जेनजी भनिएका दुई दर्जन जति ग्रुपसँग प्लान बी छ कि छैन ? संसद् पुनर्स्थापना भयो भने के गर्ने भन्ने कानुनी र वैचारिक विमर्श छ कि छैन ?
एकपल्ट आफूलाई न्यायाधीशको कुर्सीमा राख्नूहोस्, आफूलाई दलभन्दा माथि राख्नूहोस् र संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई ध्यान दिएर हेर्नूहोस् !
देशको कुनै पनि व्यक्ति या संस्था आफूमाथि अन्याय भयो भन्दै अदालत जान सक्छ ! अदालतले प्रचलित नियम, कानुन र विधि पल्टाएर उसलाई अन्याय भए नभएको निर्क्योल गर्छ । मान्छेको भावना पढेर, के फैसला गर्दा लोकप्रिय भइन्छ भनेर होइन, कागजमा के लेखिएको छ भनेर फैसला हुन्छ !
हिजो कुलमानले हटाएपछि हितमान पनि अदालत गएका थिए । सयभन्दा बढ़ी पूर्व–सांसद् आफूमाथि बिना कारण अन्याय भएको भन्दै अदालत गएका छन् । त्यसमा एकपल्ट पनि मन्त्री नभएका र राम्रो काम गरिरहेका सांसद् पनि होलान् । ती अस्ति भर्खर पाँच वर्षका लागि चुनाबबाट निर्वाचित भएर आएका थिए । केपी ओलीदेखि रवि लामिछानेसम्म र सुमना श्रेष्ठदेखि गगन थापासम्म त्यही निर्वाचन लडेका थिए । त्यो निर्वाचनमाथि कुनै प्रश्न उठेको छैन । तिनलाई जिताउने जनताले फिर्ता बोलाउन हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ती सांसदले कुनै ’ग्रस मिसकन्डक्ट’ या गैरकानुनी काम गरेका पनि छैनन् । राजीनामा दिएका पनि छैनन् । आन्दोलन त सरकारसँग थियो । भ्रष्टाचार गर्ने सरकारले हो । सोसल मिडिया बन्द गरेको सरकारले हो । सांसदले होइन । सरकारको विरोध गर्नेहरू पनि थिए त्यहाँ त ।
म पाँच वर्षका लागि अरू पेसा र जागिर छोडेर देशको निर्वाचनमा भाग लिएको थिएँ । मेरो क्षेत्रका जनताले मलाई पाँच वर्षकै लागि भोट दिएका थिए । तीन वर्षमैं गैरकानुनी ढंगले संसद् विघटन हुँदा म र मलाई भोट दिनेहरूमाथि अन्याय भयो भन्दै एउटा मात्रै सांसद पनि अदालत पुग्यो भने अदालतले के गर्नपर्ला ? उसलाई जवाफ र न्याय त दिनुपर्यो ।
जेनजी आन्दोलनले देशको सत्तालाई पर्खाल नाघेर भाग्ने बनाएको सत्य हो । कुनै सरकारी कार्यालय त छोड़म्, अधिकांश पार्टी कार्यालयमा पनि चरोमुसो कोही बाँकी थिएन । सबै डरले लुकेका थिए । कुनै पनि आन्दोलन या विद्रोहको त्यो अभूतपूर्व सफलता थियो । माओवादीले पनि दश वर्षसम्म हजारौं नागरिकको ज्यान जाने गरी विद्रोह गरेको थियो र यस्तै रिजल्ट चाहेको थियो । तर त्यसबेला सत्ता भागेन । सम्झौता भयो । लिखित रूपमै त्यो हिंसालाई विद्रोह भनियो र दुवै पक्षलाई प्रचलित कानुनबाट जोगाइयो । तर जेनजी आन्दोलनमा दुई दिनमै सत्ता ढल्यो । माओवादीसँग मुद्दा थियो, नेतृत्व थियो तर जेनजीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने अमूर्त मागबाहेक अर्को थिएन । न कुनै नेता नै फिल्डमा देखियो । त्यो विद्रोहको ठोस मुद्दा र नेतृत्व भएको भए आज अन्य दलले यति छिटै टाउको उठाउने थिएनन् । बालेन नै प्रधानमन्त्री बनेको भए र त्यो विद्रोहको स्पिरिट अनुसार भटाभट काम भएको भए देशमा थप द्वन्द्व त हुन्थ्यो होला तर पुराना दल ब्याकफुटमा हुन्थे । संविधान निलम्वन या पुनर्लेखन हुन्थ्यो । तर यो त संविधान मान्ने भन्दै सुशीला कार्कीलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिएर टुंगियो । कुनै लिखित सम्झौता भएन ।
अब संविधान मान्ने भनेपछि एक पाउ मान्ने, एक किलो मान्ने या रोजेर मन पर्ने जति मान्ने भन्ने त हुँदैन । संविधानमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद् विघटन नहुने भन्ने लेखिएको छ । विगतमा अदालतले दुईपल्ट त्यही धारा टेकेर विघटन उल्ट्याएको छ । संसद्भित्रैको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन त गलत भनेको अदालतले संसद् बाहिरको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सही छ भन्न सजिलो छैन ।
