नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को दबदबा झनै बढेको पुष्टि गरेको छ ।
६ महिनाको अवधिमा १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनु र गत वर्षको तुलनामा ३९.१ प्रतिशतको बढ्नु तथ्याङ्कीय रूपमा उत्साहजनक देखिए पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी र परनिर्भरताको भयावह तस्वीर उजागर गरेको छ ।
रेमिट्यान्सको बढोत्तरीले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा तत्काल राहत दिएको भए पनि एउटा सार्वभौम मुलुकको अर्थतन्त्र केवल आफ्ना युवाहरूको पसिना र पराइको श्रम बजारमा मात्रै निर्भर हुनु दीर्घकालीन रूपमा चिन्ताको विषय हो । पुस महिनामा मात्रै झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ भित्रिनुले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राणवायु नै वैदेशिक रोजगारी बनेको स्पष्ट पार्छ । विडम्बना के छ भने जति धेरै रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, उति नै नेपालको आन्तरिक उत्पादनको आधार खुम्चिँदै गइरहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या राष्ट्रिय उत्पादनमा देखिएको ह्रास हो । हिजोका दिनमा कृषि र साना उद्योगले धानेको ग्रामीण अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्सको भरमा छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन् भने स्थानीयस्तरमा पाइने प्राकृतिक साधनस्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन । हाम्रा जल, जमिन र जडीबुटीको व्यावसायिक उपयोग गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा दक्ष र अदक्ष दुवै जनशक्ति पलायन हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । रेमिट्यान्सले घरघरमा नगद त पुर्याएको छ तर त्यसले उद्यमशीलताको विकास गर्नुको साटो मानिसलाई अल्छी र परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ ।
व्यापार घाटाको अवस्था हेर्ने हो भने रेमिट्यान्सले भित्र्याएको पैसा पुनः विदेशमै फिर्ता भइरहेको देखिन्छ । नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा (झण्डै ७०–८० प्रतिशत) खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक्स र विलासिताका वस्तु खरिदमा खर्च भइरहेको छ । मोबाइल, सवारीसाधन र विदेशी ब्राण्डका सामानको उपभोगमा रेमिट्यान्सको दुरुपयोग हुँदा स्वदेशी पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । हामीले पठाएको जनशक्तिले विदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा तिनै विदेशी सामान किन्नमा खर्च हुनुले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था उजागर गरेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार रेमिट्यान्स उपभोगमुखी मात्र भएको छ, पुँजी निर्माणमुखी हुन सकेको छैन । जबसम्म रेमिट्यान्स रकमलाई जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग र व्यावसायिक कृषि जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिँदैन, तबसम्म मुलुकको वास्तविक विकास सम्भव छैन । सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्ने योजना ल्याए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उद्यमशीलताको अभावमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू पनि पुनः विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ ।
रेमिट्यान्सको प्रवाह कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, युद्ध वा महामारीका कारण रोकिन सक्छ । यदि त्यस्तो भएमा नेपालको अर्थतन्त्र तासको महलझै ढल्ने खतरा छ । त्यसैले अहिले प्राप्त भएको रेमिट्यान्स रकमलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्नमा प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू खोल्न र युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रविधिको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ ।
रेमिट्यान्सले तत्कालका लागि अर्थतन्त्रको भेन्टिलेटरको काम गरेको भए पनि यसैलाई स्थायी आधार मान्नु घातक हुनेछ । मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र उद्यमशीलताको विकास नै एक मात्र विकल्प हो । सरकार र निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनतर्फ मोड्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । हामी केवल कामदार निर्यात गर्ने र सामान आयात गर्ने मुलुकका रूपमा मात्रै सीमित हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
मिति २०८२ माघ २१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
