निर्वाचनमा हराइरहेका आर्थिक मुद्दा

विकसित लोकतन्त्रमा निर्वाचनका मुख्य मुद्दा प्रायः राजनीतिकभन्दा आर्थिक हुन्छन् । सरकारप्रतिको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिको मूल कारण पनि अर्थतन्त्रकै प्रदर्शनसँग गाँसिएको हुन्छ । नागरिकको रोजगारी, आम्दानी, मूल्यवृद्धि, करको भार, बचत र लगानीको अवस्था, भविष्यप्रतिको भरोसा—यी सबै कुराले मतदाताको मनोविज्ञान निर्धारण गर्छन् । त्यसैले अर्थतन्त्र राम्रो चलिरहेको छ भने सत्तारुढ दललाई पुनः मौका दिने र बिग्रिएको छ भने सत्ता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति विकसित लोकतन्त्रमा सामान्य मानिन्छ ।

तर नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्दा यो सामान्य नियम लागू हुँदैन । यहाँ निर्वाचनको बहस आर्थिकभन्दा राजनीतिक घटनाक्रममै सीमित हुन्छ । कुन पार्टी फुट्यो, कुन जुट्यो, कस्ले कस्तो गठबन्धन बनायो, को कुन पार्टीमा प्रवेश गर्‍यो वा बाहिरियो, कस्ले टिकट पायो वा पाएन, कुन नेताले कसलाई कस्तो कटाक्ष गर्‍यो—निर्वाचनका बेला सार्वजनिक बहस यिनै विषय वरिपरि घुमिरहन्छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेता–कार्यकर्ताको भागदौड, दलबदल, शक्ति समीकरण र भित्री द्वन्द्व नै सञ्चारमाध्यमका ‘हेडलाइन’ बन्छन् । अझ विडम्बना त के छ भने निर्वाचनको मुखमा पार्टी बदल्ने अवसरवादी चरित्रलाई पनि ‘राजनीतिक चातुर्य’ वा ‘हिरोइज्म’ झैँ प्रस्तुत गरिन्छ । यसरी लोकतन्त्रलाई व्यक्तिकेन्द्रित र घटनाक्रमकेन्द्रित बनाइँदा सवाल आधारित मतदान गर्ने संस्कार विकास हुनै पाउँदैन ।

लोकतन्त्रको परिपक्वताका लागि दुईवटा कुरा अनिवार्य हुन्छन्‌— पहिलो, विचार र सवालप्रति सजग, लचिला र तर्कशील मतदाता; दोस्रो, आफ्ना नीतिगत प्रतिबद्धताप्रति जिम्मेवार र स्पष्ट दल तथा नेतृत्व । नेपालमा दुर्भाग्यवश यो क्रम उल्टो छ । यहाँ ठूलो हिस्सामा मतदाता ‘मातृपार्टी’ भावना आधारित छन्, जसले जति निराश बनाए पनि सजिलै मत फेर्दैनन् । अर्कोतर्फ, नेता र कार्यकर्ताको राजनीति अस्थिर छ—कुन नेता कहिले कुन पार्टीमा पुग्छन्, आफैँलाई पनि थाहा हुँदैन । यस्तो परिवेशमा गम्भीर आर्थिक सवालले चुनावी प्राथमिकता पाउन सक्दैनन् ।
यथार्थमा भने निर्वाचनका बेला केन्द्रमा रहनुपर्ने मुख्य मुद्दा आर्थिक नै हुन् । तीमध्ये केही आधारभूत र मानक मुद्दाको विस्तृत चर्चा आवश्यक छ ।

निजी सम्पत्तिको अधिकार कि समाजवाद ?

