नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘नयाँ दल’ भन्ने शब्द आफैंमा आकर्षक ब्रान्ड बनेको छ । पुराना दलप्रतिको व्यापक असन्तोष, भ्रष्टाचार, कुशासन र नेतृत्वको अकर्मण्यताले जनतामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति स्वाभाविक अपेक्षा जन्माएको हो ।
यही जनभावनालाई आधार बनाएर उदाएका नयाँ दलहरूले आफूलाई ‘पुरानाभन्दा फरक’ भनेर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर गम्भीर प्रश्न यहीँ उठ्छ—के उनीहरू साँच्चै फरक छन्, कि केवल फरक देखिन खोजिरहेका मात्र हुन् ?
नयाँ दलहरूका अधिकांश भाषण र वक्तव्य सुन्दा एउटै कुरा दोहोरिएको पाइन्छ—“पुराना दलले देश बिगारे”, “हामी त्यो गर्दैनौँ”, “हामी सफा राजनीति गर्छौँ” । यी वाक्य सुन्न मिठा छन्, भावनात्मक रूपमा आकर्षक पनि छन् । तर राजनीति केवल भावनाले होइन, स्पष्ट नीति, एजेन्डा र विचारले चल्ने क्षेत्र हो । ‘के नगर्ने’ भन्नु सजिलो हुन्छ, तर ‘के गर्ने’ भन्ने स्पष्ट खाका दिनु राजनीतिक जिम्मेवारी हो । दुर्भाग्यवश, यहीँ नयाँ दलहरू कमजोर देखिन्छन् ।
आजसम्म कुनै पनि नयाँ दलले अर्थतन्त्र कसरी सुधार्छ, संघीयता कसरी प्रभावकारी बनाउँछ, बेरोजगारी कसरी घटाउँछ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका के हुन्छ, विदेश नीतिमा नेपाल कहाँ उभिन्छ—यी प्रश्नमा ठोस, दस्तावेजसहितको दृष्टिकोण सार्वजनिक रूपमा राख्न सकेका छैनन् । लोकप्रिय नारामा सीमित राजनीति दीर्घकालीन समाधान होइन । जनताको आक्रोशलाई शब्दमा बदल्नु र राज्य सञ्चालनको स्पष्ट योजना दिनुबीच ठूलो फरक छ ।
लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) को समस्या यही हो । यसले जटिल राजनीतिक र आर्थिक समस्यालाई अत्यन्त सरल बनाएर प्रस्तुत गर्छ । दोष सधैं ‘पुराना दल’, ‘नेता’ वा ‘प्रणाली’ मा थोपर्छ, तर समाधानको कठिन बाटोबारे मौन रहन्छ । जनताको तात्कालिक भावनालाई सम्बोधन गरेजस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालीन नीतिगत बहसलाई कमजोर बनाउँछ । इतिहास साक्षी छ—लोकप्रियतावादी राजनीति धेरै देशमा अन्ततः निराशा, अस्थिरता र सत्ताको दुरुपयोगमा टुंगिएको छ ।
नयाँ दलहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने राजनीति केवल ‘इमानदार मान्छे’ को समूह बनाउनु मात्र होइन । इमानदारी आवश्यक शर्त हो, तर पर्याप्त होइन । नीति, विचार र संस्थागत समझ बिना इमानदारी पनि दिशाहीन हुन्छ । पुराना दलहरूले गरेको गल्ती दोहोर्याउँदैनौँ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कुन संरचनागत कमजोरीका कारण ती गल्ती भए, तिनलाई कसरी सच्याउने—यसको स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ ।
उदाहरणका लागि, संघीयता नै लिने हो भने यसको खर्च, कार्यक्षमता र सुधारका उपाय के हुन्? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली चाहिन्छ भने त्यसका फाइदा–जोखिम के हुन्? निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सन्तुलन कस्तो हुनुपर्छ? सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिलाई कसरी सँगसँगै अघि बढाउने? यस्ता प्रश्नमा स्पष्ट धारणा नराखी ‘नयाँ राजनीति’ को दाबी गर्नु आत्मविरोधी हुन्छ ।
अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने केही नयाँ दलहरू आफैं भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र वैचारिक बहस कमजोर देखिन्छ । नेतृत्व केन्द्रित संरचना, सामाजिक सञ्जालमा आधारित राजनीति र तात्कालिक लोकप्रियतामै सीमित रणनीतिले उनीहरू पनि पुरानै रोगको सिकार हुने संकेत देखिन थालेका छन् । फरक झण्डा बोकेर उभिँदैमा फरक राजनीति हुँदैन ।
नेपाललाई अहिले भावनात्मक नाराभन्दा बढी गहिरो वैचारिक बहस चाहिएको छ । जेन जी आन्दोलनपछि झन् स्पष्ट भएको छ—जनता परिवर्तन चाहन्छन्, तर त्यो परिवर्तन दिशाविहीन हुनु हुँदैन । नयाँ दलहरू साँच्चै विकल्प बन्न चाहन्छन् भने उनीहरूले लोकप्रियतावादभन्दा माथि उठ्नैपर्छ । स्पष्ट एजेन्डा, वैचारिक स्पष्टता, नीतिगत रोडम्याप र संस्थागत प्रतिबद्धता बिना नयाँपन पनि पुरानै जस्तो देखिन थाल्छ ।
अन्ततः प्रश्न यही हो—नयाँ दलहरू पुराना दलको असफलतामाथि राजनीति गर्नेछन्, कि नयाँ राजनीतिक सोच निर्माण गर्नेछन्? जनताले गाली सुन्न होइन, समाधान सुन्न चाहेका छन् । भावनात्मक नारा होइन, गम्भीर उत्तर खोजिरहेका छन् । त्यसैले नयाँ दलहरूले अब स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—उनीहरू के गर्छन्, कसरी गर्छन् र किन उनीहरू फरक छन् । यही नै नयाँ राजनीति सुरु हुने पहिलो शर्त हो ।
मिति २०८२ पुस ११ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
