नेपालको तराई–मधेस क्षेत्रमा केही दिनयता चलेको शीतलहरले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । बाक्लो कुहिरो, चिसो हावा र न्यून तापक्रमका कारण दैनिक जनजीवन मात्र होइन, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीविकोपार्जनसमेत प्रभावित भएको छ । विशेषगरी गरिब, विपन्न, भूमिहीन, ज्यालादारी मजदुर, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र सडकमै जीवन बिताउन बाध्य वर्गका लागि यो शीतलहर जीवन–मरणको सवाल बन्दै गएको छ ।
तराई नेपालको ‘अन्न भण्डार’ मात्र होइन, ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्र हो । तर यही क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष जाडोयाममा दोहोरिने शीतलहर र कुहिरोले सयौँ मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ । विडम्बना के छ भने, यो समस्या नयाँ होइन, तर राज्यको प्रतिक्रिया भने सधैँ उही पुरानै—ढिलो, कमजोर र औपचारिकतामा सीमित ।
शीतलहरका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने विपन्न वर्गसँग न त न्यानो लुगा हुन्छ, न सुरक्षित आवास, न उपचारका लागि पहुँच । बिहान–साँझ ज्यालादारी गरेर पेट पाल्ने मजदुरहरू काममा ननिस्कँदा भोकै बस्न बाध्य हुन्छन् । सडकमा आश्रय लिनेहरू, अस्थायी टहरामा बस्नेहरू र खुला स्थानमा रात बिताउनेहरूका लागि चिसो आफैँमा प्राकृतिक विपत्ति हो ।
यस्तो अवस्थामा शीतलहरलाई केवल ‘मौसमी समस्या’ भनेर बेवास्ता गर्नु राज्यको गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो । भूकम्प, बाढी वा पहिरोजस्तै शीतलहर पनि मानवीय संकटको रूप लिन्छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार नगरी समस्या समाधान सम्भव छैन । स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि शीतलहर अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । निमोनिया, दम, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, मुटु र रक्तचापका बिरामीका लागि यो मौसम घातक बन्न सक्छ । बालबालिका र वृद्धवृद्धाको ज्यान जाने घटनाहरू प्रत्येक वर्ष सुनिँदै आएका छन् । तर, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूमा न त विशेष तयारी देखिन्छ, न निःशुल्क उपचारको व्यवस्था ।
राज्यको भूमिका यहाँ निर्णायक हुनुपर्छ । विपन्न वर्गका लागि तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनु अब विकल्प होइन, बाध्यता हो । पहिलो चरणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर न्यानो लुगा, कम्बल र ओढ्ने वितरण व्यवस्थित रूपमा गरिनुपर्छ । यो काम दाताको भरमा होइन, राज्यकै स्रोत र योजनाबाट हुनुपर्छ ।
दोस्रो, शीतलहर प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी ‘न्यानो आश्रय केन्द्र’ स्थापना गरिनुपर्छ । सामुदायिक भवन, विद्यालय वा सार्वजनिक संरचनालाई रातको समयमा खुला राखेर सडक तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित आश्रय दिन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारसँग आवश्यक अधिकार र स्रोत दुवै छन्—आवश्यकता भने इच्छाशक्ति हो ।
तेस्रो, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गरिनुपर्छ । शीतलहरका कारण हुने रोगको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ । मोबाइल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरेर गाउँ–टोलमै स्वास्थ्य जाँच र औषधि वितरण गर्न सकिन्छ । यसले अकाल मृत्यु रोक्न ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । चौथो, दैनिक ज्यालादारी मजदुर र विपन्न परिवारका लागि लक्षित राहत कार्यक्रम आवश्यक छ । केही दिनका लागि खाद्यान्न सहयोग, काम गर्न नसक्दा हुने आम्दानीको क्षतिपूर्ति जस्ता कार्यक्रमले उनीहरूको जीवन धान्न मद्दत गर्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा भने शीतलहर र जाडोजन्य विपत्तिलाई राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन योजनामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ । मौसम पूर्वानुमानका आधारमा पूर्वतयारी गर्ने, जोखिम समूह पहिचान गर्ने र समयमै हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्र विकास नगरेसम्म हरेक वर्ष यही पीडा दोहोरिरहन्छ ।
शीतलहरले राज्यको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वको परीक्षा लिन्छ । राजधानीका न्यानो कोठाबाट विपन्नको चिसो पीडा नदेख्ने हो भने संविधानले कल्पना गरेको ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ को अवधारणा खोक्रो नारा मात्र बन्न पुग्छ । तराईमा चलेको शीतलहर प्रकृतिको कुरा हो, तर त्यसबाट नागरिकले भोग्नु पर्ने दुःख राज्यको उदासीनताका कारण हो । अब पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम नल्याउने हो भने, त्यो असफलता मौन अपराधसरह हुनेछ ।
मिति २०८२ पुस १८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