आर्थिक दृष्टिकोणले निर्वाचनका बेला उठ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो सैद्धान्तिक सवाल यही हो । नेपालको संविधान ‘समाजवाद–उन्मुख’ राज्यको अवधारणामा आधारित छ । अधिकांश राजनीतिक दल आफूलाई समाजवादी भन्छन् । भाषण र घोषणापत्रमा ‘समाजवाद नै सबै समस्याको समाधान’ भनिन्छ । तर त्यो समाजवाद के हो ? यसको स्पष्ट परिभाषा, चरणबद्ध योजना, नीति र कार्यक्रम के हुन् ? कसैले जवाफ दिँदैन ।

सामान्य अर्थमा समाजवाद भन्नाले मुख्य उत्पादन साधनहरूको राष्ट्रियकरण, राज्यको प्रमुख भूमिका र निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी सम्पत्तिको अधिकार कति सुरक्षित हुन्छ ? लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? राज्यले कुनै पनि बेला ‘राष्ट्रिय हित’ को नाममा निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्ने संवैधानिक

व्यवस्था भएको देशमा उद्यमशीलता किन फस्टाओस् ?

समाजवाद–उन्मुख संविधान बनेको एक दशक भइसकेको छ । यो अवधिमा अर्थतन्त्रको व्यवहारिक चरित्र समाजवादी देखिन्छ कि पुँजीवादी ? न पूर्ण समाजवाद देखिन्छ, न स्पष्ट पुँजीवाद । बरु ‘दलाल पुँजीवाद’ को अभ्यास भएको आरोप स्वयं समाजवादी पार्टीका नेताहरूले लगाइरहेका छन् । यस्तो सैद्धान्तिक अन्योल फुकाउने सबैभन्दा उपयुक्त समय निर्वाचन हो । तर निर्वाचनका बेला यो बहस जानाजानी पन्छाइन्छ ।

लगानी सुरक्षाको प्रश्न

राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू एकातिर लगानी बढाउन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गर्छन् । अर्कोतर्फ, लगानी सुरक्षा र मुनाफाको अधिकारबारे भने उनीहरूकै अभिव्यक्ति नकारात्मक हुन्छन् । वर्षेनी जस्तो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिन्छ । पाँचतारे होटलमा तामझाम हुन्छ, परियोजना प्रस्तुत गरिन्छ, ठूलो प्रतिबद्धता देखाइन्छ । तर व्यवहारमा प्रतिबद्धताको २० प्रतिशत पनि लगानी भित्रिँदैन ।

यसका मुख्य कारण तीन छन् । पहिलो, कानुनी र प्रशासनिक झमेलाले सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा लगानीकर्ता वाक्कदिक्क हुन्छन् । दोस्रो, लगानी सुरक्षा कमजोर देखिन्छ । पछिल्ला आन्दोलन र विद्रोहका क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठान आक्रमणको निशाना बन्नुले यो चिन्ता झन् बढाएको छ । तेस्रो, मुनाफा कमाउने अधिकारप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण छ । नाफालाई ‘लुट’ सरह हेर्ने मानसिकताले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानी दुवैलाई हतोत्साहित गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार

जनसंख्या, भूगोल र स्रोतसाधनका हिसाबले नेपाल सानो देश होइन, मध्यम आकारको देश हो । तर अर्थतन्त्रको आकार अत्यन्तै सानो छ । नेपालको आधाभन्दा कम जनसंख्या र भूगोल भएको स्वीट्जरल्यान्डको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा करिब २४ गुणा ठूलो छ । भूगोलमा नेपालभन्दा करिब २०० गुणा सानो सिंगापुरको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा झण्डै ७० गुणा ठूलो छ।

नेपालमा बारम्बार सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्डको उदाहरण दिइन्छ, तर तिनको अर्थतन्त्र किन र कसरी ठूलो भयो, नेपालको किन बढ्न सकेन—यसको गम्भीर समीक्षा हुँदैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र करिब ६१ खर्बको भनिन्छ । तर जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात कम देखाउन कृत्रिम रूपमा आकार बढाइएको आशंका पनि व्यक्त हुन्छ । अर्थतन्त्रको आकार दिगो रूपमा कसरी बढाउने ? कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्ने ? यो निर्वाचनको केन्द्रीय बहस बन्नुपर्ने विषय हो ।

