चुनाव सफल हुनु नै संविधान जोगाउने अन्तिम विकल्प हो

आज फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ । यही क्षणसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा निर्वाचनको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

तराई, पहाड र हिमाल—तीनै भूगोल चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिँदै गर्दा यो निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मात्र रहेन । यो संविधानको वैधता, लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता र राज्यको अस्तित्वसँग गाँसिएको गम्भीर राजनीतिक परीक्षा बनेको छ । आजको अवस्थामा यो चुनाव सफल हुनैपर्छ, किनकि यसको असफलताको अर्थ लोकतान्त्रिक राज्य असफलतर्फ धकेलिनु हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, निरन्तर सरकार परिवर्तन, दण्डहीनताको संस्थागत अभ्यास र भ्रष्टाचारको मौन स्वीकृतिले नागरिकको भरोसा गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ । यही पृष्ठभूमिमा उदाएको जेन–जी आन्दोलन कुनै आकस्मिक विस्फोट थिएन । त्यो पुस्तान्तरणको माग, राजनीतिक शुद्धताको आग्रह र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने सामूहिक चिच्याहट थियो । युवाहरूले सडकमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टि संविधान विरोधी थिएन, बरु संविधानले दिएको अधिकार खोसिँदै गएकोप्रति चेतावनी थियो ।

तर दुर्भाग्य, यही आन्दोलनको भावनालाई बुझेको जस्तो देखाएर केही शक्तिहरूले अराजकता, बहिष्कार र अविश्वासको राजनीति अघि सार्न खोजिरहेका छन् । चुनाव सार्ने हल्ला, परिणाम अस्वीकार गर्ने धम्की र हिंसालाई वैध बनाउने प्रयासहरू लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हुन् । निर्वाचनप्रति शंका पैदा गर्नु संविधानमाथि शंका पैदा गर्नु हो । संविधानले तोकेको समयमा चुनाव हुन नदिनु वा त्यसलाई असफल बनाउनु प्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक शासनमाथिको आक्रमण हो ।

संविधानको रक्षा न नाराले हुन्छ, न सडकका भावनात्मक नाराबाट । संविधान बाँच्ने आधार भनेको नियमित, निष्पक्ष र विश्वासयोग्य निर्वाचन हो । जनताको मतबाट बनेको संसद् कमजोर भयो भने कार्यपालिका निरंकुश बन्छ र न्यायपालिका एक्लिन्छ । यही कारणले लोकतन्त्रमा चुनावलाई ‘पवित्र प्रक्रिया’ मानिन्छ । यसलाई कमजोर पार्ने जो–कोही अन्ततः संविधान विरोधी नै हुन्छ, चाहे उसले आफूलाई जतिसुकै परिवर्तनको पक्षधर किन न भनून् ।

जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा—सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, समान अवसर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता—यी सबैको संस्थागत समाधान सडकबाट होइन, संसद् र नीतिबाट मात्रै सम्भव छ । युवाको ऊर्जा निर्वाचन प्रणालीमा प्रवेश नगरेसम्म त्यो ऊर्जा या त थाक्छ, या त भड्किन्छ । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई संस्थागत गर्ने पहिलो शर्त चुनाव सफल पार्नु हो । मताधिकार प्रयोग नगरी व्यवस्था सुधार्ने कल्पना भ्रम मात्र हो ।

यो निर्वाचन पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक शक्तिका लागि निर्णायक क्षण हो । पुराना दलहरूले अब आत्मसमीक्षा नगरे अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छन् भन्ने चेतावनी यो चुनावले दिइरहेको छ । उम्मेदवार चयनदेखि आचरणसम्म, भाषणदेखि व्यवहारसम्म जनताले अब फरकपन खोजिरहेका छन् । युवाको असन्तुष्टि मतमा बदलिन सक्छ, तर त्यो मत व्यवस्थाविरोधी होइन, व्यवस्थाभित्र सुधार खोज्ने मत हुनुपर्छ । यही जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले बुझ्नैपर्छ ।

यसैगरी राज्य संयन्त्रको भूमिकामा कुनै पनि बहाना स्वीकार्य छैन । निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र प्रशासनको तटस्थता नै चुनावको विश्वसनीयताको आधार हो । कुनै पनि ठाउँमा डर, त्रास, दमन वा पक्षपात देखियो भने त्यसको असर केवल परिणाममा होइन, सम्पूर्ण राज्य संरचनामाथि पर्छ । चुनाव जित्ने–हार्ने कुरा दलहरूको हो, तर चुनावको विश्वसनीयता जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

आजको सन्दर्भमा चुनाव बहिष्कार, अवरोध वा अस्वीकार समाधान होइन, संकटको निम्तो हो । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टिको सबैभन्दा शक्तिशाली अभिव्यक्ति मतपत्र हो, ढुंगा होइन । जनताको मतबाट बनेको सरकारमाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ, सुधारका लागि दबाब दिन सकिन्छ, तर मतकै प्रक्रिया अस्वीकार गरियो भने त्यो अराजकताको बाटो हो ।

अन्ततः, फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल हुनैपर्छ । यो कुनै दलको पक्षमा वा विपक्षमा उभिने प्रश्न होइन, संविधानको पक्षमा उभिने प्रश्न हो । जेन–जी आन्दोलनको भावना सडकमा सीमित नभई राज्यको नीति र संरचनामा रूपान्तरण हुनुपर्छ भने त्यसको प्रवेशद्वार यही चुनाव हो । चुनाव असफल हुनु भनेको संविधान कमजोर हुनु हो, र संविधान कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र हार्नु हो । आजको घडीमा यसभन्दा ठूलो सत्य अरू छैन—चुनाव सफल हुनु नै देशको एक मात्र विकल्प हो ।

मिति २०८२ माघ ६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।