काठमाडौं । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा देश र जनताको हितमा काम गर्ने, कानुनको पालना गर्ने तथा आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने शपथ खाने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी नै पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा मुछिन थालेका छन् ।
आर्थिक प्रलोभन, छिटो धनी बन्ने चाहना, विचौलियाको प्रभाव, पारिवारिक तथा सामाजिक दबाब र पदीय अधिकारको दुरुपयोगका कारण सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको घेरामा पर्ने क्रम बढेको देखिन्छ ।
केही वर्षयता नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि नक्कली कागजात बनाएर विदेश पठाउने, भ्रष्टाचार, घुस लेनदेन, अवैध रकम असुली, सुन तस्करीमा सहयोग, सहकारी ठगी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीलगायतका आर्थिक तथा सामाजिक अपराधमा सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संलग्नता देखिएको छ । कतिपय घटनामा उच्च तहमा रहेका कर्मचारीसमेत पक्राउ परेका छन् भने कतिपय अहिले पनि अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका छन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईको पक्राउलाई लिन सकिन्छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । उच्च तहका सरकारी कर्मचारीसमेत आपराधिक अनुसन्धानमा तानिन थालेको यो घटनाले सरकारी सेवाभित्रको अनुशासन र जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
यसअघि पनि सरकारी सेवाका उच्च अधिकारीहरू विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पक्राउ परिसकेका छन् । तीन वर्षअघि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उनलाई पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा सरकारी उच्च अधिकारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिदेखि बिचौलियासम्मको संलग्नता सार्वजनिक भएपछि सरकारी संयन्त्रभित्रको मिलेमतो र पदको दुरुपयोगबारे व्यापक बहस भएको थियो । पाण्डे अहिले पनि कारागारमा छन् ।
त्यस्तै, नक्कली कागजात तयार पारेर नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा अध्यागमन विभागका अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ परेका थिए । उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०८० मङ्सिर २६ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न समयमा नक्कली कागजात तयार पारेर नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने काममा संलग्न रहेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । नागरिकको विदेश यात्रासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारी निकायमै कार्यरत कर्मचारीमाथि यस्तो आरोप लाग्नुले प्रशासनिक संयन्त्रभित्रको निगरानीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । २०८२ मङ्सिर १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई पक्राउ गरी सोही दिन विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीमाथि आरोप लागेको हो । उनी पनि हाल कारागारमा छन् ।
सरकारी कर्मचारीको अपराधमा संलग्नताको विषय उच्च तहमा मात्र सीमित छैन । सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीसमेत विभिन्न गम्भीर आपराधिक घटनामा मुछिएका छन् । करिब एक वर्षअघि काठमाडौंको सिनामंगलमा नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक पुष्कर कार्कीले आफ्नै चार महिनाको छोराको हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । हत्या गरेर भागेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उनलाई नागढुंगाबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी संगठनभित्र कार्यरत व्यक्तिबाटै भएको यस्तो घटनाले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्या र मानसिक अवस्थाले पनि सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा पार्न सक्ने प्रभावबारे बहस सिर्जना गरेको थियो ।
सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू केवल आर्थिक अपराधमा मात्र सीमित छैनन् । विभिन्न समयमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, लागूऔषध, सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकताविरुद्धका कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुविवाह, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, सवारी ज्यान, लिखतसम्बन्धी कसुर, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, आर्थिक कारोबार, सहकारी ठगी, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा ठगी, घुस लेनदेन तथा अवैध रकम असुलीलगायतका घटनामा सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।
कतिपय घटनामा त सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेको आरोपसमेत सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीमाथि लागेको छ । यसले अपराधी र सरकारी संयन्त्रबीचको सम्भावित साँठगाँठबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । राज्यले नागरिकको सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन र प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिहरू नै अपराधमा संलग्न हुँदा त्यसको प्रभाव सामान्य नागरिकभन्दा निकै गम्भीर हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
