फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ देश औपचारिक रूपमा अघि बढ्दै गर्दा आज दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय दलहरूले पाउने मतका आधारमा ११० जना सांसद निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैले समानुपातिक सूची केवल उम्मेदवारको नामावली होइन, दलहरूको राजनीतिक प्राथमिकता, चरित्र र भावी दिशा झल्काउने ऐना पनि हो ।
यसपटकको बन्दसूचीले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—जेन जी आन्दोलनपछि दलहरू केही न केही परिवर्तनको दबाबमा छन् । प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिक सूचीमा अधिकांश नयाँ अनुहारलाई स्थान दिएका छन् । यसले उनीहरू विगतको आलोचनाबाट केही हदसम्म पाठ सिक्न खोजिरहेका छन् भन्ने संकेत दिन्छ । लामो समयदेखि समानुपातिक सूची सीमित नेताहरूको पुनरावृत्ति, आफन्तवाद र शक्ति सन्तुलनको साधन बनेको आरोप खेप्दै आएका दलहरूका लागि यो कदम कम्तीमा प्रतीकात्मक रूपमै भए पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
तर सबै दलमा परिवर्तनको स्तर समान देखिँदैन । नेकपा एमालेले भने केही पुराना र परिचित अनुहारलाई पुनः समानुपातिक सूचीमा दोहोर्याएको छ । अनुभवी र संस्थागत नेताको निरन्तरता आवश्यक हुन्छ भन्ने तर्क एमालेले अघि सार्न सक्छ । तर जेन जी आन्दोलनको मूल माग—सत्ता र अवसरको पुस्तान्तरण—को सन्दर्भमा हेर्दा यसले एमाले परिवर्तनप्रति अझै पनि द्विविधामा रहेको सन्देश दिन्छ । नयाँ मतदाताको ठूलो हिस्साले अब ‘अनुभव’ मात्र होइन, नयाँ दृष्टि, जवाफदेहिता र पारदर्शिता खोजिरहेको यथार्थ एमालेले कति गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ ।
जेन जी आन्दोलन केवल सडक प्रदर्शन थिएन; त्यो पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको गहिरो असन्तोषको अभिव्यक्ति थियो । निर्णय प्रक्रिया बन्द कोठामा सीमित हुनु, नेताहरू जनसंवादबाट टाढा रहनु, समानुपातिक जस्तो समावेशी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनु—यी सबैका विरुद्ध युवापुस्ताले स्पष्ट आवाज उठाएको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आज दलहरूको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा देखिनु स्वाभाविक पनि हो ।
तर समानुपातिक सूचीमा नयाँ नाम राख्नु मात्रै पर्याप्त परिवर्तन होइन । प्रश्न उठ्छ—ती नयाँ अनुहार कत्तिको स्वतन्त्र सोच भएका छन्? कत्तिको नीतिगत बहसमा सक्षम छन्? कि उनीहरू पनि पुरानै नेतृत्वको छायामा सीमित रहने ‘नयाँ अनुहार, पुरानो अभ्यास’ मात्र हुन्? विगतका अनुभवले देखाएको छ, समानुपातिक सांसदहरू प्रायः पार्टी नेतृत्वप्रति बढी जवाफदेह हुन्छन्, जनताप्रति होइन । यही कारण समानुपातिक प्रणालीले अपेक्षित रूपमा संसदलाई सबल बनाउन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ ।
रास्वपाले नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक पनि हो, किनकि उसले नै ‘नयाँ राजनीति’को नाराबाट आफ्नो आधार बनाएको हो । तर अब उसको परीक्षा सुरु हुँदैछ—के ती नयाँ अनुहार संसदमा पुगेर नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, कि केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति मात्र हुनेछन्? कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका हकमा पनि यही प्रश्न लागु हुन्छ । पुस्तान्तरणको चर्चा धेरै भयो, तर निर्णायक तहमा युवा र नयाँ सोचले कति स्थान पाउँछ भन्ने कुरा व्यवहारमै प्रमाणित हुन बाँकी छ । यस अर्थमा हेर्दा, यसपटकको समानुपातिक बन्दसूचीले जेन जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूमा केही कम्पन आएको आभास त दिएको छ, तर त्यो कम्पन गहिरो रूपान्तरणमा रूपान्तरित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अझै अनिश्चित छ।
मतदाताले अब नामभन्दा पनि चरित्र, प्रतिबद्धता र काम गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने संकेत दिइसकेका छन् । दलहरूले यो सन्देश बुझ्न नसके, बन्दसूचीमा नयाँ अनुहार राखे पनि पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन टाढा छैन । फागुन २१ को निर्वाचन केवल सत्ता गठनको प्रक्रिया होइन, जेन जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने अवसर पनि हो । समानुपातिक सूचीमा देखिएको यो सानो परिवर्तन यदि ठोस सुधारको सुरुवात बन्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुनेछ; नभए यो पनि अर्को गुमेको अवसरमा सीमित हुनेछ ।
मिति २०८२ पुस १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
