामा लामो समय राजनीति गरेका प्रकाशचन्द्र परियारजस्ता अनुभवी नेता सेलेब्रेटीको छायाँमा पर्नु प्रतिनिधित्वको न्यायसँग मेल खाँदैन ।
जेन–जी आन्दोलनको भावनामा चिसो पानी
नातावाद, कृपावाद र पहुँचवालाको सिन्डिकेटविरुद्ध भएको जेन–जी आन्दोलनले ठूलो बलिदान माग्यो । संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तय हुनु त्यसैको परिणाम थियो । तर, दलहरूले तयार पारेको यो ‘तरमारा सूची’ ले आन्दोलनकारी युवाको भावनामा चिसो पानी छ्यापेको छ ।
यसका तीन गम्भीर असर देखिन्छन्—पहिलो, प्रणालीप्रतिको वितृष्णा । समानुपातिक प्रणालीप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुनेछ । दोस्रो, संसद्को गुणस्तरमा ह्रास । पैसा, पहुँच र ग्ल्यामर हावी हुँदा नीति निर्माण कमजोर बन्छ । तेस्रो, आन्दोलनको राप सेलाउने जोखिम । समर्थन गरेका दलहरूले नै बेथिति दोहोर्याउँदा चरम निराशा पैदा हुन्छ ।
अन्ततः, समानुपातिक सूचीमा देखिएको ‘तरमारा वर्ग’ को कब्जा नतोडेसम्म नेपालको लोकतन्त्र साँच्चै समावेशी हुन सक्दैन । बन्दसूची सच्याउने समय बाँकी छ कि छैन भन्ने प्राविधिक प्रश्न अलग होला, तर राजनीतिक रूपमा दलहरूले जनविश्वास गुमाउने बाटो रोजिसकेका छन् । जेन–जी आन्दोलनको मूल प्रश्न अझै उस्तै छ—के यो व्यवस्था साँच्चै परिवर्तनका लागि हो, कि केवल अनुहार फेर्ने खेल?
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