उपलब्ध तथ्यांकले पनि सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू अपराधको अनुसन्धानमा तानिने क्रम सामान्य घटना बन्न थालेको देखाउँछ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मात्र ५ सय ५ जना सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । यसमध्ये नेपाली सेनाका ५७, नेपाल प्रहरीका १ सय ८२, सशस्त्र प्रहरीका ५० र अन्य सरकारी कर्मचारीका २ सय २ जना छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न सरकारी निकायका १ सय ३३ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । त्यसमध्ये नेपाली सेनाका १४, नेपाल प्रहरीका ४४, सशस्त्र प्रहरीका ११ र अन्य सरकारी कर्मचारी ६४ जना थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ सय १० जना सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति पक्राउ परे । त्यस वर्ष नेपाली सेनाका १६, नेपाल प्रहरीका ३०, सशस्त्र प्रहरीका १२, अन्य सरकारी कर्मचारी ५१ तथा नेपाल सरकारका एक सचिव पक्राउ परेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ सय १७ जना सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी पक्राउ परेका थिए । यसमध्ये नेपाली सेनाका २०, नेपाल प्रहरीका ४६, सशस्त्र प्रहरीका ११ र अन्य सरकारी कर्मचारी ४० जना थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय १३ जना पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा नेपाली सेनाका १७, नेपाल प्रहरीका ४९, सशस्त्र प्रहरीका १५ र अन्य सरकारी कर्मचारी ३२ जना थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुससम्म मात्रै ३२ जना सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति पक्राउ परिसकेका थिए । यस अवधिमा नेपाल सरकारका सचिव तहका अधिकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सरकारी कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । उपलब्ध विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीका १३, सशस्त्र प्रहरीका एक र अन्य सरकारी कर्मचारीका १२ जना पक्राउ परेका थिए भने बाँकीमा उच्च तहका सरकारी अधिकारी तथा नेपाली सेनासँग सम्बन्धित व्यक्ति रहेका थिए ।
यी तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष सयभन्दा बढी सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति विभिन्न अपराधको आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेको देखाउँछ । पक्राउ पर्दैमा सबै दोषी प्रमाणित हुन्छन् भन्ने होइन । अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म कानुनी रूपमा उनीहरूलाई अभियुक्तकै रूपमा बुझ्नुपर्छ । तर, अनुसन्धानको क्रममा सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या निरन्तर ठूलो देखिनुले राज्यका संयन्त्रभित्र अनुशासन, निगरानी र नैतिक जिम्मेवारीको विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबीनारायण काफ्ले सरकारी कर्मचारी होस् वा सर्वसाधारण नागरिक, कानुन उल्लंघन गरेमा कानुनी दायरामा आउने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरीको मूल जिम्मेवारी कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो । अपराध गर्ने व्यक्ति सरकारी सेवामा रहेको हो वा सर्वसाधारण नागरिक हो भन्ने आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको मापदण्ड फरक नहुने उनको भनाइ छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेमा अपराधको सम्भावना कम हुने उनी बताउँछन् । तर कर्मचारी अपराधमा संलग्न हुनुका पछाडि केवल व्यक्तिगत लोभलाई मात्र कारण मान्न नहुने समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार कर्मचारीलाई सेवा प्रवेशका क्रममा कानुन, जिम्मेवारी र पदीय मर्यादाबारे सिकाइए पनि अपराधबाट कसरी टाढा रहने, आर्थिक प्रलोभन र सामाजिक दबाबको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त प्रशिक्षण नदिइने समस्या छ ।
घिमिरेका अनुसार कर्मचारीलाई ‘के गर्न हुँदैन’ भन्ने विषयमा व्यवहारिक रूपमा तयार पार्ने प्रणाली आवश्यक छ । भ्रष्टाचारले व्यक्तिलाई मात्र होइन, समाज र राज्यको संस्थागत संरचनालाई समेत कमजोर बनाउँछ भन्ने चेतना कर्मचारी तहदेखि नै विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्मचारी कुन प्रकारका गतिविधिमा संलग्न छन्, उनीहरूको व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ र उनीहरू कुन सामाजिक तथा आर्थिक दबाबमा छन् भन्ने विषयको अध्ययन पनि आवश्यक छ । कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीको कामको नियमित सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
