देशको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आज गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।
संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन नस्वीकार्ने हठ कायम राखेका बेला, बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन आयोजना हुनु आफैंमा असामान्य मात्र होइन, चिन्ताजनक राजनीतिक घटनाक्रम हो । यो घटनाले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको वैधता र पार्टीको भावी यात्रामाथि गहिरा प्रश्न उठाइदिएको छ ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आयोजित यो विशेष महाधिवेशन औपचारिकताभन्दा बढी सन्देश बोकेको छ । बन्दसत्रमा प्रस्तुत दुवै महामन्त्रीका प्रतिवेदनहरू कांग्रेस सुधारको एजेन्डामा केन्द्रित छन्—नेतृत्व चयनदेखि नीतिगत स्पष्टता, संगठनात्मक चुस्तता, आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक पुनर्जागरणसम्म । तर प्रश्न उठ्छ—यी सुधारका प्रस्तावहरू पार्टीको विधिसम्मत संरचनाभित्र अघि बढाउन नसकिने अवस्था किन आयो ?
नेपाली कांग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर संस्थापन नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गर्न इन्कार गर्नुले विधानभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हाबी भएको सन्देश दिएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बहुमतको आवाज सुन्नु बाध्यता होइन, संस्कार हो । तर कांग्रेस नेतृत्वमा देखिएको जडता, आलोचनाप्रति असहिष्णुता र समयसापेक्ष सुधारबाट भाग्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई क्रमशः जनताबाट टाढा बनाउँदै लगेको छ ।
महामन्त्रीद्वयले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरू मूलतः तीन विषयमा केन्द्रित देखिन्छन्—पहिलो, पार्टीभित्र निर्णयन प्रक्रियामा पारदर्शिता र सामूहिकता । दोस्रो, चुनावी गठबन्धन र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिबाट कांग्रेसलाई वैचारिक धरातलमा फर्काउने प्रयास । तेस्रो, युवापुस्ता, मध्यम वर्ग र असन्तुष्ट कार्यकर्ताको भरोसा पुनः जित्ने रणनीति । यी सबै विषय कांग्रेसको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग जोडिएका गम्भीर सवाल हुन्, जसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।
तर संस्थापन पक्षले यी आवाजलाई ‘अनुशासनहीनता’ र ‘विद्रोह’ को रूपमा चित्रण गर्नु खतरनाक संकेत हो । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र असहमति विद्रोह होइन, शक्ति हो । असहमतिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्वले पार्टी एकता जोगाउन सक्दैन । विडम्बना यही हो कि कांग्रेस, जसले देशमा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो मूल्य चुकायो, आज आफ्नै घरभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न असफल देखिँदैछ ।
यो विशेष महाधिवेशनले कांग्रेस फुटको डिलमा पुगेको आभास पनि दिएको छ । इतिहास साक्षी छ—कांग्रेस जब–जब आन्तरिक कलहमा फस्यो, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सधैं विपक्षी शक्तिले उठाए । अहिले पनि कांग्रेस कमजोर हुँदा केवल कांग्रेस मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुने खतरा छ । त्यसैले यो अवस्थालाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउनु घातक हुनेछ ।
समाधान के हो त ? समाधान दमनमा होइन, संवादमा छ । संस्थापन नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन मागलाई निषेध होइन, आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । महामन्त्रीद्वयले उठाएका सुधारका एजेन्डालाई पार्टी संरचनाभित्र औपचारिक बहसमा ल्याउनुपर्छ । आवश्यक परे विधिसम्मत विशेष महाधिवेशन बोलाएर पार्टीको दिशाबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो ।
नेपाली कांग्रेस आज निर्णायक घडीमा उभिएको छ । सुधारको बाटो रोज्ने कि इतिहास दोहोर्याउँदै विभाजनतर्फ जाने ? यसको उत्तर नेतृत्वको व्यवहार र निर्णयमा निर्भर छ । पार्टी जोगाउने जिम्मेवारी केवल असन्तुष्ट पक्षको होइन, संस्थापन नेतृत्वको पनि उत्तिकै हो । यदि कांग्रेसले यो चेतावनीलाई समयमै बुझेन भने, विशेष महाधिवेशन सुधारको आशा होइन, विभाजनको दस्तावेज बन्ने खतरा टार्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको अभिभावक बन्ने दाबी गर्ने पार्टीले पहिले आफ्नै घरभित्र लोकतन्त्र बचाउन सक्नुपर्छ । यही आजको कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो ।
मिति २०८२ पुस २९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