निरपेक्ष गरिबी

संसारका अधिकांश देशमा निरपेक्ष गरिबी अन्त्यको चरणमा पुगेको छ । चीनले त निरपेक्ष गरिबी समाप्त भएको घोषणा नै गरिसकेको छ । भारतमा पनि यो दर ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको दाबी छ ।
नेपालमा भने निरपेक्ष गरिबी घट्नुको सट्टा बढ्दो देखिन्छ । कोभिड–१९ अघि १८.५ प्रतिशतमा झरेको भनिएको निरपेक्ष गरिबी अहिले करिब २५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यसको अर्थ करिब ७५ लाख नेपाली अझै पनि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था हुँदाहुँदै पनि कुनै दल वा नेताले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउँदैनन् ।

बजेट संरचना

राज्यको बजेट संरचना अर्को महत्त्वपूर्ण चुनावी मुद्दा हो । कुन पार्टी सत्तामा आएपछि कस्तो बजेट बन्छ ? खर्च प्राथमिकता के हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा, विकास र प्रशासनिक खर्चबीच सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ ?
विगत दशकौँदेखि नेपालको बजेट संरचना उस्तै छ—करिब ७५ प्रतिशत चालु खर्च, १५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था र मुस्किलले १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च । के यो संरचना दिगो विकासका लागि उपयुक्त हो ? यसलाई बदल्ने आँट र योजना कुन दलसँग छ ? निर्वाचनमा यसबारे गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो, तर हुँदैन ।

कर प्रणाली

कर नीति र कर प्रणाली मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । अहिले देशमा ४२ प्रकारका कर छन् भन्ने अध्ययनले देखाउँछ, जबकि ५–७ प्रकारका कर पर्याप्त हुने विज्ञहरूको मत छ । अनावश्यक कर, जटिल प्रक्रिया र उच्च करदरका कारण अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र शिथिल भएका छन् ।
घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लागू भएपछि कारोबारमा करिब ८० प्रतिशत गिरावट आएको उदाहरण पर्याप्त छ । तर कुनै पनि दलले कर प्रणाली सुधारलाई ठोस चुनावी एजेन्डा बनाएको छैन ।

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ कि घट्दो ? बढेको हो भने किन र कसरी ? ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ ? यसको भार कसले बोक्दैछ ? यी सबै प्रश्न चुनावी बहसका केन्द्रमा हुनुपर्ने हुन् ।
२०७२ यता सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढेको छ । करिब ७ खर्बबाट बढेर अहिले करिब २९ खर्ब पुगेको छ, जुन जीडीपीको करिब ४८ प्रतिशत हो । वार्षिक बजेटको १५–२० प्रतिशत ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्चिन थालेको छ । गरिब मुलुकका लागि यो अवस्था खतरनाक मानिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार, बेरोजगारी र वित्तीय असन्तुलन

वैदेशिक रोजगारलाई लिएर नेताहरू भावनात्मक भाषण त गर्छन्, तर समाधानको ठोस खाका प्रस्तुत गर्दैनन् । बेरोजगारी दर १२.५ प्रतिशतभन्दा माथि छ, औसत आम्दानी अत्यन्त न्यून छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता हुँदा पनि लगानी नबढ्नु उद्यमशीलताको अभावको संकेत हो । मिटरब्याज र सहकारी ठगीजस्ता गम्भीर समस्यामा राज्यको कमजोरीले वित्तीय शोषणलाई संस्थागत बनाएको छ । लाखौँ पीडित मतदाताले कसलाई रोज्ने ? स्पष्ट विकल्प छैन ।

यी त केही प्रतिनिधि मुद्दा मात्र हुन् । आर्थिक क्षेत्रमा यस्ता दर्जनौँ सवाल छन्, जो मतदाताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । कुनै दल वा उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु अघि मतदाताले यी सवालमा गम्भीर विचार गर्नुपर्ने हो ।
तर त्यो त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ, जब राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बौद्धिक वर्गले आर्थिक मुद्दालाई निर्वाचनको केन्द्रमा ल्याउने जिम्मेवारी लिन्छन् । तथ्यांक, विश्लेषण र विकल्प मतदातासामु राखिन्छन् । तब मात्र नेपालको लोकतन्त्र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिबाट सवालकेन्द्रित लोकतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।

प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।