घिमिरेका अनुसार नेपाली समाजमा पछिल्लो समय छिटो धनी बन्ने चाहना बढेको छ । पैसा र भौतिक सम्पन्नतालाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई पनि प्रभावित गरेको उनको बुझाइ छ । ‘धनी र पैसावाल व्यक्तिलाई समाजले बढी सम्मान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कर्मचारी पनि यही समाजका सदस्य भएकाले त्यसको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन सक्दैनन्,’ उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालले पनि देखावटी जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । महँगा वस्तु, विलासी जीवन र आर्थिक हैसियतलाई सफलताको मापदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरिँदा त्यसले कर्मचारीमा समेत अस्वाभाविक आर्थिक अपेक्षा जन्माउन सक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव, सामाजिक दबाब र व्यक्तिगत असन्तुष्टिले पनि कतिपय व्यक्तिलाई अपराधतर्फ धकेल्न सक्ने घिमिरे बताउँछन् । त्यसैले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि कर्मचारीलाई केवल प्रशासनिक सीप सिकाएर मात्र नपुग्ने र नैतिक शिक्षा, सामाजिक जिम्मेवारी तथा तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
नेपाल सरकारकी पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौला पनि सरकारी निकायमा राम्रा र नराम्रा दुवै खालका कर्मचारी हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार कतिपय कर्मचारी नियतवश गलत काममा संलग्न हुन्छन् भने कतिपय प्रक्रियागत कमजोरीका कारण पनि कानुनी झमेलामा पर्न सक्छन् । गड्तौलाका अनुसार कर्मचारीमाथि अपराधको आरोप लाग्नुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधा, बदलिँदो जीवनशैली, सामाजिक प्रतिस्पर्धा तथा बढ्दो उपभोगवादी संस्कृतिले पनि कतिपयलाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘मानिसमा छिटो पैसा कमाउने चाहना बढेको छ । सरकारी कर्मचारी पनि यही समाजबाट आउने भएकाले त्यस्तो मनोविज्ञानबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन सक्दैनन्,’ उनी बताउँछिन् । अवसर पाएपछि गलत काम गर्ने प्रवृत्ति पनि केही कर्मचारीमा देखिने उनको भनाइ छ । पद र अधिकारलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने सोच विकास हुँदा कर्मचारी अपराधतर्फ आकर्षित हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।
गड्तौलाका अनुसार पारिवारिक समस्या र मानसिक असन्तुलनले समेत व्यक्तिको निर्णय क्षमतामा असर पार्न सक्छ । सामाजिक र मानसिक रूपमा बलियो व्यक्तिले अपराधबाट आफूलाई टाढा राख्न सक्ने भए पनि कमजोर अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई अपराधी समूह वा गलत संगतले प्रभावित पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीमाथि अनुसन्धान बढेसँगै अर्को समस्या पनि देखिएको छ । उच्च तहका कर्मचारीहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने भएकाले उनीहरूले गरेका निर्णय र हस्ताक्षरसमेत अनुसन्धानको आधार बन्न सक्छन् । यसका कारण कतिपय कर्मचारी कानुनी जोखिमबाट बच्न निर्णय गर्न वा फाइलमा हस्ताक्षर गर्नसमेत डराउने अवस्था आएको गड्तौला बताउँछिन् । तर सरकारी सेवामा काम गर्ने व्यक्तिले कानुनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । सही प्रक्रिया अपनाएर निर्णय गर्ने, प्रमाण र कानुनी आधार हेर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढा रहने हो भने अनावश्यक जोखिम कम गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
सरकारी कर्मचारीमाथि हुने अनुसन्धानलाई केवल कर्मचारीमाथिको कारबाहीका रूपमा मात्र हेर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसलाई राज्य संयन्त्रलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । अपराधमा संलग्न कर्मचारीलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ, काम गर्ने क्रममा भएको सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि र नियतवश गरिएको भ्रष्टाचार वा अपराधबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।
सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू स्वयं कानुन उल्लंघनमा संलग्न हुँदा त्यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । त्यसैले कर्मचारी छनोटदेखि प्रशिक्षण, नियमित सुपरिवेक्षण, सम्पत्ति र जीवनशैलीको निगरानी, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा अपराधमा संलग्न भए निष्पक्ष कारबाहीसम्मको प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई अपराध गर्न नदिन केवल डर र दण्डको व्यवस्था पर्याप्त हुँदैन । सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै पदीय जिम्मेवारी, नैतिकता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र कानुनी सीमाबारे निरन्तर प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ । साथै, गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने कुनै पनि प्रकारको संस्थागत संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पदलाई अवसरका रूपमा होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्न सके मात्र राज्य संयन्त्रप्रतिको नागरिक विश्वास बलियो बन्न सक्छ । आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसके सुरक्षाकर्मीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्म अपराधको घेरामा पर्ने क्रम रोक्न कठिन हुने देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