अब न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गरेर संविधानमा जे लेखिएको भए पनि जेनजीको भावना अनुसार विघटन सही हो भन्ने फैसला गर्ने कि संविधान अनुसार विघटन हुन सक्दैन भन्ने ? अदालतले सड़क हेर्ने कि कानुन हेर्ने ? हो सड़कले, आन्दोलनले कानुन फेरेको भए अदालतलाई सजिलो हुन्थ्यो । कानुन त त्यही छ ।
अनि जसले सुरुदेखि जेनजीको नेतृत्व गरेर वार्ता गरिरहेको छ त्यही सुदन गुरुङ् पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएपछि अदालतले के हाँगो समाउने ? अन्याय भयो भन्ने सांसदलाई के जबाफ दिने ? भावुक फैसला लेख्ने कि कानुनी फैसला लेख्ने ? भोलिका प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद् विघटन नगरून् भन्ने नजिर र हेक्का पनि राख्न पर्यो । फेरि वरिष्ठ वकिलले बहस गर्छन् र त्यो नजीर र कानुन अगाडि सार्छन् । तिनलाई पनि जवाफ दिन पर्यो ।
परिस्थिति हेरेर कानुनभन्दा बाहिर फैसला गर्ने हो भने अन्य मुद्दामा पनि कानुन मिचिने डर हुन्छ । हामीलाई त्यस्तो चाहिएको पनि होइन । सरकारले जेनजीसँग सम्झौता त गरेको छ तर त्यो धेरै ढिला र आफ्नै सरकार बनेपछि भएको छ । आफैँले आफैँसँग गरेको सम्झौता जस्तो देखिन्छ त्यो ।
कानुन अन्धो हुन्छ भनेको त्यसले बडी ल्यांगोवेज बुझ्दैन, आँखाको इमोसन हेर्दैन भन्न खोजिएको हो । जे लेखिएको छ, जे प्रमाण जुटेको छ त्यही पढ्छ । इमोसन हेर्न थाल्ने हो भने त बलात्कारी या हत्यारा पनि वृद्ध आमाबुबाको एक मात्र सहारा हुन सक्छ, आँखाभरि पश्चात्तापको आँसु हुन सक्छ । मन पग्लिन सक्छ ।
यत्रो विद्रोह र परिवर्तनपछि संसद् पुनर्स्थापना हुने हो भने देश झन् ठूलो द्वन्द्वमा जान सक्छ ! त्यत्रो कलिलो पुस्ताको वलिदान खेर जान सक्छ । खास जेनजी आन्दोलन त अघिल्लो दिनको हो । त्यो दिन केही जलेको छैन । बस कलिला ज्यान मात्रै चुँडिएका छन् । दोस्रो दिनको विध्वंश त त्यसैको आक्रोश र दलहरूको घुसपैठ मिसिएर कालो बनेको हो ! संसद् पुनर्स्थापना यो समस्याको समाधान होइन । सँगसँगै समयमा चुनाव भएन भने त देश झन् अस्थिर पनि बन्न सक्छ ।
तर अदालतले, न्यायाधीशले राजनीतिक समीक्षा गर्ने भन्ने त हुँदैन । यदि कानुनसम्मत देखिएन भने संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला हुन सक्छ ! यो मेरो चाहना होइन, वस्तुस्थितिको विश्लेषण हो । म न्यायाधीश भएको भए पनि मलाई कानुनको एउटा हाँगो त चाहियो समाउन ।
पुनर्स्थापना भएन भने त चुनाव हुन्छ, ठीक छ । नयाँहरू मिले र सिर्जनशील क्याम्पेन भयो भने अबको सरकार पनि नयाँ बन्छ । त्यस्तै होस् पनि ! तर यदि अदालतले संवैधानिक परीक्षणपछि पुनर्स्थापनाको फैसला गर्यो भने के होला ?
एमाले दुवैका लागि तैयार देखिन्छ । चुनावको तैयारी पनि छ र संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा पनि छ । कांग्रेस र माओवादी पनि खुसी नै हुनेछन् । अबको चुनावमा तिनले हिजो जति जित हासिल गर्न मुस्किल छ । आममान्छेलाई पनि राज्यको सात अरब रुपैयाँ खर्चेर उस्तै उस्तै नतीजा आउने चुनाव त किन चाहियो र भन्ने होला ।
तर जेनजी भनिएका दुई दर्जन जति ग्रुपसँग प्लान बी छ कि छैन ? संसद् पुनर्स्थापना भयो भने के गर्ने भन्ने कानुनी र वैचारिक विमर्श छ कि छैन ? नयाँ संसदबाट बन्न सक्ने तर यो संसदबाट नसक्ने यति कुरा र माग छन् भन्ने स्पष्ट रोडम्याप छ कि छैन ? दिनहुँ जसो नयाँ नयाँ मान्छे र माग लिएर भेट्न जाँदा आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री समेत दिक्क भएकी छन् भन्ने हेक्का छ कि छैन ?
राजनीति गर्न मैदानमा ओर्लिएपछि हरेक खाले अप्ठेरा र चुनौतीसँग लड्ने पूर्वतैयारी चाहिन्छ । कम्तिमा प्लान–बी त चाहिन्छ चाहिन्छ ! नचाहिन सक्छ, खोजेकै पाइन सक्छ, कुनै घातक जनावर नभेटिन सक्छ तर जङ्गल पस्दा बलियो हतियार र सजग आँखा त चाहिन्छ चाहिन्छ ! छ त ?
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
