माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता भएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा यसपटकको चुनावको सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद पक्ष भनेको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा चिनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको गठबन्धन हो । दशकौँदेखि फरक राजनीतिक दर्शन, नीति र कार्यदिशा बोकेका यी दुई दलको सहकार्यले राष्ट्रियसभा चुनावलाई प्रतिस्पर्धाको होइन, सत्ता–सम्झौतामा सीमित गरिदिएको छ ।
राष्ट्रियसभा संविधानतः संघीय संसदको स्थायित्व, निरन्तरता र सन्तुलनका लागि बनाइएको माथिल्लो सदन हो । यसलाई दलीय अंकगणितभन्दा माथि राखेर अनुभव, विज्ञता र समावेशीताको प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य राखिएको थियो । तर पछिल्ला चुनावहरू हेर्दा राष्ट्रियसभा पनि सत्ता गठबन्धनको भागवण्डाको थलो बन्दै गएको देखिन्छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले यही प्रवृत्तिलाई अझ संस्थागत गरेको सन्देश दिएको छ ।
कांग्रेस र एमाले नेपाली राजनीतिका दुई ध्रुव हुन् । बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि यी दुई दल सधैँजसो एक–अर्काका विकल्प र आलोचकका रूपमा उभिँदै आएका थिए । नीति, विचार र शैलीमा भिन्नता देखाएर जनमत माग्ने दलहरू अचानक एउटै मोर्चामा उभिँदा जनतामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— के यो गठबन्धन राष्ट्रिय हितका लागि हो, कि सत्ताको निरन्तरताका लागि ?
गठबन्धनका पक्षधरहरूले “स्थायित्व”, “संविधानको रक्षा” र “राजनीतिक सन्तुलन” जस्ता शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् । तर व्यवहारमा यो सहकार्यले जनतामा गएको सन्देश भने स्पष्ट छ— राज्यका निकायहरू आपसमा मिलेर बाँडफाँट गर्ने परिपाटी अझै समाप्त भएको छैन । प्रतिस्पर्धा कमजोर पारेर, विकल्प सीमित गरेर सत्ता सुरक्षित गर्ने अभ्यास फेरि दोहोरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदाताको भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि यो गठबन्धनका कारण दबाबमा छन् । विचार, योग्यता र उम्मेदवारको क्षमताभन्दा माथि दलगत निर्देशन हाबी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्नुको सट्टा औपचारिकता पूरा गर्ने प्रक्रियामा झारिदिएको छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न भनेको— यसले राज्य दोहनको संस्कारलाई कसरी बलियो बनाउँदैछ भन्ने हो । सत्ता नजिकका दलहरूबीच हुने यस्ता सहमतिले संवैधानिक निकाय, संसदीय पद र नीति निर्माण प्रक्रियामा पहुँच सीमित वर्गमै केन्द्रित हुने जोखिम बढाउँछ । फरक आवाज, नयाँ सोच र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई संसदभित्र प्रवेश गर्नै नदिने रणनीति जस्तो देखिन्छ यो गठबन्धन ।
नेपाली राजनीतिमा विगतमा भएका यस्ता ‘असहज गठबन्धन’का उदाहरणहरूले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम बढी दिएका छन् । विचारहीन सहकार्यले दलहरूलाई नै कमजोर बनाउने, जनविश्वास घटाउने र अन्ततः लोकतन्त्रप्रति निराशा बढाउने काम गरेको छ । आज कांग्रेस र एमाले एउटै चुनावी मोर्चामा उभिँदा उनीहरूका आफ्नै कार्यकर्ता र मतदातामाझ पनि अन्योल र असन्तोष देखिन थालेको छ ।
राष्ट्रियसभा जस्तो गरिमामय सदनलाई दलीय सौदाबाजीको उत्पादन बनाइँदा त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । यदि हरेक चुनावमा ठूला दलहरू आपसमा मिलेर परिणाम पहिले नै तय गर्ने हो भने निर्वाचनको अर्थ के रहन्छ ? लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धा, बहस र विकल्प हो । गठबन्धनले यही आधार कमजोर बनाइरहेको छ ।
यसपटकको राष्ट्रियसभा चुनावले फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिमा पुरानै रोग बल्झिएको संकेत दिएको छ— सत्ता जोगाउन विचार बिर्सिने र राज्य संरचनालाई आपसी सहमतिमा बाँड्ने प्रवृत्ति । दीर्घकालीन रूपमा यसले न दललाई फाइदा पुर्याउँछ, न लोकतन्त्रलाई । राष्ट्रियसभा चुनावले प्रतिस्पर्धा, योग्यता र जनउत्तरदायित्वको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने अवसर गुमाएको छ ।
अब जिम्मेवारी दलहरूको काँधमा छ । उनीहरूले यो गठबन्धनलाई अस्थायी राजनीतिक व्यवस्थापनमा सीमित राख्छन् कि यसैलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार बनाउँछन्— त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ । तर आजको सन्देश स्पष्ट छः फरक विचारका नाममा चुनाव जित्ने दलहरू सत्ता आउँदा एउटै कित्तामा उभिनु नेपाली लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।
मिति २०८२ पुस २४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
